काभ्रे : चिकित्सा शिक्षा आयोगले बीएससी नर्सिङ अध्ययनका लागि १० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। पढाइका क्रममा गरिने विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापको शुल्क पनि त्यसमै जोडिएको हुन्छ।

छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन,’ यो सबै २०७८ मंसिर ५ मा आयोगले जारी गरेको सूचनाले स्पष्ट पार्छ। तर, काभ्रेको धुलिखेल स्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयले बीएससी नर्सिङको पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क माग्न थालेको छ। छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई पनि अतिरिक्त शुल्क भन्दै ९५ हजार रुपैयाँ मागिएको हो। यसमा रजिष्ट्रेसन, फिल्ड भिजिट र परीक्षा शीर्षकमा अतिरिक्त रकम जोडिएको छ।

विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको ग्रुपमा पत्र पठाएर अवैधानिक रूपमा रकम मागेको विद्यार्थी बताउँछन्। छात्रवृत्तिमा नपढ्नेको रजिष्ट्रेसन, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप, आवेदन र सम्बन्धन शुल्क पनि १० लाखभित्रै जोडिएको हुन्छ। विद्यार्थीहरूको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश भएको हुनाले सो विषयमा थप शुल्क लिन मिल्दैन।

विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययनरतलाई अतिरिक्त शुल्क माग गरेको पत्र वेबसाइटमा नराखी म्यासेजमा पठाएको छ। जसमा विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेसन शीर्षकमा २५ हजार, परीक्षा शीर्षकमा २४ हजार, फिल्ड भिजिट शीर्षकमा ४६ हजार शुल्क माग गरेको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम यो शुल्क गैरकानुनी हो। शुल्क नतिरेमा जरीवाना लाग्ने विश्वविद्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयमा २२ जना छात्रवृत्ति र चार जना शुल्क तिरेर अध्ययनका लागि भर्ना भएका हुन्। ती विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क माग गरेको हो।

पीडित विद्यार्थीका एक अभिभावकले भने, ‘नर्सिङलाई मात्र नभई एमबीबीएस, फिजियोथेरापीका विद्यार्थीबाट पनि रकम माग गरिएको छ। लिन नमिल्ने शुल्क विश्वविद्यालयले मागिरहेको छ। किन यसो भयो भनेर कुरा उठाएको हुँ रु’ तर, विश्वविद्यालयले सानोतिनो कुरामा तनाव नलिन जवाफ फर्काएको ती पीडित विद्यार्थीका अभिभावकले अन्नपूर्णलाई बताए। छात्रवृत्तिबाहेकका विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क आयोगले तोकेबमोजिम बुझाइसकेका छन्।

विश्वविद्यालयका सह–प्रवक्ता डा।उद्धव प्याकुरेलले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरूले रजिष्ट्रेसन, फिल्ड भिजिट, परीक्षा शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पेइङ विद्यार्थीले यो शुल्क तिर्नुपर्दैन। छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले सो शुल्क तिर्नुपर्छ।’ आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा।श्रीकृष्ण गिरी चिकित्सा शिक्षा ऐनभन्दा बाहिर रहेर अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘ऐनमा तोकिएको भन्दा अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्दैन। आयोगले शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।’

आयोगले लिएको एकीकृत परीक्षामा तोकिएको सिटभन्दा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। २०७८ साउन ९–१३ सम्म आयोगले लिएको स्नातक तहमा प्रवेशका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षामा बीएससी नर्सिङतर्फ १ हजार १ सय कोटामा ५०४ जना विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए। कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा जान बाध्य भए।

तर, शिक्षण संस्थाले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई पढाउन नसक्ने जवाफ फर्काएको थियो। त्यसपछि पीडित विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरे। आन्दोलनको परिणामस्वरूप ती विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयले जिम्मा लियो। पेइङ शुल्क सुरुमा ७ लाख ५० हजार तोकिएको थियो। सो शुल्कमा पढाउन शिक्षण संस्थाले नमानेपछि १० लाख पु¥याइएको थियो। तर, विश्वविद्यालयले थप ९५ हजार माग गरेको पाइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मनिष भट्टराइले विश्वविद्यालयले गैरकानुनी शुल्क असुलेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले पीडित विद्यार्थी आन्दोलनमा हुँदाहुँदै अवैध शुल्क माग गरेको छ। यसविरुद्ध हामी थप आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।’ शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको सम्बन्धी चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७८ मंसिर ५ मा जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘काउन्सिल रजिष्ट्रेसन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्नेछन्। शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेस जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुनेछ।

कानुन सम्मतबाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन।’ सूचनामा छात्रवृत्तितर्फ कानूनले संरक्षण गरेका अतिन्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीसमेत पढाइबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले कुनै शुल्क नलिन र यस्तो अवस्था विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित नियमक निकाय आकर्षित हुने तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का दफा १४ को उपदफा १ समेत आकर्षित हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छसमेत भनिएको छ।

अल्टिमेटम सकियो, स्थानान्तरणको सुनिएन माग

एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क असुलेको विषयमा आवाज उठाएका विद्यार्थीलाई नोबेल मेडिकल कलेजले तनाव दिएपछि उनीहरू स्थानान्तरणको माग गर्दै अहिले पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आयोग र संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संसदीय समितिमा यो विषयमा छलफल पनि भयो। समितिले नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई भयरहित वातावरणमा पढ्न पाउने व्यवस्था एक हप्ताभित्र गर्ने, यदि विद्यार्थीहरूले सो कलेजमा अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा अन्य कलेजमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर, एक हप्ताको समयावधि गत २५ फागुनमा सकिएको छ। तर, अहिलेसम्म कलेजले विद्यार्थीहरूलाई सकारात्मक जवाफ फर्काएको छैन।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘विद्यार्थीहरूको करिब ३ महिना छुटेको कक्षालाई अतिरक्त कक्षा सञ्चालन गरी पठनपाठनलाई नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ। यदि विद्यार्थीहरूले सो कलेजमा अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना छ भने अन्य कलेजमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यव्स्था मिलाउन भनेका छौं।’ एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत १४ विद्यार्थीले कलेज प्रशासनबाट अभिभावक र आफूहरूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै अर्को कलेजमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत ८१ विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। तीमध्ये अग्रंक्तिमा १४ जना विद्यार्थी थिए। तर, उनीहरूलाई कलेजले अंक कम दिने, नेता बन्न खोज्ने भन्दै कलेज प्रशासनले धम्की दिने गरेको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ। एक विद्यार्थीले भने, ‘सरकारसँग स्थानान्तरणको माग गरेका छौं। तर, हामीलाई स्थानान्तरण गर्ने आश्वासन मात्रै आयो कार्यान्वयन भएन।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।