सामाजिक परीक्षण : विद्यालय गुणस्तरको मार्गदर्शक

विद्यालय सामाजिक परीक्षण के हो ?
विद्यालयहरुबाट बनाइएका योजना, कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन, शैक्षिक भौतिक एवं व्यवस्थापनमा भएको लगानी र विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अवस्था सहितको प्रतिफलको विश्लेषण तथा शैक्षिक गतिबिधिहरुको परीक्षणलाई नै सामाजिक परिक्षण भनिन्छ ।

विद्यालयको शिक्षाको समग्र शैक्षिक व्यबस्थापकीय पक्ष तथा सञ्चालित कार्यक्रम तथा प्राप्त स्रोतसाधन मितव्ययी ढंगले उपयोग गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न विद्यालयका गधतविधिलाई सहभागीतामूलक एवं पारदर्शी जवाफदेही बनाई विद्यालय शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि प्रत्येक विद्यालयले वार्षिकरुपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत विद्यालयमा हुने सामाजिक परीक्षण कार्यको लागी विद्यालय सामाजिक परीक्षण (Social Audit) मापदण्ड, २०७८ जारी गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

विद्यालय सामाजिक परीक्षणमा समेटिने विषयवस्तुहरु के कस्ता हुनुपर्छ ?

सामाजिक परिक्षण कार्यकोलागी शिक्षक विद्यार्थी विद्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति समुदाय निकाय संघसंस्था तथापि पदाधिकारीहरूको प्रत्येक सहभागिता हुने गर्दछ । प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरुलाई वार्षिकरुपमा सामाजिक परीक्षण अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा गठन गरिएको सामाजिक परिक्षण समितिले परीक्षण कार्य गराउनुपूर्व विज्ञहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराई प्राविधिक उपसमिति गठन गरिन्छ ।

उक्त प्राविधिक उपसमितिले विद्यालयको आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय आदि जस्ता पक्षको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ । यसको साथै उक्त समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदनका सुझावको कार्यान्वयनको स्थिति समेत समीक्षा गरिन्छ । सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्रमा सरोकारवालाहरूको भेला गराई विद्यालयले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय विकास योजना, बार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, विद्यालय सेवा क्षेत्रमा विद्यालयको पहुँच तथा सेवा क्षेत्रका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए नभएको, विद्यालयको बार्षिक विषयगत कक्षागत र तहगत सिकाई उपलब्धीको स्तर तथा शिक्षकबाट भएका कार्यमुलक अनुसन्धान घटना प्रतिवेदनहरु समेत समेट्नु आवश्यक हुन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालयको बालमैत्री तथा लैङ्गिक, वातावरण र विद्यालय सुरक्षाको अवस्था, सामग्रीको उपलब्धता तथा शिक्षण सिकाइमा यसको प्रयोग र व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी दश वटा सुचकहरु, समुदाय विद्यालय सम्बन्ध, अभिभावक भेला छलफल विषयवस्तु विद्यालयप्रतिको अभिभावकको दृष्टिकोण र सामाजिक सम्बन्ध, विद्यालयको बार्षिक आय र बेरुजुको अवस्था, विद्यालय समुदाय बिचको सम्बन्ध, दिवाखाजा तथा स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूलाई समेत समेट्नु आवश्यक हुन्छ ।

शिक्षक तथा विद्यार्थीको नियमितता पारदर्शिता र सुशासनको अवस्था, पर्यावरणीय प्रभाव, भाषा, धर्म, लिङ्ग तथा सांस्कृतिक संरक्षणमा योगदान, विद्यालय सञ्चालनको दिगोपन,गुनासो पेटिका व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ र व्यवहारिक जीवन बिचको सम्बन्ध र विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्थालाई उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?

प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने समग्र तथ्यांक विद्यालयले सामाजिक परिक्षण समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सामाजिक परिक्षण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई विद्यालयले स्थानीय तह अन्तर्गत पालिकालाई पेश गर्नुपर्दछ । शिक्षा शाखाले विद्यालय प्राप्त गरेको प्रतिवेदनलाई स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित विद्यालयमा स्थलगतरुपमा निरीक्षण अनुगमन गर्न वा समितिका पदाधिकारीहरु सँग थप छलफल गर्न र त्यसमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ ।

यसकोलागि पालिकाले सामाजिक परीक्षणको समिक्षा तथा छलफल भेलामा उपस्थित हुन गाउँ वा नगरसभाका सवै सदस्यहरु, प्रमुख सरोकारवालाहरू, उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरु, वास्तविक उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, राजनैतिक दल, प्रमुख करदाताहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, पिछडिएका वर्ग, वालबावालिका, महिला प्रतिनिधि, स्थानीय गैसस,सामुदायिक संस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू, साझेदार संस्थालाई आह्वान गर्नु पर्नेछ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बिभिन्न समितिका प्रमुखहरु, लेखापाल, बिषयगत ईकाईका प्रमुखहरुको उपस्थिति हुनु पर्नेछ ।

सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदनको अन्तिम मुल्याङ्कन शिक्षा शाखाले तयार गरेर विद्यालयहरुले प्राप्त गरेको नतिजालाई उच्चतम अंकदेखि न्युनतम अंक समेतको समष्टिगत प्रतिवेदन स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसरी सार्वजनिक गरिएको नतिजाका आधारमा स्थानीय तहले सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि विद्यालयलाई आवश्यक सहयोगसम्बन्धी एवं सहजीकरण गर्नु पर्दछ । विद्यालयले भने यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई विद्यालयमा आयोजना भएको अभिभावक बेलामा अनिवार्यरूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ ।

पालिकाहरुले आफ्नो पालिका भित्र भएका विद्यालयहरूको संक्षिप्त सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा सम्बन्ध एकाइमा पठाउनु पर्दछ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुले आफ्नो जिल्लाभित्रका विद्यालयहरूको विद्यालयहरुमा गरिएको सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदनको समष्टिगत प्रतिवेदन तयार गरी मसान्तभित्र पुस मसान्तभित्र अनिबार्य रुपमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाउनु पर्दछ ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एकाइहरू बाट प्राप्त भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हरुबाट प्राप्त भएको प्रतिबेदनहरु को विश्लेषण एवं विवेचना गरी विद्यालयहरूको वास्तविक स्थिती झल्कने स्थिती झल्कने गरी सामाजिक परिक्षण सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रहेकोछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि विद्यालयले आफ्नो योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । यसको साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अन्य विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्था एवं निकायलाई विद्यालयको समग्र विकासको लागि अनुरोध गर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहले सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदनको आधारमा विद्यालयलाई दिने सुविधा र निकासाका लागि सहयोग गर्न सक्दछ । विद्यालयले स्थानीय तहबाट बजेट निकासा को लागि सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदनलाई तोकिएको समयभित्र अनिबार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन पेश नगर्ने विद्यालयले स्थानीय तहबाट बजेट निकासा प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रभावकारी कसरी बनाउने?

सामाजिक परीक्षणलाई अनुसन्धानात्मक ढंगबाट देहायका विधिहरू प्रयोग गरी पूरा गर्नसकेमा त्यस्तो प्रतिवेदन प्रभावकारी मानिन्छ ।
(क) सन्दर्भ सामग्री अध्ययन र समिक्षा :
सामाजिक परीक्षकले सन्दर्भ सामाग्रीको रूपमा स्थानीय तहसंग सम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधिहरू र निर्देशिकाहरू, तहको सामाजिक जिम्मेवारी, लक्ष्य, उद्देश्य, आवधिक तथा वार्षिक योजना (विषयगत ईकाईहरूको समेत), सामाजिक उपलब्धी, कार्य सम्पादन, परिणाम र प्रभाव सम्बन्धी अभिलेख तथा सूचना, नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक परीक्षणका प्रतिवेदनहरू, सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिवेदन, वार्षिक तथा चौमासिक प्रतिवेदनहरू, गत बर्षको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीको अध्ययन गर्नु पर्दछ । ती सामाग्रीहरुको अध्ययन पश्चात स्थानीय तहले सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा समिक्षा र विश्लेषण गर्नु पर्नेछ ।

(ख) अन्तरवार्ता, स्थलगत निरिक्षण, अवलोकन र समूह छलफल :
सामाजिक परीक्षकले सूचकहरूका आधारमा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना प्रमुख, विषयगत ईकाई प्रमुखसँग अर्धसंरचित, अन्तरवार्ता लिनुपर्नेछ । अन्तरवार्ताबाट समेटिन नसकेका विषयहरूका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको सानो समूह बनाई समूह छलफल गर्नु गराउनु पर्नेछ । आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गरी सामाजिक कार्यसम्पादनको अवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।

यस क्रममा सामाजिक जिम्मेवारी बहनमा देखिएका प्रमुख समस्या, चुनौती, तिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशाका बारेमा समेत गहन अध्ययन गरी बुँदागत रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । प्रतिवेदन तयार गर्दा बिषयगत ईकाई र गैससहरुले गरेको कामहरुको बिवरण समेत गाउँपालिकाको अंगको रुपमा समावेश गर्नु पर्नेछ । यसरी तयार भएको प्रतिवेदन सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा पेश गर्नु पर्नेछ ।

गुणस्तर मापन कसरी हुन्छ?

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने विद्यालयहरुको कार्यसम्पादन परीक्षणमा पनि सामाजिक परीक्षणमा रहेका अधिकांश सुचकहरु नै रहेकाले निश्चय नै सामाजिक प्रतिवेदन मार्गदशर्क बन्न सक्दछ । शैक्षिक संस्थाहरूले निर्दिष्ट नीति तथा कार्यक्रम, प्रचलित ऐन तथा नियमबमोजिम कार्यान्वयन गरे नगरेको लेखाजोखा गर्दै शिक्षाको पहुँच, समता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शैक्षिक संस्थाको कार्य प्रणालीको परीक्षण गरी कार्यसम्पादन स्तरको अवस्था विश्लेषण गरी कार्यसम्पादन सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक भएकाले विद्यालयको कार्यसम्पादन सुधारका निमित्त नीतिगत पृष्ठपोषणका लागि प्रमाणमा आधारित सूचना तथा तथ्य उपलब्ध गराउँदै उत्कृष्ट सेवाका लागि संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै विद्यालय कार्यसम्पादनका गुणस्तर हो ।

लेखक  : युवराज भट्टराई
(लेखक जनक मा. वि., नमोबुद्धका विज्ञान शिक्षक, जनक बहुमुखी क्याम्पस, नमोबुद्धका प्राध्यापक तथा चैतन्य बहुमुखी क्याम्पस, बनेपाका गणित प्राध्यापक, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक हुनुहुन्छ । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एम्. एस्सी. र नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट गणित शिक्षामा एम्. फिल. उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ ।)