संघीय नेपालको निर्माणसँगै विभिन्न विषयका क्षेत्र तथा तहहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रभाव तथा संक्रमणकालीन अवस्थामा देखिएका छन् । यसै अन्तर्गत विभिन्न पक्षहरूमा कानूनी व्यवस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएको छ । यिनै पक्षसँग जोडिएको सहकारी क्षेत्र पनि यस्तै संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । राज्यका तीन खम्बे अर्थनीतिका पक्षसँग जोडिएको सहकारी अहिले निकै समस्यामा जेलिएको अवस्था देख्न र सुन्न सकिन्छ ।
सहकारी ऐनमा देखिएका विभिन्न पक्षहरूमध्ये कर सम्बन्धी व्यवस्था, लेखा परीक्षण तथा साधारण सभाका सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा अन्यौल भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । यस कुराप्रति केही सहकारी संस्थाहरू भौँतारिरहेका देखिन्छन् । सहकारी आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरू समेत यी विषयहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निचोडमा नपुगिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको विभिन्न दफा तथा उप दफाहरूका बारेमा सहकारीकर्मीहरूले आआफ्नै ढङ्गले ब्यख्या गर्दै हिँडेको पनि पाइन्छ । सहकारी सम्बन्धी नियमावली हालसम्म पनि तयार नभएकाले स्थानीय तहहरूमा अन्योलताको अवस्था यथावत नै छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले अब स्थानीय तहहरूले सहकारी सम्बन्धी कानूनी अभ्यासहरू, नीतिगत सुधारका प्रयासहरू, तथा प्रकृयागत विषयहरूमा के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अवधारणामा के ? कस्तो ? अनि कसरी समेट्दै अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको छ । यसै सन्दर्भमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पनि यी र यस्तै समस्याहरू भइरहेको देखिन्छ ।
जिल्ला सहकारी संघले यस्ता समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिहरू बिच अन्र्तक्रिया तथा छलफल चलाएको पनि छ तर ती कार्यक्रमको महत्त्वलाई केही सहकारी संस्था तथा जनप्रतिनिधिहरूको चासो देखाइएको पाइएन । कानुन निर्माण गर्ने स्थानीय तह तथा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रयासबाट केही नीतिगत प्रस्तुतीकरण सहित अब सहकारी संस्थाहरू के कसरी चल्न सक्छन् भन्ने अवधारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला सहकारीका यस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरूले महत्त्व नदिँदा अहिले कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयको खोजी हुनु र समस्या निराकरणका लागि भौँतारिनु आफैमा टिढ लाग्दो विषय भएको छ ।
यस अवधिमा सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण, वार्षिक साधारण सभा, निर्वाचन, लेखा परीक्षकको नियुक्ति आदि विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएका विषयहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दा केही हदसम्म समस्याहरू समाधान हुने हुँदा यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाको व्यवस्थपनमा अति महत्त्व राख्ने लेखा परीक्षणका सवालमा नियमन पक्ष निकै सजग रहनु पर्ने हुन्छ । किनभने यसले दीर्घकालीन असर पार्ने हुन्छ । हुन त सहकारी विभाग तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मार्फत लेखा परीक्षण सम्बन्धी दिग्दर्शन लागु गर्ने र सहकारीमा पु¥याउने प्रयास भएको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ । लगभग यसै महिना भित्रमा आउने भनिएको उक्त दिग्दर्शनमा जे विषय आए तापनि सहकारी ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएका विषयले पक्कै पनि सहकारीहरूमा एउटा सजिलोपना ल्याउनेछ ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाको परिच्छेद ६ को दफा ३६ मा उल्लेखित बुँदाहरू निम्न अनुसार रहेको छन् :
साधारण सभा :
१. सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अंगको रूपमा साधारण सभा हुनेछ ।
२. सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुनेछन् ।
३. सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ ः प्रारम्भिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा ।
प्रारम्भिक साधारण सभाको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा सहकारी ऐनको दफा ३७ मा निम्न अनुसारका विषयहरू उल्लेख भएका छन् :
प्रारम्भिक साधारण सभा हुने अघिल्लो दिन सम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लिने, चालु आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति लिने, प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने, विनियममा उल्लेख भए बमोजिम सञ्चालक तथा लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने, आन्तरिक कार्यविधिहरू पारित गर्ने, लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, विनियममा तोके अनुसार अन्य कार्यहरू गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
साधारण सभाकै विषयमा दफा ३८ अनुसार वार्षिक साधारण सभामा उल्लेख भएका साधारण सभाको काम कर्तव्य र अधिकारलाई यसरी व्यवस्था गरिएको छ :
जसमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने, सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा बिघटन गर्ने, सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिहरू पारित गर्ने, लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, संस्था एकीकरण वा विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने, पारिश्रमिक लगायत सुविधा तोक्ने, बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने, सदस्यको दायित्व मिनाहा गर्ने, समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, विनियममा तोके बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले सहकारी संस्थामा यसै ऐनका आधारमा साधारण सभालाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
सहकारी संस्थामा अन्यौलता भइरहेको सन्दर्भमा वार्षिक साधारण सभाका लागि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्दा निम्न अनुसारका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ । जसमा ऐनको दफा ३९ मा साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार समितिले सहकारी संस्था दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभत्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने यसै दफाको २ मा समितिले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सहकारी संस्थाहरूले यसै कानूनलाई आधार मान्दै पौष मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्न बाटो खोलिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ को ३ मा विशेष साधारण सभाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै सञ्चालकले विशेष साधारण सभा बोलाउन पेश गरेको प्रताव समितिद्वारा स्वीकृत वा पारित भएमा, समितिले कुनै खास कामको लागि विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेमा, विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाई १५ प्रतिशत सदस्यले समिति समक्ष निवेदन दिएमा, अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएमा विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा भएको छ ।
यसै ऐनको दफा ४० बमोजिम सहकारी संस्थामा कसैको उजुरी तथा छानविन गर्दा देहायको अवस्थामा रजिष्टार वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले विशेष साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । जसमा सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको पाइएमा, सहकारी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि विपरित कार्य गरेमा तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा गम्भिर त्रुटी देखिएमा, रजिष्ट्रारको निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूमा यस समयमा भइरहेको अन्यौलता भनेको लेखा परीक्षण समेत भएकोले यस सम्बन्धी सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई पनि सहकारी सञ्चालकहरू समक्ष राख्दा सहजता नै होला भन्ने लागेको छ । यसै आधारमा रही परिच्छेद १२ को दफा ७४ देखि ७७ सम्मलाई ऐनमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीको लेखा परीक्षण मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकद्वारा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा भएकाले कुनै पनि लेखा परीक्षक नियुक्ति वा छनौट गर्दा कसैले पनि प्रभावमा पारि कार्य गर्नु गराउनु हुदैन भन्ने समेत व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेको छ । सहकारी ऐनमा नै भएको व्यवस्था अनुसार लेखा परीक्षक नियुक्ति वार्षिक साधारण सभाले गर्नुपर्ने कानूनी आधार र लेखा परीक्षण शुल्क समेत साधारण सभाले नै तोक्ने स्पष्ट समेत पारिदिएको छ भने कही कतै कुनै पनि निकायबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी आधार तोकेको छैन ।
लेखा परीक्षकले समेत आफू लेखा परिक्षण गर्नका लागि योग्य र कुनै कसुरमा नपरेको बारेमा स्वघोषणा समेत गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेको व्यक्ति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा रहेको वा शेयर सदस्यमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले समेत सहकारीको लेखा परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ ।
त्यसैले अहिले शहर बजारतिर सुनिने गरेका विभिन्न खालका भनाइहरू निराधार हुन भनी सहकारी ऐनमा नै भएको व्यवस्थालाई नै ख्याल गर्दै अगाडि बढ्दै गरेमा हाल रहेको अन्यौलता धेरै हदसम्म समाधान तर्फ जाने निश्चित देखिन्छ । आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र सहकारीले आफ्नो संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्पन्न गर्नु पर्ने अवस्था समेतका व्यवस्था रहेको छ । (लेखक जिल्ला सहकारी संघ लि., काभ्रेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
