काभ्रे । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको ६ दशकभन्दा लामो यात्रामा नौवटा पञ्चवर्षीय योजना र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्यालय भइसकेका छन् । विक्रम संवत २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याएर “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को साझा आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ पन्ध्रौं योजना ९२०७६-७७ / २०७८-७९) तयार पारिएको हो ।
यस योजनाले तय गरेका उच्च र समन्यायिक प्रतिफल सहितको लक्ष्य प्राप्त भए नभएको योजना कार्यान्वयनका चुनौतिहरु तथा बाँकी अवधिका लागि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा विश्लेषण गरी सुझाव पेश गर्न योजना समीक्षाको कार्य महत्वपूर्ण छ।
दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं योजना योजना तर्जुमा भई कार्यनयन भएको तीन आर्थिक वर्ष पुरा भएको छ। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछिको पहिलो योजनाले तीन तहका सरकारबाट हुने योजनाको मार्गदर्शन गर्नुका साथै दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनलाई समेत आत्मसात गरेको छ।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने आधार योजनाको रुपमा तर्जुमा भएको यस योजनाको आवधिक प्रगति कारणमा देखिएका सकारात्मक विषयवस्तु तथा जोखिम पक्षको विश्लेषण गरी सुधार का उपाय पहिल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मध्यावधि समीक्षा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको समीक्षा
योजनाले लिएको सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा को अनुभव प्रदान गरी आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षामा निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य तर्फको प्रगति सन्तोषजनक छ। प्रारम्भिक बालविकासको कुल भर्नादर ८७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९४।७ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर ५१ प्रतिशत पुगेको छ।
कक्षा ८ को नेपाली र विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि लक्ष्यअनुरुप हासिल भएको छ भने गणित र अंग्रेजी विषयको सिकाई उपलब्धीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन । १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दरमा भने लक्ष्य र प्रगतिको बिच निकै ठूलो अन्तर रहेकोले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अन्तसम्ममा सो ९५ प्रतिशत कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
पृष्ठभूमि
नेपालको संबिधनले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिकहकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। सरकारको नीति तथा योजनामा परिस्क्रीत एवम् मर्यादित जीवन र सम्मानित रोजगारी तथा उद्यम विकासको आधारकोरूपमा शिक्षालाई पारिभाषित गरेको पाइन्छ ।
योजना अवधिमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, विद्यालय लेखांकन दिग्दर्शन २०७६, विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७, विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य कार्यढाँचा २०७७ लगायतका विभिन्न नीति तथा कानुनी दस्तावेजहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।
शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक बनाउँदै शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा युवा साक्षरता (१५-२४) र आधारभूत तहको (१-८) खुद भर्ना दरको वृद्धि लक्ष्यअनुरुप अपेक्षित प्रगति भएको छ।
हाल नेपाल सरकारले विशेषगरी शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्नको लागि दिवा खाजा, निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा पूर्वाधार विकासलगायतका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता बढ्दै गएको छ।
योजना अवधिको प्रगति
शिक्षाको क्षेत्रगत प्रगति सारंश
योजनाको अवधिको समीक्षा अवधिमा आधारभूत तह र माध्यमिक तह दुवैमा खुद भर्ना दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। प्रारम्भिक बाल विकासमा खुद भर्ना दर, उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर र काम गर्ने उमेर समूहका प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसंख्या प्रतिशत पनि वृद्धि भएको छ। माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने मध्ये १५ प्रतिशत ९लक्ष्य ३० प्रतिशत० प्राविधिक धारमा छन् भने विज्ञान विषय अध्ययन गरेकाको प्रतिसत यकिन गर्न सकेको छैन। कक्षा ५,८,१० र १२ मा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण भइरहेको छ। मातृभाषामा पठनपाठन हुने विद्यालय संख्यामा तथा आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात वृद्धि भएता पनि तथ्यांक यकिन गर्न सकिएको छैन । शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना अन्तर्गत देशभरका दुईलाख ४१ हजार ६ सय ८१ विद्यार्थीहरुलाई दिवाखाजा उपलब्ध गराइएको छ भने बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन ध्ब्क्ज् सामग्री वितरण गरिएको र विभिन्न जिल्लामा विद्यालय परिवार र समुदायको संयुक्त लैंगिक भेदभाव हटाउन विभिन्न सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुकभरका ७१ जिल्लामा कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराइएको छ। योजना अवधीमा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो अन्तर्गत ६३३८२ जनाले विभिन्न खालको छोटो अवधिको तालिम प्राप्त गरेका ६० जनाले ब्उउचभलतष्अभकजष्उ तालिम लिएका ३८३ जनाले ब्यबस्थापन तथा नेतृत्व तालिम लिएका, प्रशिक्षकका लागि ७९१ इअअगउबतष्यलब ित्यत् क्पष्िि त्भकत भएको, ७१९ जनाले ब्ककभककयचक तालिम पाएका र २४ हजार ३ सय ५१ जनाले च्एी क्पष्िि त्भकत लिएका छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
समस्या तथा चुनौतीहरु
० १५ वर्षभन्दा वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर, माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर ,उच्च सूचनाको कुल भर्नादर विद्यालय छाड्ने दर (आधारभूत र माध्यमिक दुबै) र कक्षा ८ को निम्ति सिकाइ तर्फको न्यून प्रगति रहनु ।
० ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ कारण शिक्षामा शैक्षिकक्यालेन्डर लागू गर्न नसक्नु, विशेषगरी ग्रामीण भेगमा पढ्ने पढाउने वैकल्पिक माध्यमको पहुँच नहुनु, शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावकारी सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन हुन नसक्नु ।
० शैक्षिक कार्यक्रमहरुको मन्त्रालय तथा विभागको क्षमताको मूल्यांकन नगरी थपिनु ।
० विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसक्नु।
० शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका बारेमा स्पष्ट नीति नहुनु ।
० उच्चशिक्षाका पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग आबद्ध गरी अनुसन्धानमूलक एवं प्रवर्धनात्मक बनाउन नसक्नु।
० शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्राप्तहुने सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु।
० अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न केन्द्रीय डाटा सेन्टर नहुनु।
० राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली (ल्बतष्यलब ित्तगबषिष्अबतष्यल क्थकतझ) विकास नहुनु।
सुझावहरु
० १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दरको न्यूनता लाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष हरुमा सो अनुरुपका नीति तथा कार्यक्रमहरु इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
० उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखी थप स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
० हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान संस्थाहरूको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरी नीति उन्मुख अनुसन्धानलाई महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने।
० शैक्षिक बिकास सम्बद्ध कार्यक्रमहरु थपिँदा जिम्मेवार निकायको क्षमताको पुनरावलोकन गरी मात्र थपिनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कार्यान्वयनको प्रारुप तयार गरी संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै जानुपर्ने ।
० शिक्षाका पुराना मुद्दालाई समयसापेक्ष मूल्याङ्कन पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ मुद्दाहरूको उठान गर्न जरुरी रहेको ।
० नेपालको आफ्नै मौलिक कला र संस्कृती समेटिएको र विशिष्टतामा आधारित उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना र विकास मार्फत बिदेशी विद्यार्थीहरुलाई समेत आकर्षित गर्ने।
० अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था गरी प्रणालीलाई स्थानीय, प्रदेश र संघमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा उपयोग गर्ने।
(नोट : लेखक जनक मा. वि., नमोबुद्धका विज्ञान शिक्षक, जनक बहुमुखी क्याम्पस, नमोबुद्धका प्राध्यापक तथा चैतन्य बहुमुखी क्याम्पस, बनेपाका गणित प्राध्यापक, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक हुनुहुन्छ । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एम्. एस्सी. र नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट गणित शिक्षामा एम्. फिल. उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ ।)
