काठमाडौँ । Bangladesh Nationalist Party (बिएनपी) ले सन् २०२४ को विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा बहुमतसहित विजय हासिल गरेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक ध्रुवीकरण र विवादित चुनावले प्रभावित बङ्गलादेशको राजनीतिमा यस परिणामलाई नयाँ मोडका रूपमा हेरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न बाँकी रहे पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ३५० सदस्यीय संसद्मा बहुमतका लागि आवश्यक १५१ सिटको सीमा बिएनपीले पार गरेको मात्र होइन, दुई तिहाइ सिटसमेत सुरक्षित गरेको छ। संसद्मा महिलाका लागि आरक्षित ५० सिट विजयी दलहरूबीच आनुपातिक रूपमा बाँडिने व्यवस्था छ।

विपक्षी Jamaat-e-Islami Bangladesh ले नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। यद्यपि बिएनपीले भने एक्लै सरकार गठन गर्न पर्याप्त सिट प्राप्त भएको दाबी गरेको छ।

बिएनपीका अध्यक्ष Tarique Rahman १७ वर्षको स्व–निर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा लन्डनबाट स्वदेश फर्किनुभएको थियो। उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री Khaleda Zia का सुपुत्र हुनुहुन्छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रुहुल कबिर रिजवीले जनतालाई धन्यवाद दिँदै विजयलाई ऐतिहासिक जनादेशको संज्ञा दिनुभएको छ। रहमानले समर्थकहरूलाई विजय र्‍याली नगरी नियमित नमाजसँगै विशेष प्रार्थना गर्न आह्वान गर्नुभएको बताइएको छ।

ढाकास्थित अमेरिकी दूतावासले बिएनपीको जितलाई ‘ऐतिहासिक विजय’ भन्दै बधाई दिएको छ। बङ्गलादेशका लागि अमेरिकी राजदूत ब्रेन्ट टी. क्रिस्टेनसेनले दुई देशबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री Narendra Modi ले यस परिणामले बङ्गलादेशी जनताको विश्वास प्रतिबिम्बित गरेको बताउनुभएको छ भने पाकिस्तानका राष्ट्रपति Asif Ali Zardari ले लोकतान्त्रिक साझेदारी सुदृढ गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ।

सन् १९७१ मा भारतको सहयोगमा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको बङ्गलादेशमा हालसम्म Awami League र बिएनपीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री Sheikh Hasina गत वर्षको आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भई निर्वासनमा जानुभएको थियो। त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता Muhammad Yunus को नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो।

यसपटकको निर्वाचन बिएनपी र जमात–ए–इस्लामी नेतृत्वको ११ दलीय गठबन्धनबीच केन्द्रित रह्यो। गठबन्धनले उल्लेखनीय सिट जितेको जनाइएको छ। साथै, विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको नेसनल सिटिजन पार्टीले पनि केही सिट जित्दै आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ।

जुलाई २०२४ को आन्दोलनपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचन भएकाले यसलाई लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने प्रस्तावसहितको जनमतसङ्ग्रह पनि सँगै सम्पन्न भएको छ, जसको नतिजा आउन बाँकी छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारमाथि सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्ने ठूलो दबाब रहनेछ।