काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार र सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले बर्दिवास, धनगढी, बुटवल र वीरेन्द्रनगरमा प्रयोगशालाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने जानकारी दिए।
समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि समयको आवश्यकता रहेको बताए। छलफलमा सहभागी विज्ञ ओमप्रकाश शर्मा र गोपाल चौधरीले अपराध अनुसन्धानका लागि डीएनए परीक्षण तथा मानव पहिचानसम्बन्धी ‘डीएनए बैंक’ स्थापना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
त्यस्तै, विज्ञ नीराजन थापाले प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रशिक्षण र क्षमता विकाससम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न सुझाव दिए।
बैठकमा सांसद डा. चन्द्रमोहन यादव र डा. लेखजङ्ग थापाले पनि ‘डीएनए डाटाबेस बैंक’ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सांसद थापाले डीएनएसम्बन्धी सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रयोगशालाको नियमित लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सिफारिस
