काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयगत शीर्षकमा खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
सांसद पार्वती विकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट शीर्षकमा खर्च एक सय रुपैयाँले घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दै कर्णालीका १० जिल्लामा सिँचाइका लागि विनियोजित तीन करोड रुपैयाँ अत्यन्तै कम भएको बताइन्। उनले चालु खर्चमा पनि एक सय रुपैयाँ कटौतीको प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
सांसद ऐनबहादुर महरले परराष्ट्र मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च घटाएर एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दै बजेटले दुर्गम क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे। उनले बुढानीलकण्ठ विद्यालयलाई १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा आपत्ति जनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा असमानता देखिएको आरोप लगाए।
महरले कृषिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सीमित किसानलाई मात्र लक्षित अनुदान कार्यक्रममार्फत केही व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने प्रयास भएको दाबी गरे। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको ६५७ अर्ब रुपैयाँको बजेट वितरण प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाए।
सांसद पुष्पराज कँडेलले अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दै मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाए। उनले अघिल्लो वर्ष १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको कर्णाली राजमार्गका लागि यस वर्ष मात्र १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भन्दै गम्भीर पुनरावलोकनको माग गरे।
त्यस्तै सांसद परशुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च एक सय रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बुढानीलकण्ठजस्ता विद्यालयमा बढी बजेट दिँदा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कटौती भएको भन्दै बजेटलाई नवउदारवादी नीतिको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे।
