काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले किसानलाई मल वितरण गर्दा लालपुर्जा मागिएको विषयलाई नकारात्मक रूपमा नलिन आग्रह गरेकी छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले किसानको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा आवश्यक मलको मात्रा निर्धारण गर्न लालपुर्जा वा जग्गासम्बन्धी विवरण मागिएको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार प्राविधिकको सिफारिसका आधारमा किसानको जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार मलको मात्रा निर्धारण गरिने भएकाले जग्गाको विवरण आवश्यक परेको हो।
मलको आपूर्ति तथा वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको उनले बताइन्। केन्द्र सरकारले मल आपूर्ति गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले वितरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
कृषिसम्बन्धी कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने र मल वितरणको काम पनि स्थानीय तहले नै गरिरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
यसपटक मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले भारतसँग जीटुजी सम्झौतामार्फत तथा अन्य स्रोतबाट समेत मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्।
