काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायलाई श्रम करार वा सेवा आपूर्तिको माध्यमबाट श्रमिक लिँदा श्रम कानुनले सुनिश्चित गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कम हुने गरी सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको छ।

अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ।

फैसलामा श्रमिकको अधिकार केवल पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने विषयमा सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले मर्यादित र गरिमापूर्ण वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारसमेत संविधानले सुनिश्चित गरेको व्याख्या गरिएको छ।

सर्वोच्चले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको असमान दाबी क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै श्रम कानुनको व्याख्या सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्ने जनाएको छ।