बालेनको ‘मलाई बोल्न दे सरकार !’ भन्ने पुरानो आवाज देखि सञ्चार गृहका गेटमा गाडी तेर्स्याउने घटना, पत्रकार माथिको धरपकड, प्रहरी नेतृत्व माथिको दबाब र इनम सापकोटा प्रकरण सम्मले उजागर गरेका सत्ता सञ्चालनका विरोधाभास:

भूमिका : ‘मलाई बोल्न दे सरकार !’ भन्ने आवाज आज कहाँ पुग्यो ?

राजनीतिमा नयाँ हुनु र राजनीतिक संस्कारमा नयाँ हुनु एउटै कुरा होइन । नयाँ अनुहार, नयाँ पार्टी, नयाँ नारा र पुराना दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिको जगमा सत्तामा पुग्दैमा राज्य सञ्चालनको चरित्र स्वतः नयाँ हुँदैन । त्यसका लागि राजनीतिक चेतना, लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्थागत मर्यादा, विधिको शासन र जनताप्रतिको जवाफदेहिता पनि नयाँ हुनुपर्छ ।

कुनै समय बालेन शाहले ‘मलाई बोल्न दे सरकार !’ भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएका थिए । त्यो अभिव्यक्ति केवल एउटा गीत वा नाराको पङ्क्ति थिएन, तत्कालीन सत्ताको नियन्त्रणकारी प्रवृत्तिविरुद्ध उठाइएको प्रश्न थियो । सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, नागरिकले बोल्न पाउनुपर्छ र असहमतिका आवाज दबाइनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको प्रतिनिधित्व त्यसले गरेको थियो ।

तर आज त्यही आवाज उठाउने व्यक्ति सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि प्रश्न गर्नेहरू, आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकारहरू र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तताबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने नागरिकहरूले कस्तो व्यवहार भोगिरहेका छन् ? हिजो ‘मलाई बोल्न दे सरकार !’ भन्ने आवाज आज सरकारको आलोचना गर्ने अरूका आवाजप्रति कति सहिष्णु छ ? यही प्रश्न अहिलेको सत्ताको लोकतान्त्रिक परीक्षाको केन्द्रमा छ ।

परिवर्तनको नारा दिएर उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, पारदर्शिता र पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्य गर्ने आश्वासन दिएको थियो । पुराना दलको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिप्रति आक्रोशित जनताले नयाँ विकल्पबाट फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर सत्तामा पुगेपछि नयाँ नेतृत्वको परीक्षा नाराले होइन, उसले राज्यका संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्छ, आलोचनालाई कसरी ग्रहण गर्छ र आफ्नो अधिकारको सीमा कति बुझ्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएका छन् । सञ्चारगृहका गेटमा गाडी तेर्स्याइएको घटना, समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारमाथि भएको प्रहरी कारबाही, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउन वा राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने समाचार र बिचौलियाका रूपमा चर्चामा आएका इनम सापकोटासँग जोडिएका उच्च राजनीतिक तथा न्यायिक सम्पर्कका विवरणले सरकारको कार्यशैली माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

यी घटनालाई अलग-अलग संयोग मानेर पन्छिन सकिँदैन । यिनले राज्यका विभिन्न अंग, राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्ध कस्तो बन्दैछ भन्ने बहसलाई अनिवार्य बनाएका छन् । प्रश्न कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियता वा अलोकप्रियताको होइन, राज्यसत्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत विधिअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने हो ।

सञ्चारगृहका गेटमा गाडी : हिजो बोल्न दे भन्ने, आज बोल्न नदे भन्ने ?

लोकतन्त्रमा सञ्चारगृह नागरिकको आवाज सार्वजनिक गर्ने ठाउँ हो । त्यहाँ समाचार लेखिन्छ, प्रश्न उठाइन्छ, सत्ताको निगरानी गरिन्छ र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको जवाफदेहिता खोजिन्छ । त्यसैले सञ्चारगृहको स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको व्यावसायिक अधिकार होइन, नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

२०८३ असार २९ गते कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि एकै समयमा शंकास्पद ढंगले गाडी पार्क गरी आवागमन अवरुद्ध गरिएको घटना यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । गाडीका चालकहरू सवारीसाधन छाडेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । कान्तिपुरको गेटमा राखिएको गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागमा मनोनीत सदस्य रवि जैसवालले प्रयोग गर्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । उनले गाडी आफ्नो भएको स्वीकार गर्दै साथीले लगेको बताएका थिए । तर गाडी किन त्यसरी राखियो भन्ने प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ सार्वजनिक भएन ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै उक्त घटनालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भन्दै भर्त्सना गरेको थियो । पार्टीले निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेको थियो । त्यसैले आज प्रश्न उठ्छ—आफ्नै पार्टीले त्यतिबेला गलत भनेको गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिबारे अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा पनि उही मापदण्ड लागू भयो कि भएन ? अरूलाई कारबाही गर्न माग गर्ने दलले आफ्नै निकट व्यक्तिको विषयमा कस्तो जवाफदेहिता देखायो ?

विडम्बना के छ भने, कुनै समय ‘मलाई बोल्न दे सरकार !’ भन्दै राज्यलाई प्रश्न गर्ने बालेन आज सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर आज सञ्चारगृहले निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरण छ कि छैन ? पत्रकारले सत्तालाई प्रश्न गर्दा सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? सरकारको आलोचना गर्ने आवाजलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा लिइन्छ कि सत्ताविरुद्धको गतिविधिका रूपमा हेरिन्छ ? हिजो सरकारसँग बोल्ने अधिकार माग्ने नेतृत्व आज सरकार बनेपछि अरूका आवाज सुन्न तयार छ कि छैन ? यसको जवाफ माइक वा फेसबुकबाट होइन, व्यवहारबाट दिनुपर्ने हुन्छ ।

पत्रकार पक्राउ : आलोचनासँग डराउने कि जवाफ दिने ?

अझ गम्भीर प्रश्न पत्रकारमाथि भएको धरपकडले खडा गरेको छ । आईजीपी प्रकरण र इनम सापकोटासँग जोडिएका समाचार तथा सामग्री सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराललगायत पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नयाँ पत्रिका र दियो पोस्टका कार्यालयमा पनि सादा पोशाकका प्रहरी पुगेका थिए । समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई खोज्ने र सोधपुछका लागि लैजाने गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कात्तिक १३ गतेको घटनापछि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रहरीले समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको आशंका गरिएको छ । प्रहरी पक्षले भने प्रकाशित समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरणबारे सोधपुछ गर्न बोलाइएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनामा आफ्नो पूर्वजानकारी वा संलग्नता नरहेको र प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाएपछि पत्रकारहरूलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ ।

अर्कोतर्फ प्रहरी स्रोतले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफलपछि कारबाही अघि बढेको दाबी गरेको छ । यसरी एउटै घटनामा राज्यका निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच जिम्मेवारीको विषयमा परस्पर विरोधी विवरण सार्वजनिक हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो ।

यहाँ एउटा सामान्य प्रश्न छ—समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन गर्ने, प्रमाण माग्ने, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउने अधिकार सरकारसँग छैन र ? अवश्य छ । तर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन प्रहरीलाई समाचार कक्षमै पठाउने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र उनीहरूका सूचना स्रोत खुलाउन दबाब दिने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार गर्छ ।

पत्रकारको काम सरकारको प्रशंसा गर्नु होइन । सत्ताको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको जवाफदेहिता खोज्नु र जनताको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत दायित्व हो ।पत्रकारितामा गल्ती हुन सक्छ, अपुष्ट समाचार पनि प्रकाशित हुन सक्छन् । त्यसको उपचार प्रमाण र तथ्यसहितको खण्डन, प्रेस काउन्सिलको प्रक्रिया वा कानुनले निर्धारण गरेको न्यायिक बाटो हो । प्रहरीको त्रास र समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर गरिने धरपकड होइन ।

अझ यस घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपालले नै समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको र पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पत्रकार महासंघ, सञ्चारसम्बन्धी संस्था र विभिन्न राजनीतिक पक्षले समेत विरोध जनाएका छन् । यसले देखाउँछ कि यो विवाद पत्रकार र प्रहरीबीचको सामान्य सोधपुछको विषय मात्र रहेन; यो प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको अधिकार प्रयोगको सीमासँग जोडिएको विषय बनेको छ ।

यदि समाचारको स्रोत खुलाउन पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने अभ्यास स्थापित भयो भने भोलि भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत चलखेल वा सार्वजनिक पदाधिकारीको दुरुपयोगबारे सूचना दिने स्रोतहरू डराउनेछन् । सूचना दिनेको सुरक्षा कमजोर हुनेछ, खोजमूलक पत्रकारिता निरुत्साहित हुनेछ र अन्ततः नागरिकले पाउने सार्वजनिक सूचना सीमित हुनेछ । सरकारलाई मन नपरेको समाचार प्रकाशित हुँदैमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने हो भने भोलि सरकारलाई मन नपर्ने प्रश्न सोध्ने नागरिकको अवस्था के होला ?

लोकतन्त्रमा आलोचना असुविधाजनक हुन सक्छ, तर त्यसलाई सहनु नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको विशेषता हो । आलोचनाले सरकारलाई कमजोर बनाउँदैन; गलत निर्णय सच्याउने अवसर दिन्छ । प्रश्न गर्नेहरूलाई शत्रु ठान्ने सत्ता अन्ततः आफ्नै प्रशंसकहरूको घेरामा बन्दी बन्न पुग्छ ।

आईजीपी प्रकरण : प्रहरी संगठन राज्यको कि सत्ताको ?

प्रहरी महानिरीक्षक कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता होइनन् । उनी राज्यको सुरक्षा संगठनका सर्वोच्च व्यावसायिक नेतृत्व हुन् । उनको नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेवारी र पदमुक्ति कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ । प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि सरकारको असन्तुष्टि हुन सक्छ, कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र आवश्यक परे कानुनअनुसार कारबाही पनि हुन सक्छ । तर त्यसको आधार व्यक्तिगत रुचि, राजनीतिक निकटता वा सत्ताको असहजता बन्न मिल्दैन ।

दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले राजीनामा दिन दबाब दिएको र नमाने पदबाट हटाउन सक्ने भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्र उच्च तहको बैठक बसेको, प्रहरी नेतृत्वले संस्थामाथि भ्रम फैलाइएको भन्दै वक्तव्य जारी गरेको र त्यसलगत्तै पत्रकारमाथि प्रहरी सक्रियता बढेको घटनाक्रमले विषयलाई सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा पर पुर्‍याएको छ ।

यद्यपि आईजीपीलाई हटाउन खोजिएको वा राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने समाचारलाई पुष्टि भइसकेको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन । प्रहरी नेतृत्वले त्यस्ता समाचारलाई निराधार भनेको छ । तर सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध, प्रहरी संगठनको स्वायत्तता र पत्रकारमाथि भएको कारबाहीको समयक्रमले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारबाट हट्दैन ।

प्रहरी संगठन कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक सचिवालयको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन । सरकारको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन हुन सक्छ, तर त्यो निर्देशन संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाको सीमाभित्र हुनुपर्छ ।प्रहरीलाई राजनीतिक असहमति व्यवस्थापन गर्ने वा आलोचकलाई तर्साउने औजार बनाइयो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता मात्र होइन, नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर पार्छ ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय प्रशासनिक प्रक्रिया हो भने त्यसको आधार र प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रहरी प्रमुखलाई पदमा राख्ने वा हटाउने निर्णय कुनै व्यक्तिगत शक्ति परीक्षणको विषय बन्नु हुँदैन । प्रहरी संगठनको वास्तविक शक्ति राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटतामा होइन, कानुनप्रतिको निष्ठा र नागरिकको विश्वासमा निहित हुन्छ ।

इनम सापकोटा प्रकरण : सत्ता र शक्तिकेन्द्रको अदृश्य सम्बन्ध !

इनम सापकोटा प्रकरणले नेपालको सत्ता संरचनाभित्र अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राज्यका शक्तिशाली पदाधिकारी र कथित बिचौलियाबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

बाहिर आएका विवरण अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका सापकोटाको मोबाइलबाट उच्च राजनीतिक तथा न्यायिक पदाधिकारीहरूसँग जोडिएका सम्पर्क र संवादका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालसँग विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी संवाद भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा अन्य उच्च पदाधिकारीको नाम जोडिएका विवरण पनि समाचारमा आएका छन् । सापकोटासँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूले भने सार्वजनिक आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

यी विवरणले सम्बन्धित सबै व्यक्तिको दोष प्रमाणित गर्दैनन् । कसैको मोबाइलमा नाम वा संवाद भेटिनु मात्रै अपराधको प्रमाण होइन । कुनै व्यक्तिसँग भेटघाट हुनु र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्नु फरक कुरा हुन् । त्यसैले संवादको पूर्ण सन्दर्भ, डिजिटल प्रमाणको प्रामाणिकता, सम्भावित आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियामा परेको प्रभावबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन । यदि एक जना कथित बिचौलियाले राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र न्यायिक क्षेत्रका शक्ति केन्द्रहरूसँग पहुँच बनाएको दाबी सार्वजनिक हुन्छ भने त्यो व्यक्तिको मात्र समस्या हो कि हाम्रो राज्य संरचनामा संस्थागत कमजोरी रहेको संकेत पनि हो ? राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू औपचारिक संस्था र कानुनी प्रक्रिया भन्दा बाहिर कुनै व्यक्तिको सम्पर्क, पहुँच र प्रभावबाट प्रभावित हुन सक्ने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

न्यायालयको गरिमा न्यायाधीशको पदबाट मात्र सुरक्षित हुँदैन, उनीहरूको आचरण र निष्पक्षतामाथि जनताको विश्वासबाट सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीश वा उच्च पदाधिकारीको नाम जोडिएका शंकास्पद संवाद सार्वजनिक भएमा त्यसको संस्थागत छानबिन आवश्यक हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आरोप अस्वीकार गर्नु उनीहरूको अधिकार हो, तर अस्वीकारले मात्रै सार्वजनिक प्रश्न समाप्त हुँदैन । त्यस्तै, समाचारमा नाम जोडिएकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के देखिएको छ भने, बिचौलियाको सम्पर्क र सम्भावित चलखेलको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बेलामा सार्वजनिक बहसको केन्द्र नै समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारमाथि केन्द्रित हुन पुग्यो । प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई खोज्ने होइन, प्रश्नको केन्द्रमा रहेका तथ्यहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो । प्रमाणको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने हो, प्रमाण सार्वजनिक गर्ने माध्यमलाई तर्साउने होइन ।

राज्यले व्यक्तिहरूको नाम जोगाउने वा कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा फसाउने खेल खेल्नु हुँदैन । दोषी जोसुकै होस्, कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ । अनुसन्धानको निष्पक्षता व्यक्तिको पद, पहुँच, पार्टीगत निकटता वा राजनीतिक प्रभावबाट निर्देशित हुनु हुँदैन ।

नयाँ राजनीतिको अनुहारमा पुरानै निरंकुश संस्कारको पुनरावृत्ति ?

नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दाबी पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्य थियो । तर के नयाँ नेतृत्वले पुरानै सत्ताको शैली, शक्ति केन्द्रित गर्ने मानसिकता, आलोचना नसहने प्रवृत्ति र संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यासबाट आफूलाई साँच्चै अलग गर्न सकेको छ ? यो प्रश्न आजको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउनुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पञ्चायती व्यवस्थाले राज्यसत्तालाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने, आलोचनालाई असहज मान्ने र संस्थागत स्वतन्त्रता भन्दा शासकीय इच्छालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास स्थापित गरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रपछि पनि त्यस्ता संस्कार पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकेनन् । विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूले फरक-फरक आवरणमा त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आए ।

आज नयाँ राजनीतिको नाममा उदाएका नेतृत्वको कार्यशैलीमा पनि त्यस्तै पुरानो मनोवृत्तिका संकेत देखिन थालेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सञ्चारगृहका गेटमा गाडी तेर्स्याउने घटना, पत्रकारमाथिको धरपकड, प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विवाद र आलोचनाप्रति देखिने असहिष्णुतालाई यही कोणबाट पनि परीक्षण गर्नुपर्छ ।

यहाँ सबाल नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्वमा आउनु स्वतः लोकतान्त्रिक चरित्रको प्रमाण होइन । समस्या तब सुरु हुन्छ, जब नयाँ पुस्ताले पुरानो सत्ताको लोकतन्त्रविरोधी संस्कारलाई नै आधुनिक राजनीतिको नाममा पुनःस्थापित गर्न खोज्छ ।पुरानो व्यवस्थाको निरंकुशता केवल पोसाक, भाषा वा शासकको उमेरमा सीमित थिएन । त्यसको सार आलोचना नियन्त्रण गर्ने, सत्तालाई प्रश्नभन्दा माथि राख्ने, संस्थालाई व्यक्तिको इच्छाअनुसार चलाउने र नागरिकलाई शासकको अधीनस्थ ठान्ने मानसिकतामा थियो । यदि आजको कुनै नेतृत्वले त्यही मानसिकता अपनाउँछ भने उसको राजनीतिक आवरण नयाँ भए पनि शासन गर्ने चरित्र पुरानै हुनेछ ।

नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सफलताको वास्तविक मापदण्ड पुराना दललाई विस्थापित गर्नु मात्र होइन, पुराना दलले दोहोर्‍याएका गल्तीहरूबाट आफूलाई अलग राख्नु हो । यदी नयाँ अनुहारले पनि पुरानो अहंकार बोकेको छ भने त्यो परिवर्तन होइन, सत्ताको पुस्तान्तरण मात्र हो । त्यसैले आजको प्रश्न- कतै सत्ता झनै पुरानो नेपोबेबीहरूको हातमा पुगेको त हैन ?

सुशासनको नारा र शासनको व्यवहार बीचको दूरी !

सुशासन भनेको भ्रष्टाचारका विरुद्ध भाषण गर्नु मात्र होइन । सुशासन भनेको आफ्नै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा जवाफ दिन सक्नु हो । आफ्नो निकट व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन दिनु हो । आफूलाई असहज बनाउने समाचार प्रकाशित हुँदा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त राख्नु हो ।

सरकारले सुशासनको वाचा गरेको थियो भने अहिले उसले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएको छ । इनम सापकोटा प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रहरी नेतृत्व सम्बन्धी विवादको पारदर्शी निरूपण, पत्रकार पक्राउको आदेश र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्ने तथा राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने कामबाट सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन सक्छ ।

सञ्चारगृहका गेटमा गाडी तेर्स्याइएको घटनामा सत्तारूढ समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो । राजनीतिक निकटता भएकै कारण कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र राजनीतिक विरोधी भएकै कारण कसैलाई प्रतिशोधको सिकार बनाइनु हुँदैन ।

सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता हो । सरकारले कुन आधारमा नियुक्ति गर्छ, कसलाई जिम्मेवारी दिन्छ, किन कुनै अधिकारीलाई हटाउँछ, प्रहरी वा प्रशासनलाई कुन कानुनी आधारमा परिचालन गर्छ भन्ने विषय सार्वजनिक जवाफदेहिताभित्र पर्छन् । जनताले चुनेको सरकारले जनताबाट प्रश्न नआओस् भन्ने अपेक्षा गर्न सक्दैन । जनमत सरकारलाई अधिकार दिने माध्यम हो, जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने प्रमाणपत्र होइन ।

सरकारको लोकप्रियता र लोकतान्त्रिक चरित्र पनि एउटै कुरा होइनन् । सामाजिक सञ्जालमा ठूलो समर्थन हुनु, निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नु वा जनतामाझ लोकप्रिय हुनु शासकीय निर्णयको वैधताको एकमात्र आधार हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा लोकप्रिय सरकार पनि संविधान, कानुन र संस्थागत नियन्त्रणको अधीनमा रहन्छ ।
यही सीमाले सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्छ ।

तर घटनाको जिम्मेवारी लिनेभन्दा पन्छाउने, स्पष्ट जवाफ दिनुभन्दा एक अर्कामाथि दोष सार्ने र सार्वजनिक आलोचनाको जवाफ तथ्यबाट होइन, शक्ति प्रयोगबाट दिने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने सुशासनको नारा आफैँ प्रश्नको घेरामा पर्नेछ ।

सत्तामा पुग्नुअघि भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को आवाज उठाउने तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै निर्णय र गतिविधिको पारदर्शिता कायम गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वास लामो समय टिकाउन सक्दैन ।

लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कि लोकप्रियताको आडमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने ?

लोकतन्त्रको सुन्दरता सरकारको प्रशंसामा होइन, सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकारमा निहित हुन्छ । सरकार कति शक्तिशाली छ भन्ने कुराले लोकतन्त्रको स्तर मापन हुँदैन; सरकारले आफ्नो शक्तिलाई कति सीमाभित्र राख्छ भन्ने कुराले मापन हुन्छ ।

निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमत वा जनसमर्थन कुनै पनि सरकारलाई संविधानभन्दा माथि जाने अनुमति होइन । लोकप्रियता अस्थायी हुन सक्छ, तर राज्यका संस्थाहरू स्थायी हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर प्रहरी संगठन, न्यायालय, प्रेस र संवैधानिक संस्थाहरू कुनै दल वा नेतृत्वको निजी इच्छाअनुसार चल्ने संरचना बन्नु हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था सरकारलाई कमजोर बनाउन होइन, राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्न बनाइएको हो । संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्छ, न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्छ, सञ्चार माध्यमले सत्ताको निगरानी गर्छन् र नागरिकले सार्वजनिक निर्णयमाथि आफ्नो असहमति राख्छन् । यी सबै सरकारका विरोधी होइनन्; लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अनिवार्य आधार हुन् ।

आज पत्रकारमाथि भएको धरपकडलाई केवल पत्रकारिताको आन्तरिक समस्या ठानेर पन्छिन मिल्दैन । प्रहरी नेतृत्वमाथिको दबाबको चर्चालाई केवल संगठनभित्रको विवाद ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । इनम सापकोटा प्रकरणलाई केवल एउटा व्यक्तिको सम्पर्क सूचीमा सीमित गरेर बुझ्न पनि मिल्दैन । यी सबैले राज्यसत्ताको पारदर्शिता, संस्थागत स्वायत्तता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको परीक्षा लिइरहेका छन् ।

पुराना दलले गरेका गल्तीको विरोध गरेर सत्तामा पुगेको नेतृत्वले ती गल्ती दोहोर्‍याउने छुट पाउँदैन । बरु जनताले उसबाट अझ उच्च राजनीतिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नयाँ नेतृत्वलाई जनताले दिएको विश्वास उसले पुरानो सत्ताको शैली दोहोर्‍याउन होइन, त्यसलाई सच्याउन दिएको हो ।

निष्कर्ष : नयाँ राजनीति अनुहारले होइन, चरित्रले प्रमाणित हुन्छ !

नेपाललाई नयाँ राजनीतिको आवश्यकता छ । तर नयाँ राजनीतिको अर्थ पुराना दलका नेताहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ अनुहारलाई सत्तामा पुर्‍याउनु मात्र होइन । नयाँ राजनीति भनेको राज्य सञ्चालनको नयाँ संस्कार, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र जनताप्रतिको जवाफदेहिताको स्थापना हो ।

पुराना दलले लोकतन्त्रका नाममा सत्ताको दुरुपयोग गरे भन्दैमा नयाँ नेतृत्वलाई पनि त्यही बाटो हिँड्ने छुट हुँदैन । पुराना शासकको अहंकारलाई नयाँ पुस्ताको आत्मविश्वास भनेर स्वीकार गर्न सकिँदैन । पुरानो निरंकुश मानसिकतालाई नयाँ राजनीतिको आवरणले वैधता दिन सक्दैन ।

आजको सरकारसामु स्पष्ट प्रश्नहरू छन्—आईजीपी प्रकरणको वास्तविकता के हो ? पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? त्यसको आदेश कसले दियो ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृह प्रशासनको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ? इनम सापकोटासँग जोडिएका उच्चस्तरीय सम्पर्क र संवादको निष्पक्ष अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ ? सञ्चारगृहका गेटमा गाडी तेर्स्याइएको घटनामा सत्तारूढ समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

यी प्रश्नको जवाफ आलोचकलाई धम्क्याएर, पत्रकारलाई तर्साएर वा जिम्मेवारी एकअर्कामाथि पन्छाएर प्राप्त हुँदैन । सरकारले आफू निर्दोष छ भने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुनै निकायले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै समाचार गलत छ भने प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक शासनको बाटो हो ।

अन्ततः एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—राज्यसत्ता कसैको निजी सम्पत्ति होइन, प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक नेतृत्वको निजी सेना होइन, सञ्चारमाध्यम सरकारको प्रचार विभाग होइन र नागरिकहरू शासकका प्रजा होइनन् । लोकतन्त्रमा सरकार जनताभन्दा माथि हुँदैन । प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुँदैनन् । र नयाँ राजनीतिको नाममा पुरानो निरंकुश मानसिकता पुनःस्थापित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

कुनै समय ‘मलाई बोल्न दे सरकार !’ भन्ने आवाज उठाउने नेतृत्वले आज आफू सरकारमा हुँदा अरूलाई पनि बोल्न दिन सक्नुपर्छ । हिजो आफूले मागेको स्वतन्त्रता आज अरूका लागि पनि सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नलाई पनि लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यही हो ।

नत्र प्रश्न उठिरहनेछ—हिजो सत्तामा पुग्न लोकतन्त्र चाहिएको थियो, आज सत्तामा पुगेपछि पनि लोकतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? के पञ्चायती निरंकुशताको अन्त्य गरेर हामीले नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापना गरेका हौँ, कि पुरानै शासकीय मानसिकतालाई नयाँ अनुहार र नयाँ नाराको आवरणमा पुनःस्थापित गरिरहेका छौँ ?

‘मलाई बोल्न दे सरकार !’ भन्ने हिजोको आवाज आज पनि उत्तिकै आवश्यक छ—तर अब त्यो आवाज सरकारमा रहेकाहरूलाई मात्र होइन, सरकारसँग असहमत हुने, प्रश्न गर्ने र सत्य खोज्ने हरेक नागरिकलाई चाहिएको छ । किनकि जनताले खोजेको परिवर्तन शासकको अनुहार फेर्नु होइन, शासन गर्ने चरित्र फेर्नु हो ।