‘स्मार्ट लकडाउन’ बारे के भन्छन् ? –उपत्यकाका सिडिओ

काठमाडौं – केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या बृद्धि भएको देखिन्छ , संक्रमण दर बृद्धि भएसँगै संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशमा लकडाउन हुने नहुने भन्ने सबैको जनचासोको विषय भएको छ ।

त्यसो त काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ‘स्मार्ट लकडाउन’ यसअघिका जस्तो कडा नहुने बताएका छन् । प्रशासनले स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारी गर्दा पहिलेजस्तो नहुने भन्दै त्रसित नहुन आग्रह गरिएको छ ।

कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासनले स्मार्ट लकडाउनको तयारी गरेका छन् । स्मार्ट लकडाउनको प्रकृति, प्रावधान कस्तो गर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको प्रजिअहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमससी)को बैठकले स्मार्ट लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

स्मार्ट लकडाउन यसअघिको निषेधाज्ञाजस्तो नहुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार भिडभाड हुने विद्यालयलगायत केही क्षेत्र बन्द गरी पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’ अपाउनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिनेछ ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले स्मार्ट लकडाउन कडा नभई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताए । उनले सीसीएमसीसीको निर्णयबमोजिम भिडभाड रोक्न स्मार्ट लकडाउन जारी गर्न लागिएको जानकारी दिए । संक्रमण बढ्दै गए एकैपटक सबै क्षेत्र बन्द नगरी चरण–चरण गर्दै कदम चालिने प्रशासनका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

स्मार्ट लकडाउनबारे नागरिकलाई जानकारी नहुँदा त्रास फैलिएको भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताइन् । उनले जिल्लाभित्रका अस्पतालको अवस्था, संक्रमणदर, मृत्युदर, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति हेरेर जिल्लापिच्छे फरक प्रावधान अपनाई स्मार्ट लकडाउन जारी गरिने जानकारी दिइन् ।

यद्यपि, संक्रमणदर र मृत्युदरले नै आगामी दिनको अवस्था निर्धारण गर्ने हो,” प्रजिअ शर्माले भनिन् । प्रजिअ शर्माले स्मार्ट लकडाउनलाई यसअघिका लकडाउन र निषेधाज्ञासँग तुलना नगर्न आग्रह गरिन् ।

आज उपत्यकाका प्रजिअहरूको बैठकअघि जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को बैठक बस्ने जनाइएको छ । उक्त बैठकले संक्रमणदरको समीक्षा गर्नेछ । यस्तै, सीसीएमसीसीको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे छलफल गरिनेछ । त्यसपछि तीन जिल्लाका प्रजिअको बैठक बसी औपचारिक निर्णय गरिने बताइएको छ ।