एआइजी थप्ने प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषदमा अड्कियो ?
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर रोकिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा तीन दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। गृहले सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो।
यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा पाँच दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएपछि तीनवटा मात्रै थप गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। सरकारले पनि एआइजी तहमा तीनवटा दरबन्दी थप गर्न सकिने संकेत दिएपछि सोहीअनुसार प्रस्ताव गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहितको संगठन सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, अबको केही दिनमा स्वीकृत हुन सक्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीकै जोडबलमा अघि बढाइएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी र डिआइजी तहमा नयाँ दरबन्दी थपका लागि सिफारिस गरेको यो तेस्रो पटक हो। प्रधान कार्यालयले भदौ र कात्तिकमा पनि दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार दरबन्दी थपका लागि बजेट स्वीकृत गर्न गृहले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिसपत्र पनि पेस गरेको थियो।
उतिबेलाको प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि अहिले एआइजी तहमा तीन दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ६ एआइजी छन्। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआइजी तहमा नौ दरबन्दी हुनेछन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।