मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजीर नगराईए बजेट खाता रोक्का गरीने
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराए बजेट खाता सञ्चालन रोक्का गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।
आफूहरूसँग समन्वय नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९उपसचिव० लाई पठाइएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी दिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मन्त्रालयको चेतावनीयुक्त पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले गत फागुन १६ मा सरुवा गरेर पठाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई रौतहटका गढीमाई, गौर र कटहरिया नगरपालिका, काभ्रेको पनौती, बाजुराको बुढीगंगा, सुर्खेतको पञ्चपुरी, उदयपुरको त्रियुगा, बाराको सिम्रौनगढ, मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले हाजिर नगराई फिर्ता गरेका थिए । धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ र जनकनन्दिनी तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पनि हाजिर गराएका थिएनन् । त्यसपछि मन्त्रालयले १२ वटै पालिकालाई एउटै बेहोराको पत्र लेख्दै ७ दिनभित्र हाजिर गराउन भनेको थियो ।
संघीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल भट्टराईले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघमा रहने व्यवस्था रहेको र उनीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सरुवा गरिएको बताए । मन्त्रालयले पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४९४० अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाजमा खटाइएको स्थानीय तहलाई स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सरुवा भएका प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना दिन पनि भनेको छ । मन्त्रालयले सरुवा गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले रमाना नदिई रोक्ने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये करिब एक सय ७० पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये १६ वटा नगरपालिका छन्, १२ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त शाखा अधिकृत छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रौतहट सबैभन्दा धेरै निमित्तबाट आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने जिल्ला हो । कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका शाखा अधिकृतले प्रशासकीय अधिकृतको काम गरिरहेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनपछिका पाँच वर्ष झन्डै दुई सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त थिए । संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले दुई महिनाअघि जिम्मेवारी सम्हाल्ने बितिक्कै सकेसम्म सबै स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । त्यहीअनुसार बढुवा भएका ५८ उपसचिवमध्ये ४८ जनालाई स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले सरुवाको निर्णय अस्वीकार गरेका स्थानीय तहले बिस्तारै प्रशासकीय अधिकृत हाजिर गराउने सूचना आएको बताए । कोरोना महामारी, अदालतमा परेको मुद्दालगायतका कारणले लोक सेवा आयोगले समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्दा अधिकृतहरूको संख्या न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मन्त्रालयको पत्राचारप्रति असहमति जनाएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने बेला सरुवा गरेको, प्रशासकीय अधिकृतहरू आफैं रमाना लेखेर जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिई सरुवा हुने गरेको, काममा बेवास्ता गरेकोलगायत कारणले स्थानीय तहले सधैं अप्ठेरो भोगिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । उनीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष बस्ने ग्यारेन्टीसहित प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने बताएका छन् । पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले मन्त्रालयले आर्थिक कारोबार बन्द गर्ने चेतावनी दिनु गलत भएको बताए ।
आर्थिक वर्षको बीचैमा प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा कामका बाधा पर्ने भण्डारीको तर्क छ । अहिले सहज रूपमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले चैतमा मात्र चालु वर्षको बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । गौर नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु साहले असार मसान्तअघि प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा काममा बाधा पुग्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको जानकारी दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी भने राजनीतिक द्वन्द्व र फरक–फरक समूहको स्वार्थका कारण स्थानीय तहमा सहज रूपमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको बताउँछन् ।संघीय निजामती ऐन बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्न सहज हुने मन्त्री मोदीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सहमतिबिना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव को सरुवा नहुने निर्णय गराएका छन् । गत माघ ४ को उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ढिलो गरी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।