काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गरी मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको निगरानी गर्न र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँग सहकार्य गर्दै कानुनको दायरामा ल्याइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगअन्तर्गत स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइले यससम्बन्धी काम गरिरहेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार एकाइले पहिचान गरेका कूल ३०२ वटा हानिकारक सूचना निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरी माघ ४ गते राति १२ बजेबाट लागू गरेको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा तोकिएका निकायले उजुरी तथा जानकारी संकलन गर्ने र उल्लङ्घनमा संलग्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था र पदाधिकारीसँग आवश्यक स्पष्टीकरण लिने कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

यस अवधिमा सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आममतदाता तथा सञ्चारकर्मीलगायत सबै क्षेत्रबाट आचारसंहिता पालनामा देखाइएको सक्रियताका लागि आयोगले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोगले दफा २६ बमोजिम केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ १४ गतेसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थासमेत गरी २१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ। तीमध्ये आठ वटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको र बाँकीका लागि ताकेता भइरहेको छ।

निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ, जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी भइसकेको छ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रकहरूलाई फरकफरक जिम्मेवारीसहित आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।