काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्स परीक्षाको नतिजामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै नागरिकको गोपनीयताको हकको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ।
फैसलामा नागरिकता नम्बरलाई संवेदनशील वैयक्तिक विवरणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जसको सार्वजनिक प्रयोगले साइबर अपराध र ठगीको जोखिम बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि अदालतको आदेशपछि पनि केही यातायात कार्यालयहरूले यस अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्, जसले सरकारी निकायहरूको कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यो निर्णयले अब सरकारी निकायहरूलाई नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न कानुनी रूपमा थप जिम्मेवार बनाएको छ।
