– शिशिर भण्डारी

भूमिका:

कहिलेकाहीँ कुनै दस्तावेजको शक्ति त्यसले के लेख्यो भन्ने होइन, त्यसले के बदल्न सकेन भन्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रयोग गरेका शब्द, शैली र प्रस्तुति निस्सन्देह विगतका अर्थमन्त्रीहरूका भन्दा फरक र आकर्षक थिए । “संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण”, “आर्थिक रूपान्तरण”, “नवप्रवर्तन”, “डिजिटल गभर्नेन्स”, “कृत्रिम बौद्धिकता (AI)”, “स्टार्टअप”, “मध्यम वर्ग विस्तार”, “विश्व नेपाली” जस्ता शब्दहरूले बजेटलाई नयाँ पुस्ताको भाषामा अनुवाद गर्ने प्रयास गरेका थिए । सुन्दा लाग्थ्यो—नेपाल अब पुरानो आर्थिक संरचनाबाट बाहिर निस्केर उत्पादन, प्रविधि र नवप्रवर्तनको नयाँ युगतर्फ बुर्लुक्क उफ्रेर प्रवेश गर्दैछ ।

यो बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष पनि यही हो । यसले नयाँ पुस्ता, सूचना प्रविधि क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशमा बस्ने नेपाली, उद्यमशील युवा तथा दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । विशेषगरी नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने, एआई र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, कानुनी झन्झट घटाउने तथा लगानीको वातावरण सुधार्ने विषय सकारात्मक छन् । विगतका बजेटहरूमा कमै सुनिने भाषा र दृष्टिकोण पनि यसपटक देखिन्छ ।

तर बजेट केवल भाषण होइन, राज्यको प्राथमिकता र आर्थिक दर्शनको ठोस दस्तावेज हो । अन्ततः अर्थतन्त्र शब्दले होइन, संरचनाले चल्छ । त्यसैले मूल प्रश्न यो हो – यो बजेट रूपान्तरण हो कि रूपान्तरणको भाषामा लेखिएको निरन्तरताको दस्तावेज ?

डिपार्चरको अपेक्षा र संरचनागत प्रश्नहरू:

यो जनादेश केवल सरकार परिवर्तनको थिएन। विगत तीन दशक देखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक–आर्थिक सोचबाट “डिपार्चर” खोज्ने जनभावना थियो । जनताले पुराना दलका असफलता, भ्रष्टाचार, आश्रित अर्थतन्त्र र बेरोजगारीबाट मुक्ति खोजेका थिए ।

तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ – के शब्द नयाँ हुँदैमा संरचना पनि नयाँ हुन्छ ? के “रूपान्तरण” भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैमा अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन्छ ? के “संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण” भनेर घोषणा गर्दैमा संरचनात्मक सुधार सुरु हुन्छ ?

रूपान्तरणको भाषण र निरन्तरताको अंकगणित:

बजेटको समग्र ढाँचा हेर्दा आय–व्ययको अनुपात, राजस्वको स्रोत, चालु–पुँजीगत खर्चको संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन, संघीय वित्तीय सम्बन्ध, सार्वजनिक ऋणको स्वरूप र राज्यको खर्च प्रणालीमा कुनै मौलिक क्रमभंगता देखिँदैन ।

बजेटको भाषा नयाँ छ, तर अंकगणित पुरानै छ । प्रस्तुति आधुनिक छ, तर संरचना परिचित छ । करिब ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएर बनाइएको बजेटमा करिब ४३१ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ। ऋणको गति विकास खर्चभन्दा तीव्र छ ।

ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर जब ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुँदैन, तब त्यो विकास होइन—भविष्यको बोझ बन्छ ।

उदारवादी निरन्तरता र आर्थिक दर्शन:

वास्तवमा यो बजेट उदारवादी लोकतान्त्रिक अर्थनीतिको निरन्तरता हो । यसले अर्थतन्त्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विदेशी तथा आन्तरिक लगानी आकर्षण, बजार विस्तार र उद्यमशीलताको प्रोत्साहनलाई केन्द्रमा राखिएको छ । राज्यको प्रत्यक्ष उत्पादन वा हस्तक्षेपभन्दा बढी राज्यको भूमिका सहजकर्ता (facilitator) र नियामक (regulator) को रूपमा सीमित गर्ने दृष्टिकोण यसमा झल्किन्छ । यसरी हेर्दा बजेटले विकासको इन्जिन निजी क्षेत्र हो भन्ने नवउदारवादी आर्थिक सोचलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

यस अर्थमा यो बजेट नेपालको विगतको मुख्यधार आर्थिक दर्शनबाट मौलिक रूपमा अलग भएको देखिँदैन । विशेषगरी कांग्रेसकालीन आर्थिक नीति परम्परासँग यसको आधारभूत संरचना र दृष्टिकोण धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ—जहाँ बजारलाई प्राथमिकता दिइन्छ, निजी क्षेत्रलाई प्रमुख चालक मानिन्छ, र राज्यको भूमिका प्रत्यक्ष उत्पादनभन्दा नीतिगत व्यवस्थापनमा सीमित हुन्छ । त्यसैले भाषामा नयाँपन देखिए पनि आर्थिक दर्शनको आधारभूत दिशा भने परिवर्तन भएको छैन; यो निरन्तरता नै हो, रूपान्तरण होइन ।

उत्पादनभन्दा प्रशासन र उद्योगभन्दा व्यवस्थापन:

नेपाललाई रकेट पठाउनु छैन, फाइटर जेट किन्नु छैन, परमाणु शक्ति बन्नु पनि छैन । तर आफ्नै नागरिकलाई सम्मानजनक रोजगारी दिन नसक्नु गम्भीर प्रश्न हो ।

उद्योग खोल्न नसकिएको, खानी उत्खनन् गर्न नसकिएको, निर्यातमुखी उत्पादन बढाउन नसकिएको अवस्थामा राज्यको पहिलो प्राथमिकता उत्पादन र रोजगारी सृजना हुनुपर्थ्यो ।

तर बजेटको केन्द्र अझै पनि प्रशासन, चालु खर्च र ऋण व्यवस्थापनतिर झुकेको देखिन्छ । उत्पादन विस्तार र औद्योगिक आधार निर्माणभन्दा राज्यको ध्यान व्यवस्थापन र वित्तीय सन्तुलनतर्फ बढी केन्द्रित भएको अनुभूति हुन्छ ।

कृषि – संरचनात्मक असमानताको झलक:

सरकारले कृषि प्राथमिकताको कुरा बारम्बार गर्छ, तर व्यवहारमा नीति संरचना ठूला लगानीकर्ता र व्यवसायिक कृषितर्फ बढी झुकेको देखिन्छ । २ हजार रुपैयाँको मल किन्न संघर्ष गरिरहेको सानो किसानभन्दा २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने किसानलाई बढी सहजता दिने संकेत नीतिगत प्राथमिकतामा झल्किन्छ । यसले कृषि क्षेत्रमा समान पहुँच र अवसरभन्दा पनि वर्गीय विभाजनलाई नै परोक्ष रूपमा बलियो बनाइरहेको अनुभूति दिन्छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए पनि साना किसानका वास्तविक समस्या अझै गम्भीर रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् । मल, बिउ, सिँचाइ, बजार पहुँच र जंगली जनावरको क्षतिजस्ता दैनिक संघर्षहरू नीति केन्द्रमा परेका छैनन् । परिणामस्वरूप, सरकारले फेरि पनि ठोस संरचनात्मक समाधानभन्दा परिचयपत्र, कार्यक्रम र आश्वासनको बाटो रोजेको देखिन्छ, जसले कृषिको आधारभूत संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सक्दैन ।

मध्यम वर्ग – नारा र यथार्थको विरोधाभास:

मध्यम वर्ग विस्तारको कुरा पनि त्यत्तिकै रोचक छ । मध्यम वर्ग कुनै सरकारी कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने वर्ग होइन । त्यो उत्पादन, रोजगारी, आय वृद्धि र आर्थिक गतिशीलताबाट विकसित हुने सामाजिक संरचना हो ।

मध्यम वर्गलाई प्रवर्द्धन गर्ने होइन, मध्यम वर्ग बन्ने अवसर सिर्जना गर्ने हो । किनकि मध्यम वर्ग आफैँमा स्थिर वर्ग होइन । त्यो “ह्याङ्गिङ क्लास” हो – अवसर पाए माथि, संकट आए तल झर्ने ।
सरकारले मध्यम वर्ग विस्तारको कुरा गर्छ, तर २० प्रतिशतभन्दा बढी गरिब नागरिक र थप २० प्रतिशत जोखिममा रहेको जनसंख्याका लागि संरचनात्मक हस्तक्षेप देखिँदैन ।

कर, दबाब र मध्यम वर्गको वास्तविकता:

बजेटले मध्यम वर्ग विस्तारको लक्ष्य राखेको देखिन्छ, तर व्यवहारमा कर र शुल्कको संरचनाले त्यसै वर्गमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना पनि गरेको छ । निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, विद्युत् खपत, हरित कर र पूर्वाधार करजस्ता विभिन्न शीर्षकहरूले मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको दैनिक जीवन खर्च बढाउने प्रभाव पार्छन् ।

यसरी एकातिर मध्यम वर्ग विस्तारको नीति घोषणा हुन्छ भने अर्कोतिर त्यसै वर्गको आर्थिक क्षमता संकुचित हुने संरचना देखिन्छ । यही विरोधाभासले बजेटको सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट असन्तुलन रहेको संकेत गर्छ, जहाँ लक्ष्य र वास्तविक परिणामबीच दूरी देखिन्छ ।

कृषि, रोजगारी र औद्योगिकीकरणको कमजोरी:

सरकारले रोजगारीको कुरा गर्छ, तर औद्योगिकीकरणका लागि छुट्याइएको रकम र कार्यक्रम त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । लाखौँ युवालाई विदेशिनबाट रोक्ने स्पष्ट रणनीति देखिँदैन । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रभन्दा व्यवस्थापनमुखी अर्थतन्त्र बलियो देखिन्छ ।

बजेटको संरचना हेर्दा पुँजीगत खर्च करिब ४३१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ, जबकि ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋण व्यवस्थापनतर्फ गएको देखिन्छ । यसले उत्पादन, उद्योग विस्तार र दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता निर्माणमा जाने स्रोत अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गर्छ । त्यसमाथि करिब ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋणमार्फत स्रोत जुटाइँदा त्यो स्रोत प्रत्यक्ष रूपमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा कति केन्द्रित हुन्छ भन्ने स्पष्ट “क्षेत्रगत रूपान्तरण योजना” देखिँदैन ।

त्यस्तै, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भए पनि ती “छरिएको(fragmented)” र कार्यक्रममुखी मात्र देखिन्छन्, ठूला उत्पादनमूलक उद्योग वा “श्रम–प्रधान क्षेत्र (labour-intensive sector)” विस्तारलाई केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट रणनीति कमजोर छ । रोजगारी सिर्जना मुख्यतः सीप विकास र तालिममा जोडिएको छ, तर त्यस सीपलाई अवशोषित गर्ने उत्पादन संरचना बलियो नहुँदा दीर्घकालीन रोजगारी ग्यारेन्टी अस्पष्ट देखिन्छ ।

संरचनात्मक सुधारका प्रश्नहरू:

अर्थमन्त्रीले “संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण” को घोषणा गरेका छन्। तर संरचनात्मक सुधार भन्नाले के बुझिन्छ ? के त्यो राज्यको आकार पुनरावलोकन हो ? के त्यो चालु खर्च घटाउने साहस हो ? के त्यो सार्वजनिक संस्थाको कार्यक्षमता सुधार हो ? के त्यो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण हो ? के त्यो आयात–निर्भर अर्थतन्त्रबाट निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमण हो ?

यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर बजेटभित्र स्पष्ट रूपमा देखिँदैन भने “संरचनात्मक सुधार” भन्ने शब्द केवल भाषणमा सीमित रहन्छ – नीति कार्यान्वयनमा होइन । सुधारको भाष्य बलियो देखिए पनि यसको वास्तविक अर्थ र गहिराइ अझै अस्पष्ट नै देखिन्छ ।

तालीको राजनीति र आर्थिक यथार्थ:

अझ रोचक कुरा के छ भने—नाफामुखी सार्वजनिक संस्थानको शेयर बिक्रीको कुरा आउँदा पनि ताली बज्छ, विदेशी लगानी खुला गर्ने घोषणा हुँदा पनि ताली बज्छ, र ठूलो मात्रामा ऋण थपिँदा पनि ताली नै बज्छ । एउटै आर्थिक नीति भित्र फरक–फरक प्रकृतिका निर्णयहरू हुँदा पनि प्रतिक्रिया समान हुनु आफैंमा एउटा प्रश्न हो । यो विगतका पुरानाका भन्दा के फरक भयो र ?

सायद हामी नीति र त्यसको परिणामभन्दा पनि घोषणाको आकर्षणमा बढी रमाउन थालेका छौँ । तर वास्तविकता के हो भने अर्थतन्त्र तालीले होइन, उत्पादनले चल्छ । घोषणा सफल देखिन सक्छ, तर त्यसले उत्पादन, रोजगारी र आयमा परिवर्तन ल्याउँदैन भने त्यसको अर्थ सीमित हुन्छ।

निष्कर्ष :

बजेटले नयाँ शब्दावली दिएको छ । नयाँ पुस्ताको भाषा बोलेको छ । बजेटमा प्रविधि, एआई, डिजिटल गभर्नेन्स, लगानी प्रवर्द्धन र नव प्रवर्तनका सकारात्मक संकेतहरू छन् । यी दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । तर नेपालको मुख्य आर्थिक संकट भाषाभन्दा गहिरो छ—उत्पादन, रोजगारी, कृषि, औद्योगिक आधार, व्यापार घाटा र खर्च संरचनाको ।

यसैले यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो विशेषता र सीमा एउटै देखिन्छ— यसले रूपान्तरणको भाषा बोल्छ, तर समग्र संरचना हेर्दा आर्थिक दर्शन, खर्च प्रणाली र उत्पादन मोडेलमा गहिरो संरचनात्मक परिवर्तन देखिँदैन । सुधारहरू छन्, तर प्रणालीगत रूपान्तरण छैन ।

त्यसैले निष्कर्ष स्पष्ट छ—यो बजेट सुधारको प्रयास हो, तर संरचनात्मक रूपान्तरण होइन ।

अन्ततः मूल प्रश्न अझै बाँकी छ – के नेपाल नयाँ आर्थिक यात्रामा प्रवेश गर्‍यो, वा पुरानै यात्रालाई नयाँ शब्दमा पुनः प्रस्तुत मात्र गर्‍यो ? यहाँ – “जनादेश रूपान्तरणको थियो तर बजेट निरन्तरताको  दस्तावेज बन्यो ।”

– २०८३ जेठ १७ गते ।