शुक्रबार, भाद्र १९, २०८३
हामी विपद्लाई कति छिटो बिर्सन्छौ ?

भूमिका:

विपद् आउँदा हामी अचानक असाध्यै मानवीय हुन्छौँ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा समवेदनाले भरिन्छन्, राहतका अपिलहरू आउँछन्, उद्धारका तस्वीरहरू भाइरल हुन्छन्, नेताहरू घटनास्थल पुग्छन्, सरकारी संयन्त्रहरू सक्रिय भएको देखिन्छन् र सञ्चार माध्यमहरूमा दिनभर त्यही एउटै समाचार छाउँछ ।

त्यतिमात्र हैन, हामी केही दिनका लागि सबै कुरा बिर्सन्छौँ—राजनीतिक विवाद, आरोप–प्रत्यारोप, सत्ता संघर्ष र आफ्ना व्यक्तिगत असन्तुष्टि सबै। तर, विपद्को धुलो अलि बस्न थालेपछि हाम्रो स्मृति पनि बिस्तारै बस्न थाल्छ।

बिस्तारै समाचारको शीर्षक फेरिन्छन् र सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड फेरिन्छन्, राजनीतिक बहस बिस्तारै पुरानै बाटोमा फर्किन्छ र नयाँ विवाद जन्मिन्छन् । बिस्तारै नयाँ भिडियोहरू भाइरल हुन्छन् र नयाँ राजनीतिक बयानले पुरानो पीडालाई विस्थापित गर्न थाल्छन्  । हो, यहाँ उठाउन खोजेको सबाल पनि यहीं विन्दुबाट सुरु हुन्छ कि- त्यतीबेला हाम्रो सार्वजनिक जीवनमा सदाकोलागि विपद् सकिएको हुन्छ कि केवल विपद्को समाचार मात्रै सकिएको हुन्छ त ?

वास्तवमा रसुवामा बाढीपहिरोले घर उजाडिएको परिवारका लागि त त्यो दिनपछि पनि विपद् जारी रहन्छ । हराएको मानिसको खोजी सकिएको हुँदैन । भेटिएको शवको पहिचानले अर्को पीडा थपिरहेको हुन्छ । घर गुमाएकाका लागि रात कहाँ बिताउने भन्ने प्रश्न बाँकी हुन्छ । आम्दानीको स्रोत बगेकाका लागि भोलिको खाना प्रश्न बनेर उभिन्छ । तर हामी भने समाचारबाट अर्को विषयमा पुगि सकेका हुन्छौँ । हो, यही अन्तर—जहाँ पीडितको समय र समाजको समय बीचको अन्तर—अहिले सम्म विपद्को सबै भन्दा कम बहस गरिएको पक्ष हो ।

विपद् भनेको घटना मात्रै होइन:

हामी विपद्लाई प्रायः एउटा मिति र एउटा घटनासँग जोडेर बुझ्छौँ । फलानो दिन बाढी आयो, फलानो दिन पहिरो गयो, यति जनाको मृत्यु भयो, यति घर क्षतिग्रस्त भए, यति रकम बराबरको क्षति भयो। र त्यसपछि अर्को समाचार।

तर पीडितका लागि विपद् त्यति फटाफट र छोटो हुँदैन । विपद्को पहिलो चरण उद्धार हो, त्यसपछि राहत आउँछ, त्यसपछि अस्थायी बसोबासको प्रश्न आउँछ । त्यसपछि पुनःस्थापना, त्यसपछि जीविकोपार्जन, बालबालिकाको पढाइ, मानसिक आघात । नागरिकता, कागजात र सम्पत्तिको समस्या। बिस्तारै ऋण – रोजगारी-स्वास्थ्य । अनि अन्ततः—फेरि सामान्य जीवनमा फर्किने संघर्ष ।

अर्थात्, विपद्को एउटा समाचार केही मिनेटको हुन सक्छ; तर त्यसको सामाजिक असर वर्षौँ लामो हुन्छ । वास्तबमा हामीले समस्या यहीँ बिर्सिरहेका हुन्छौ ।

हामी विपद्को दृश्य सम्झन्छौँ, तर विपद्को परिणाम सम्झँदैनौँ । हामी बगेको पुल सम्झन्छौँ, तर पुल नहुँदा विद्यालय जान नसक्ने बालकलाई सम्झँदैनौँ । हामी पहिरोको तस्वीर सम्झन्छौँ, तर पहिरोले खेत बगाएपछि अर्को वर्ष कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्नलाई बिर्सन्छौँ । हामी उद्धारकर्मीको साहस सम्झन्छौँ, तर उद्धार सकिएपछि बाँकी रहने परिवारको मौनतालाई सम्झँदैनौँ । यही हो- हाम्रो समस्या र चक्र ।

सामाजिक सञ्जाल र क्षणिक स्मृति:

आजको समयको एउटा विडम्बना के हो भने हामीसँग इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सूचना प्रविधि छ, तर सार्वजनिक स्मृति भने झन् छोटो हुँदै गएको छ ।

हिजोको त्रासदी आजको ‘स्क्रोल’मा तल पुग्छ ।एउटा नयाँ राजनीतिक विषय आउँछ—पुरानो विपद् हराउँछ । एउटा सेलिब्रिटीको भिडियो आउँछ—पीडितको तस्वीर हराउँछ । एउटा विवादास्पद स्टाटस आउँछ—राहतको प्रश्न हराउँछ । एल्गोरिदमले हाम्रो ध्यान जहाँ पुर्‍याउँछ, हाम्रो सार्वजनिक स्मृति पनि त्यतै जान्छ । यसको अर्थ हामी संवेदनाहीन भयौँ भन्ने मात्र होइन । समस्या अझ गहिरो छ ।

हाम्रो संवेदना स्थायी प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । विपद्को समयमा हामी भावुक हुन्छौँ । तर विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक दीर्घकालीन नीति, बजेट, पूर्वतयारी, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती र जवाफदेहिताका प्रश्नमा हाम्रो चासो किन लामो समय टिक्दैन ? हामीलाई उद्धारको हेलिकप्टर मन पर्छ । तर हेलिकप्टर उड्नै नपर्ने गरी जोखिम घटाउने राज्य चाहिँ कति मन पर्छ ? हामीलाई राहत वितरणको तस्वीर मन पर्छ । तर राहत आवश्यक नपर्ने पूर्वतयारीमा लगानी गर्न हामी कति दबाब दिन्छौँ ? आज यो प्रश्न राज्यका लागि मात्र होइन, हाम्रो नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमका लागि पनि हो ।

राज्यको परीक्षा उद्धारमा मात्र हुँदैन:

विपद् आएपछि राज्य सक्रिय हुनु आवश्यक छ । तर राज्यको वास्तविक परीक्षा उद्धारको पहिलो ७२ घण्टापछि सुरु हुन्छ ।

किनकि, पत्रकार र क्यामेरा हटेपछि पनि नागरिक त्यहीँ हुन्छ । मन्त्री फर्किएपछि पनि परिवार त्यहीँ हुन्छ । राहतको बोरा सकिएपछि पनि भोक त्यहीँ हुन्छ । समाचारको प्राथमिकता घटेपछि पनि घरबार विहीन नागरिकको समस्या उस्तै हुन्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल ‘उद्धार र राहत’ को प्रशासनिक भाषामा सीमित गर्नु गलत हो । विपद् व्यवस्थापन भनेको पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र भविष्यको जोखिम घटाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता हो ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा—यसको सार्वजनिक लेखाजोखा हुनुपर्छ । कति रकम आयो ? कहाँ खर्च भयो ? कति परिवारले पाए ? कति परिवार अझै छुटे ? कति घर पुनर्निर्माण भए ? कति विद्यालय खुले ? कति सडक बने ? कति जोखिमयुक्त बस्ती सारिए ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— अर्कोपटक यही ठाउँमा यस्तै विपद् दोहोरिन नदिन राज्यले के परिवर्तन गर्‍यो ? यी प्रश्नहरू नउठेसम्म राहत राजनीति हुन्छ; विपद् व्यवस्थापन हुँदैन ।

हामीलाई पीडित होइन, कन्टेन्ट चाहिएको त होइन ?

यो सबाल अलि कठोर छ । र हामी आँफैले आफैँलाई सोध्नुपर्छ । विपद्का बेला हामी पीडितको पक्षमा हुन्छौँ कि- घटनाको दर्शक बन्छौँ ?

आजकाल सामाजिक सञ्जालमा पीडितको दुःख पनि एउटा ‘कन्टेन्ट’ बन्छ । रोइरहेको आमा, भग्न घरअगाडि उभिएको बालक, हराएको आफन्तको खोजीमा दौडिरहेको व्यक्ति, शव पहिचानको प्रतीक्षामा बसेको परिवार, यी दृश्यले हाम्रो भावनालाई छोइरहेका हुन्छन् । हामी शेयर गर्छौँ, प्रतिक्रिया दिन्छौँ, समवेदना व्यक्त गर्छौँ । अनि त्यसपछि ?

त्यसपछि ती मानिसहरू कहाँ पुगे भन्ने प्रश्नमा हामी कति फर्किन्छौँ ? हो यहीँनेर सहानुभूति र जिम्मेवारी बीच एउटा दूरी देखिन्छ । जहाँ सहानुभूति सजिलो छ । जिम्मेवारी कठिन छ।
‘दुःख लाग्यो’ भन्न केही सेकेन्ड लाग्छ। तर एउटा परिवार पुनःस्थापित हुन महिनौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्छ।

सार्वजनिक स्मृति पनि लोकतन्त्रको हिस्सा हो:

लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन मात्र होइन । लोकतन्त्र भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति गरेको व्यवहार सम्झिरहन सक्ने समाज पनि हो ।

आज विपद्मा बेवास्ता गरिएको प्रश्न भोलि अर्को ठाउँमा दोहोरिन सक्छ । आज राहतमा भएको कमजोरी भोलि अर्को परिवारको मृत्युको कारण बन्न सक्छ । आज निर्माण गरिएको कमजोर पूर्वाधार भोलि फेरि भत्किन सक्छ । त्यसैले विपद्को स्मृति केवल मृतकप्रतिको श्रद्धाञ्जली होइन । यो भविष्यप्रतिको चेतावनी पनि हो ।

हामीले मृतकलाई सम्झने सबैभन्दा राम्रो तरिका केवल श्रद्धाञ्जली लेख्नु होइन – उनीहरूको मृत्युको कारण बुझ्नु हो । त्यो कारण प्राकृतिक थियो कि मानवीय ? जोखिम पहिल्यै थाहा थियो कि थिएन ? चेतावनी प्रणाली किन प्रभावकारी भएन ? पूर्वाधार किन असुरक्षित थियो ?

उद्धार किन ढिला भयो ? र राहत तथा पुनः स्थापनामा कहाँ कमजोरी भयो ?- यी प्रश्न सोध्नु मृतकको वास्तविक सम्मान हो । किनकि एउटा नागरिकको मृत्यु केवल व्यक्तिगत दुर्भाग्य होइन; कतिपय अवस्थामा त्यो राज्य र समाजका असफलताहरूको ऐना पनि हुन सक्छ ।

विपद् बिर्सनु भनेको अर्को विपद्का लागि ठाउँ बनाउनु हो:

हामीले विगतका विपद्बाट सिकेनौँ भने प्रकृतिले होइन, हाम्रो लापरबाहीले अर्को विपद्लाई निम्तो दिन्छ ।

नदीको बहाव क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण, पहिरोको जोखिम भएका ठाउँमा बस्ती,
कमजोर सडक, अव्यवस्थित नदीजन्य उत्खनन,
कमजोर पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी,
स्थानीय तहको सीमित क्षमता र विपद् आएपछि मात्र जाग्ने प्रशासन । यी सबै प्रश्न विपद्को समाचार हराएसँगै हराउन थाले भने हामी वास्तवमा अर्को दुर्घटनाको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छौँ ।

त्यसैले सबाल यो होइन—‘विपद् किन आयो?’
केही हदसम्म त्यो प्रश्न प्रकृति तर्फ फर्किन्छ।
तर अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो— ‘विपद् आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हामी कति तयार थियौँ ?’ र अर्को सबाल- ‘हामीले यस अघि भोगेको विपद्बाट के सिक्यौँ ?’

स्मृति कसरी बचाउने ?

विपद्लाई सम्झिरहनु भनेको हरेक दिन दुःखको तस्वीर शेयर गर्नु होइन । यसको अर्थ संस्थागत स्मृति निर्माण गर्नु हो ।

प्रत्येक ठूलो विपद्पछि सार्वजनिक प्रतिवेदन चाहिन्छ । घटनाको कारण, क्षतिको विवरण, उद्धारको कमजोरी, राहत वितरण, पुनःस्थापना र आगामी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

सञ्चारमाध्यमले पनि ‘ब्रेकिङ न्यूज’ पछि कथा सकिएको ठान्नु हुँदैन । तीन महिनापछि फर्किनुपर्छ । छ महिनापछि फर्किनुपर्छ । एक वर्षपछि फर्किनुपर्छ । ‘त्यो परिवार अहिले कहाँ छ ?’ ‘त्यो गाउँ फेरि उभियो कि उभिएन ?’
‘सरकारले त्यतिबेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यो कि गरेन ?’ यस्ता प्रश्नहरू समाचारभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।

नागरिकले पनि सरकारसँग राहत माग्ने मात्र होइन, राहत र पुनःस्थापनाको हिसाब माग्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । किनकि सार्वजनिक स्मृति केवल सम्झना होइन—जवाफ देहिताको उपकरण हो ।

निष्कर्ष:

रसुवामा आज कसैको घरमा हराएको मानिसको फोटो टाँसिएको हुन सक्छ । कसैको फोन अझै बज्ला कि भनेर परिवारले प्रतीक्षा गरिरहेको हुन सक्छ । कसैले अस्पताल, शवगृह वा उद्धार टोलीको खबर कुरिरहेको हुन सक्छ । कसैको घर छैन, कसैको खेत छैन, कसैको आम्दानी छैन, कसैको भविष्यबारे कुनै स्पष्ट उत्तर छैन । हामी भने केही दिनपछि अर्को विषयमा बहस गरिरहेका हुनेछौँ ।

सायद राजनीति फेरि तातिसकेको हुनेछ । सायद संसद्, सरकार, नेता र सामाजिक सञ्जालका नयाँ विवादले हाम्रो ध्यान तानि सकेको हुनेछ ।
तर त्यो परिवारका लागि समाचारको प्राथमिकता घट्दैमा पीडा घट्दैन ।

यहीँबाट हाम्रो समाजको एउटा असहज परीक्षा सुरु हुन्छ । हामी कति छिटो विपद् बिर्सन्छौँ ?
सायद धेरै छिटो । तर अझ डरलाग्दो प्रश्न अर्को छ— हामीले बिर्सिएको विपद् फेरि दोहोरिँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

प्रकृतिले आफ्नो काम गर्छ । बाढी आउँछ, पहिरो जान्छ, नदी उर्लिन्छ। तर क्षति कति हुन्छ भन्नेमा प्रकृतिको मात्र हात हुँदैन । त्यहाँ हाम्रो योजना हुन्छ, हाम्रो राजनीति हुन्छ, हाम्रो विकासको मोडल हुन्छ, हाम्रो प्रशासन हुन्छ, हाम्रो लापरबाही हुन्छ, र अन्ततः—हाम्रो सामूहिक स्मृति पनि हुन्छ ।

त्यसैले विपद् पीडितलाई सम्झनु भनेको केवल उनीहरूको मृत्यु सम्झनु होइन । उनीहरू किन मर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नलाई जीवित राख्नु हो । किनकि जब समाजले प्रश्न बिर्सन्छ, राज्यले जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता पनि बिर्सन्छ । र जब राज्यले जवाफदेहिता बिर्सन्छ, अर्को विपद् केवल समयको प्रतीक्षा हुन्छ ।

सायद त्यसैले अब हामीले विपद् पीडितलाई सम्झनु भनेको विपद्का तस्वीरहरू मात्र सुरक्षित राख्ने होइन— विपद्का प्रश्नहरू पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । किनकि पीडितको जीवनमा विपद् बाँकी रहँदा हाम्रो सार्वजनिक स्मृति सकिनु— सिर्फ बिर्सने बानी होइन, यो एउटा सामाजिक असफलता हो ।

सिफारिस

ताजा समाचार

लोकप्रिय