– शिशिर भण्डारी

(भाग-२)

सामाजिक लोकतन्त्र : घोषणाभन्दा अगाडि के छ ?

महाधिवेशनले “सामाजिक लोकतन्त्र” लाई आफ्नो मार्गदर्शक विचारका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ । तर सामाजिक लोकतन्त्र केवल एउटा राजनीतिक नारा होइन; यसको लामो वैचारिक इतिहास र व्यावहारिक परम्परा छ ।

युरोपमा सामाजिक लोकतन्त्रको विकास श्रमिक आन्दोलन, श्रमिक अधिकार, प्रगतिशील कर प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संरक्षण र नियमनयुक्त बजार अर्थतन्त्रसँग जोडिएको थियो । यसले बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्छ, तर बजारमाथि लोकतान्त्रिक नियमन र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि आवश्यक मान्छ ।

यदि कुनै दलले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो वैचारिक आधार भन्छ भने कम्तीमा यी प्रश्नहरूको उत्तर स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ—
१. नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्र किन आवश्यक छ ?
२. खुला बजार र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कसरी कायम गरिनेछ ?
३. बढ्दो आर्थिक असमानता कसरी घटाइनेछ ?
४. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका कस्तो हुनेछ ?

रास्वपाको महाधिवेशनपछि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दस्तावेज र बहसका आधारमा हेर्दा, यी प्रश्नहरूको विस्तृत नीतिगत उत्तर विकसित भएको देखिँदैन ।

अर्थनीति : बजारप्रति विश्वास, तर राज्यको भूमिका कति स्पष्ट ?

रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणमा उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रशासनिक सुधारमा जोड देखिन्छ । यी सबै आवश्यक पक्ष हुन् ।

तर नेपालको आर्थिक चुनौती यतिमै सीमित छैन ।
आजको अर्थतन्त्र उत्पादन संरचनाको कमजोरी, कृषि संकट, उद्योगको अविकास, वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता, व्यापार घाटा, वित्तीय असन्तुलन र कमजोर औद्योगिक नीतिजस्ता संरचनात्मक समस्यासँग जुधिरहेको छ । यदि आर्थिक दृष्टिकोणले यस्ता आधारभूत संरचनागत समस्याको स्पष्ट विश्लेषण गर्दैन भने सुधारका प्रस्तावहरू पनि सतही रहन्छ ।

नेपाललाई आज केवल लगानी आकर्षित गर्ने नीति मात्र होइन; उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र प्रविधिमूलक नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राख्ने दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति आवश्यक छ । यस्ता विषयमा थप स्पष्ट नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत गर्न नसक्नु र परिपक्वता नदेखिनु रास्वपाका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती देखिन्छ ।

सामाजिक न्याय : घोषणापत्रमा कि नीतिमा ?

स्मरण रहोस् – नेपालको इतिहासमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय र बर्ग लामो समयसम्म राज्यका अवसर र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए । अझै पनि रहेका छन् ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणलाई राज्यको आधारभूत लक्ष्य मानेको छ । यसको कारण केवल राजनीतिक सहमति मात्रै होइन; जस्को जग विभिन्न समयका राजनैतिक आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र विविध राजनीतिक संघर्षको बलिदान र त्याग हो ।

यस सन्दर्भमा कुनै पनि नयाँ दलले दुई प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ—
* ऐतिहासिक असमानतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
* समान अवसर र प्रतिनिधित्वलाई कसरी संस्थागत गर्ने ?

रास्वपाले समावेशी समाजप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत मोडेल, नीतिगत प्राथमिकता र संगठनभित्रको अभ्यास अझ स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती:

आजको रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुराना दलहरूको आलोचना गर्नु मात्र होइन; उनीहरूका कमजोरी दोहोरिन नदिनु हो । यदि नयाँ दलभित्र पनि—
* व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व,
* अस्पष्ट वैचारिक दिशा,
* सीमित आन्तरिक बहस,
* नीतिगत अनिश्चितता,
* र निर्णय प्रक्रियाको अत्यधिक केन्द्रीकरण
देखिन थाल्यो भने “नयाँ राजनीति” को दाबी नयाँ अनुहारमा मात्र सीमित हुने जोखिम प्रष्ट रहन्छ ।

यद्यपि चितवन महाधिवेशनले रास्वपालाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको थियो । त्यो हो— लोकप्रिय आन्दोलनकारी शक्तिबाट स्पष्ट वैचारिक आधार र संस्थागत संरचना भएको राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुने अवसर ।

तर वैचारिक घोषणाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको नीतिगत व्याख्या, संगठनात्मक अभ्यास र शासनमा देखिने कार्यान्वयन हो । राजनीतिमा विचारको विश्वसनीयता भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट स्थापित हुन्छ ।

संगठन, सरकार र संघीयताको प्रश्न : महाधिवेशनले खोलेका नयाँ बहस:

विश्वका विश्लेषणहरूले देखाउँछ कि राजनीतिक दलको शक्ति चुनावी सफलताले मात्र मापन हुँदैन । कुनै दल कति लोकतान्त्रिक, संस्थागत र दूरदर्शी छ भन्ने कुरा उसको संगठनात्मक संस्कृति, निर्णय प्रक्रिया र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन हुन्छ ।

रास्वपाको चितवन महाधिवेशनपछि उठेका बहसहरू मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित देखिन्छन्— (१) संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्र । (२) सरकार सञ्चालनको दृष्टिकोण । र (३) प्रदेशसभा तथा संघीयताको पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव ।

यी विषय केवल पार्टीभित्रका बहस होइनन्; नेपालको लोकतान्त्रिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रश्न हुन् ।

संगठन : संस्थाभन्दा नेतृत्व बलियो हुने जोखिम:

कुनै पनि नयाँ दलको प्रारम्भिक चरणमा करिश्मायुक्त नेतृत्वको प्रभाव स्वाभाविक हुन्छ । तर दीर्घकालीन सफलताका लागि दलले व्यक्तिकेन्द्रित संरचनाबाट संस्थागत संरचनातर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ ।

राजनीतिक वैज्ञानिक Robert Michels ले लोकतान्त्रिक दलहरू पनि क्रमशः सीमित नेतृत्वको नियन्त्रणमा जाने प्रवृत्तिलाई “Iron Law of Oligarchy” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यसैले सफल लोकतान्त्रिक दलले आन्तरिक बहस, आलोचना र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तर सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

चितवन महाधिवेशनपछि सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणले केही स्वाभाविक प्रश्न उठाएका छन्— दस्तावेजहरूमाथि प्रतिनिधिहरूको गहिरो वैचारिक बहस कति भयो ? संशोधन प्रस्तावलाई कति स्थान दिइयो ? निर्णय प्रक्रियामा असहमतिलाई कति सम्मान गरियो ?

यदि यस्ता प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर संस्थागत अभ्यासबाट दिन सकिएन भने भविष्यमा आन्तरिक लोकतन्त्रबारे थप बहस उठ्नु अस्वाभाविक हुनेछैन ।

नयाँ राजनीतिक संस्कृति : भाषणभन्दा व्यवहार महत्त्वपूर्ण

रास्वपाले आफूलाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । यिनै प्रतिबद्धताले नागरिकमा नयाँ आशा पनि जगाएका थिए ।

तर नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अर्थ भ्रष्टाचारविरोधी भाषणमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसको मापन निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, आलोचनाप्रतिको सहिष्णुता, संस्थागत उत्तरदायित्व, आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणबाट हुन्छ ।

कुनै पनि दलको “नयाँपन” भाषणबाट होइन, यिनै अभ्यासको निरन्तरताबाट प्रमाणित हुन्छ ।

सरकार सञ्चालन : सुशासन आवश्यक, तर पर्याप्त होइन:

सुशासन लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र प्रशासनिक पारदर्शिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् ।

तर राज्य सञ्चालन त्यतिमै सीमित रहँदैन ।
राजनीतिक वैज्ञानिक Francis Fukuyama ले राज्यको सफलताको मापन “State Capacity” अर्थात् नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, संस्थागत दक्षता र सार्वजनिक विश्वासबाट हुने बताएका छन् ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा राज्यसँग यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूको पनि स्पष्ट उत्तर हुनुपर्छ—
* उत्पादन र रोजगारी कसरी विस्तार गर्ने ?
* कृषि र उद्योगबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
* शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक लगानी कसरी व्यवस्थित गर्ने ?
* संघीय शासनलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने ?

यदि शासनको प्राथमिकता प्रशासनिक सुधारमा मात्र सीमित रह्यो भने दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य अधुरै रहन्छ ।

प्रदेशसभा खारेजी : सुधारको प्रस्ताव कि संरचनागत पुनर्विचार ?

चितवन महाधिवेशनपछि सबैभन्दा बढी बहस प्रदेशसभा तथा संघीय संरचनाको पुनर्समीक्षा सम्बन्धी प्रस्तावका कारण भयो ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा कमजोरी छन् भन्ने आलोचना नयाँ होइन । प्रदेशहरूको कार्यक्षमता, खर्च, अधिकारको अस्पष्टता र प्रशासनिक दोहोरोपनबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
तर संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु र संघीय संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु एउटै विषय होइन ।

नेपालमा संघीयता केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना थिएन; यो राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, प्रतिनिधित्व र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने संवैधानिक परियोजना पनि थियो ।

त्यसैले यसको भविष्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रस्ताव व्यापक अध्ययन, सार्वजनिक बहस र संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।

राज्य पुनर्संरचना : भावनाभन्दा प्रमाण आवश्यक

राज्य पुनर्संरचनाजस्तो संवेदनशील विषय लोकप्रिय नाराभन्दा बढी अनुसन्धान र प्रमाणको विषय हो ।

प्रदेशहरूको संख्या, अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक संरचना र कार्यक्षमताबारे पुनरावलोकन हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो बहस स्वाभाविक पनि हो ।

तर सुधारको आधार तथ्य, अनुभव र तुलनात्मक अध्ययन हुनुपर्छ । खर्च घटाउने उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकको प्रतिनिधित्व, सेवाको पहुँच, स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन र राजनीतिक स्थायित्वलाई पनि समान रूपमा विचार गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको मर्म : असहमतिसँग संवाद

लोकतन्त्रको शक्ति बहुमतमा मात्र होइन; असहमतिलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिमा पनि निहित हुन्छ ।

रास्वपाले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी गरेको छ भने उसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा आलोचना सुन्ने, वैकल्पिक विचारसँग संवाद गर्ने र सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षमतामा हुनेछ । राजनीतिक परिपक्वता भनेको सबैसँग सहमत हुनु होइन; असहमतिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्नु हो ।

यस अर्थमा चितवन महाधिवेशनले रास्वपाको राजनीतिक यात्रामा नयाँ चरणको सुरुआत गरेको छ । तर अब उसलाई केवल लोकप्रिय दल भएर पुग्दैन; संस्थागत रूपमा परिपक्व, वैचारिक रूपमा स्पष्ट र लोकतान्त्रिक रूपमा उत्तरदायी दल बन्नुपर्ने चुनौती छ ।

आज रास्वपा कुन मोडमा उभिएको छ ?

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नयाँ दलहरूको उदय नयाँ घटना होइन । हरेक राजनीतिक संक्रमणसँगै पुराना शक्तिप्रतिको असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जन्म दिएको छ । तर इतिहासले अर्को सत्य पनि देखाएको छ—सत्ता परिवर्तनभन्दा कठिन काम राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तन हो ।

रास्वपाको उदय पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । यसले नेपाली समाजमा दशकौँदेखि सञ्चित निराशा, भ्रष्टाचारविरोधी भावना, युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र सुशासनप्रतिको आकांक्षालाई राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको हो । त्यस अर्थमा यसको उदयलाई केवल एउटा दलको सफलताका रूपमा होइन, पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासमा आएको संकटको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

चितवन महाधिवेशनले रास्वपालाई आन्दोलनबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुने अवसर दिएको थियो। तर अवसर मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई विचार, संगठन र कार्यसम्पादनले पुष्टि गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ अपरिपक्व देखियो ।

रास्वपाको अबको प्रमुख चुनौती आफ्ना प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा बढी आफ्नै जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्नु हो । जनताले उसलाई फरक राजनीतिक संस्कृति, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र उत्तरदायी शासनशैलीको अपेक्षासहित समर्थन गरेका थिए ।

त्यसैले अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सामाजिक न्याय, संघीयता र परराष्ट्र नीतिजस्ता आधारभूत विषयमा स्पष्ट वैचारिक तथा नीतिगत दिशा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो – त्यहाँ चुक्यो ।

त्यसैगरी, संघीयताको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ; तर सुधार र संरचनाको अन्त्य एउटै कुरा होइन । यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित बहस नै लोकतान्त्रिक मार्ग हो । त्यहाँ आत्म साबधानी कम देखियो ।

सुशासन आवश्यक छ, तर त्यससँगै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी विस्तार, कृषि आधुनिकी- करण, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा, प्रविधि र मानव पूँजीमा दीर्घकालीन लगानीको स्पष्ट दृष्टि पनि आवश्यक छ । त्यहाँ हुटहुटी संगै स्पष्ट मार्गचित्र हरायो ।

यसरी रास्वपाले यी क्षेत्रमा स्पष्टता, निरन्तरता र संस्थागत परिपक्वता देखाउन नसक्नु दीर्घकालीन वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन नसक्नुको लक्षण हो । यसर्थ, प्रारम्भिक चरमा हेर्दा – उसले आलोचना गरेका पुराना दलहरूले भोगेका चुनौतीबाट ऊ स्वयं पनि मुक्त रहन सक्ने संभावना कम देखिन्छ ।

निष्कर्ष:

रास्वपा आज नेपाली राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक अवसरको मोडमा उभिएको छ । जनताले उसलाई परिवर्तनको प्रतिनिधिका रूपमा असाधारण विश्वास दिएका छन् । तर त्यो विश्वास स्थायी हुँदैन; त्यसलाई विचार, संस्था र कार्यसम्पादनले मात्र टिकाउन सक्छ ।

चितवन महाधिवेशनले केही महत्त्वपूर्ण बहसको सुरुआत त गरेको छ, तर धेरै प्रश्न अझै खुला छन् । त्यसैले रास्वपाको आगामी राजनीतिक यात्रा लोकप्रियताले होइन, वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत लोकतन्त्र, संवैधानिक जिम्मेवारी र शासन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ ।

यदि उसले यी क्षेत्रमा परिपक्वता देखायो भने नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा दीर्घकालीन वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ । यदि त्यसो गर्न सकेन भने नयाँ राजनीतिको दाबी क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।

नयाँ राजनीति केवल नयाँ पुस्ताको नेतृत्व वा नयाँ दलको उदय मात्र होइन; त्यो नयाँ संस्थागत संस्कार, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, वैचारिक स्पष्टता, संवैधानिक प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको समष्टि हो ।

यदि यी तत्व व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके भने मात्र कुनै नयाँ दलले इतिहास बदल्न सक्छ । अन्यथा, नयाँ अनुहारले पुरानै राजनीतिक संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने जोखिम सधैँ रहन्छ । लोकतन्त्रमा अन्ततः कुनै पनि दलको विश्वसनीयता उसका नाराले होइन, उसले निर्माण गर्ने संस्था, कार्यान्वयन गर्ने नीति र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वले निर्धारण गर्छ ।