– शिशिर भण्डारी ।

भूमिका:

गणतन्त्रको अर्थ केवल राजतन्त्रको अन्त्य होइन; यो उत्तरदायित्वको सुरुवात पनि हो । लोकतन्त्रको अर्थ केवल चुनाव जित्नु होइन; जनविश्वासलाई निरन्तर जोगाइराख्नु पनि हो । परिवर्तनको अर्थ केवल नयाँ अनुहार होइन; नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि हो ।

जनताले व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा उभिँदा र रबी–बालेन नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झण्डै दुईतिहाइ जनमत दिँदा उनीहरूले केवल सरकार फेर्न चाहेका थिएनन्; शासन गर्ने शैली, राज्यको चरित्र र राजनीतिक नैतिकता बदलिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

पुराना विकृतिको अन्त्य, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, भागबण्डाको अन्त्य, आफ्ना मान्छेवादको विस्थापन र उत्तरदायी नेतृत्वको सपना देखेका थिए । तर आज आफूलाई नयाँ राजनीतिका स्वघोषित प्रतिनिधि भन्नेहरूको यति छोटो राजनीतिक यात्रामै जनताको मनमा फेरि एउटा असहज प्रश्न उठिरहेको छ—के साँच्चै परिवर्तन भयो, कि केवल अनुहार फेरियो ?

आज सामाजिक सञ्जालको युग छ । प्रचारको शक्ति पहिलेभन्दा धेरै बलियो छ । अल्गोरिदमले केही घण्टामै लाखौँ मानिसको सोच प्रभावित गर्न सक्छ । ट्रेन्ड बनाउन, विरोध दबाउन, प्रशंसाको कृत्रिम बाढी ल्याउन र आलोचकलाई गालीको वर्षाले थिच्न सकिन्छ । तर इतिहासले पटक–पटक प्रमाणित गरेको एउटा सत्य छ – अल्गोरिदमले जनमत केही समय प्रभावित गर्न सक्छ, इतिहासलाई कहिल्यै ह्याक गर्न सक्दैन ।

आज जो सत्तामा छन्, उनीहरू पनि भोलि इतिहासका पात्र बन्नेछन् । त्यतिबेला न ट्रोल सेना हुनेछ, न प्रचार संयन्त्र, न मुखुण्डो । त्यहाँ केवल कर्मको हिसाब हुनेछ ।

राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो संकट विपक्षी होइन; आफ्नै वाचाप्रति बेइमानी हो । जब क्रान्तिको भाषण गर्नेहरू कुर्सी पाएपछि त्यही संस्कृतिका रक्षक बन्छन्, लोकतन्त्रमाथि जनताको भरोसा कमजोर बन्छ । जनताले व्यवस्था परिवर्तनलाई समर्थन गरेका थिए, चरित्र परिवर्तनको आशामा । यदि चरित्र उही रह्यो भने परिवर्तनको अर्थ केवल सत्ता हस्तान्तरणमा सीमित हुन्छ । आज प्रश्नहरूको भारी बोकेको नेपाली राजनीति यही कठिन मोडमा उभिएको छ ।

“पुराना खराब थिए” भन्ने नारादेखि “हामी पनि उस्तै भयौँ” भन्ने यथार्थ सम्म:

एक समय थियो, २०८२ फागुनको संघीय संसद् निर्वाचनको वरिपरि जनतालाई बारम्बार भनिन्थ्यो—”पुराना सबै खराब थिए । पैंतीस वर्षदेखि देश बिगार्ने उनीहरू नै हुन् । अब नयाँ पुस्ताले देश बनाउँछ ।”

यो नारा यति धेरै दोहोरियो कि धेरैले त्यसलाई सत्य मान्न थाले । सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले पनि त्यही कथालाई निरन्तर बल दियो । जसले प्रश्न उठायो, ऊ पुरानाको मतियार ठहरियो । जसले आलोचना गर्‍यो, ऊ परिवर्तनको शत्रु बनाइयो । जसले फरक मत राख्यो, ऊ प्रगतिविरोधी घोषित गरियो ।

तर लोकतन्त्रको सुन्दरता के हो भने जनताले कुनै पनि नेतालाई स्थायी रूपमा ‘ब्ल्याङ्क चेक’ हस्तान्तरण गर्दैनन् । उनीहरूले अवसर दिन्छन्, तर त्यससँग उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले आज एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठिरहेको छ—”पुराना खराब थिए” भन्ने नारा लगाएर सत्तामा पुग्नेहरूलाई एउटा सीधा प्रश्न—अल्गोरिदम कब्जा गरेर केही समय जनमत भ्रमित गर्न सकिएला, तर इतिहास कहिल्यै ह्याक गर्न सकिन्छ ?

अब इतिहासले एउटा मात्र प्रश्न सोध्नेछ—तपाईंले अरूलाई जुन दोष लगाउनुभएको थियो, सत्ता पाएपछि त्यसबाट आफूलाई जोगाउन सक्नुभयो कि सक्नुभएन ?

यदि उत्तर “सकिएन” भन्ने हो भने त्यसको अर्थ परिवर्तनको भाषण केवल चुनावी नारा थियो । आज पनि भ्रष्टाचारका आरोप सुनिन्छन् । भागबण्डाको चर्चा उस्तै छ । आफ्ना मान्छेवादको गुनासो उस्तै छ । नियुक्ति विवादित छन् । राज्य संयन्त्रमाथि राजनीतिक प्रभावको प्रश्न यथावत् छ । यसको अर्थ—नयाँ राजनीतिका नाममा उदाएकाहरू पनि फरक कहाँ भए ?

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा विरोधीको आलोचना होइन; आफ्नै आदर्शको विश्वासघात हो । विरोधीले धोका दिँदा जनता सावधान हुन्छन्, तर आशा देखाएकाले धोका दिँदा जनता निराश हुन्छन् । राजनीतिमा निराशा सबैभन्दा ठूलो संकट हो । जब नागरिकले “कोही पनि फरक छैन” भन्न थाल्छ, त्यही दिनदेखि लोकतन्त्रको नैतिक जग कमजोर हुन थाल्छ ।

यही कारणले आज सत्ता सञ्चालकहरूलाई जनताले कठोर प्रश्न सोधिरहेका छन् । जनताले सरकारसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेका होइनन्; उनीहरूले आफ्नै अपेक्षाको हिसाब मागेका हुन् । इतिहासले पनि यही हिसाब माग्नेछ । कुनै प्रचार संयन्त्रले त्यो हिसाब मेटाउन सक्दैन । कुनै ट्रोल समूहले त्यो अभिलेख जलाउन सक्दैन । कुनै अल्गोरिदमले सत्यलाई सदाका लागि लुकाउन सक्दैन । किनकि इतिहासको अदालतमा भाइरल पोस्ट होइन, चरित्रको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ ।

परिवर्तन कहाँ भयो ? अनुहारमा कि प्रवृत्तिमा पनि ?

हरेक राजनीतिक परिवर्तनले जनताको मनमा नयाँ आशा जन्माउँछ । त्यो आशा केवल सरकार बदलिने होइन; शासन गर्ने संस्कार बदलिने हो । जनताले कर तिर्छन्, कानुन मान्छन्, मतदान गर्छन्, किनकि उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ—राज्यले उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ ।

तर आज परिवर्तनको हुटहुटी बोकेर बनेको बालेन सरकारप्रति जनताको मनमा फेरि एउटा असहज प्रश्न उभिएको छ—न वैदेशिक ऋण घट्यो, न कर घट्यो, न महँगी घट्यो, न गरिबको पीडा घट्यो, न सत्ता र नेताको विलासिता घट्यो । नियति कहिल्यै नफेरिने भो ! अनि परिवर्तन कहाँ भयो ? केवल अनुहार फेरियो कि प्रवृत्ति पनि ? यो प्रश्न केवल विपक्षी वा आलोचकको होइन, आज लाखौँ नेपालीको मनमा छ ।

यदि देशको ऋण यही गतिमा बढिरहन्छ, करको बोझ जनतामाथि थपिँदै जान्छ, मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहन्छ, रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेशी विमानस्थलतर्फ झन् लाम लागिरहन्छन्, किसान उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर निराश भइरहन्छन्, अनि सत्ताको जीवनशैली झन् विलासी बन्दै जान्छ भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति कहाँबाट गर्ने ?

राजनीतिमा भाषण सजिलो हुन्छ, परिणाम कठिन । विकासका भिडियो बनाउन सजिलो हुन्छ, विकासको अनुभूति गराउन कठिन ।सामाजिक सञ्जालमा सफलताको कथा लेख्न सजिलो हुन्छ, जनताको भान्सामा राहत पुर्‍याउन कठिन । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रचार सरकारी विज्ञापन होइन; जनताको दैनिक जीवन हो ।

यदि नागरिकको भान्सामा चुलो निभिरहेको छ भने विकासका होर्डिङले पेट भरिँदैन । किसानको खेतमा मल छैन भने आश्वासनले बाली फल्दैन । युवाको हातमा रोजगारी छैन भने आकर्षक भाषणले भविष्य बन्दैन । वृद्धसँग औषधि किन्न पैसा छैन भने नाराले रोग निको हुँदैन ।

यही कारणले लोकतन्त्रमा जनताले प्रचार होइन, परिणाम हेर्छन् । राज्यको सफलता प्रेस विज्ञप्तिले होइन, नागरिकको अनुहारले प्रमाणित गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कहिलेकाहीँ एउटा गम्भीर भ्रम पाल्छ—जनतालाई केही समय व्यस्त राख्न सकियो भने प्रश्न हराउँछन् । तर प्रश्न हराउँदैनन्; केवल थुप्रिन्छन् । अनि एक दिन ती प्रश्नहरू गत भदौ २३ र २४ जस्तै विस्फोट भएर फर्किन्छन् ।

त्यसैले परिवर्तनको वास्तविक मापन चुनाव जित्नु वा नयाँको बिल्ला भिर्नु होइन; जनताको जीवन सहज बनाउनु हो । यदि जनताको पीडा उस्तै छ भने सत्तारोहणले मात्र इतिहास बदल्दैन ।

मुखुण्डो त फेरियो, चरित्र झनै विकृत भयो:

राजनीतिमा सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति लोकप्रियता होइन—विश्वास हो । लोकप्रियता प्रचारले पनि कमाउन सकिन्छ, तर विश्वास केवल चरित्रले कमाइन्छ ।

हिजो भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रान्तिको भाषण गर्ने, भागबण्डाविरुद्ध चर्को स्वर उठाउने र आफ्ना मान्छेवादको विरोध गरेर जनताको मन जित्नेहरू आज आफैं त्यही कुर्सी, त्यही शैली र त्यही संस्कृतिका संरक्षक बनेका छन् भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

अन्ततः बिरोलोले म्याँउ गरिहाल्यो भनेझैँ बालेन सरकारले पनि आफ्नो हैसियत र असली अनुहार यति चाँडै देखाइछाड्यो, होइन र ? त्यसैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ—मुखुण्डो त फेरियो, तर चरित्र झनै विकृत भयो ।

राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको सत्य यही हो—सत्ताले मानिसको चरित्र बदल्दैन, बरु उजागर गर्छ । विपक्षमा हुँदा सबै आदर्शवादी देखिन सक्छन् । सत्तामा पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ—उसले आदर्श रोज्छ कि अवसर ।

यदि अन्ततः आफ्नै झोलेझाम्टे भर्ती गर्ने, आफ्नै समूहलाई अवसर बाँड्ने र आफ्नै वरिपरि शक्ति केन्द्रित गर्ने नै उद्देश्य थियो भने जनताको एउटा प्रश्नबाट कसरी भाग्न सकिन्छ ? यसरी नै आफ्ना झोलेझाम्टे भर्ती गर्नु थियो भने हिजो आकाशै छोला जसरी उफ्रिँदै अरूको किन विरोध गरिएको थियो ? जनताले गरिरहेका यी प्रश्न जायज छन् ।
किनकि यदि विरोध सत्ता बदल्नका लागि होइन, राजनीतिक संस्कार बदल्नका लागि थियो भने परिणाम उही हुँदा परिवर्तनको मूल्य के रह्यो ?

आज पनि नियुक्तिमा विवाद छ । आज पनि भागबण्डाको चर्चा छ । आज पनि अवसरमा पहुँचवालाकै कब्जा छ । आज पनि कार्यकर्ताको संरक्षण छ । आज पनि नैतिकताभन्दा निष्ठाले पुरस्कार पाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले “नेपालमै हो, यो सब चल्ने । लुट्न सके लुट कान्छा !” किन नभन्ने ? यो कुनै रमाइलोका लागि भनिएको वाक्य होइन; राज्यप्रतिको गहिरो निराशाको अभिव्यक्ति हो । जब नागरिकले कानुनभन्दा पहुँच बलियो छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थाल्छ, त्यही दिन राज्य कमजोर बन्छ ।

राज्य अदालतले मात्र चल्दैन; विश्वासले चल्छ । विश्वास भाषणले होइन, व्यवहारले कमाइन्छ । आजको राजनीति यति प्रतीकप्रधान भएको छ कि धेरैलाई लाग्छ—मुखुण्डो राम्रो भयो भने चरित्र पनि राम्रो देखिन्छ ।

तर इतिहास मेकअप, प्रचार वा पदले लेखिँदैन । इतिहास लेखिन्छ—निर्णय, नैतिकता र चरित्रले । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—अनुहार नयाँ भएर पुग्छ, कि चरित्र पनि नयाँ हुनुपर्छ ? यदि चरित्र पुरानै रहने हो भने नयाँको दाबी केवल प्याकेजिङ मात्र हो । जनताले अब प्याकेजिङ होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् ।

सत्ता, सडक र सत्ताको छायाँ : असहमतिलाई डरले होइन, तर्कले जित्नुपर्छ:

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता के हो भने यहाँ असहमति देशद्रोह हुँदैन, प्रश्न अपराध हुँदैन र आलोचना विद्रोह हुँदैन । लोकतन्त्रको प्राण नै प्रश्न हो । जहाँ प्रश्न मर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र पनि बिस्तारै औपचारिकतामा सीमित हुन थाल्छ ।

तर रास्वपाको बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्तिले टाउको उठाइरहेको छ । सत्ता जति बलियो हुँदै जान्छ, आलोचना सुन्ने धैर्य त्यति नै कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रश्नको उत्तर तथ्यले दिनेभन्दा प्रश्नकर्ताको नियतमाथि आक्रमण गर्ने संस्कृति विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ ।

यही सन्दर्भमा नागरिकको मनमा एउटा गम्भीर शंका पनि जन्मिएको छ—”सत्तामा पुगेपछि सबै त्यही त हुनेरहेछन्—अर्ब, दुई अर्ब हान्न पाए किन छाड्ने ? सम्भवतः यो र अन्य बदमासी गर्न नपाएको झोंकमा केही सरकारसमर्थित गिरोह न्युरोड अस्तव्यस्त बनाउने, मिडिया हाउसअगाडि गाडी तेर्स्याउने, राज्य र कानुनले नचिन्ने व्यक्तिहरू सरकारको हवाला दिँदै कथित सरकारी प्रतिनिधिका नाममा दादागिरी देखाउने र श्वेत आतंक फैलाउनेजस्ता मण्डले फन्डा निकालिरहेका त छैनन् ?” शंकाको सुविधा सबैलाई छ ।

यी प्रश्न आफैंमा आरोप होइनन्; यिनले जनमानसमा जन्मिएको अविश्वास व्यक्त गर्छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता प्रश्नको उत्तर अनुसन्धान, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाले दिनुपर्छ । यदि कुनै समूहले कानुनविपरीत गतिविधि गरेको छ भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ; यदि छैन भने पनि तथ्यले नै नागरिकको शंका मेटाउनु पर्छ । डर वा प्रचारले होइन ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था सरकारको आलोचना हुनु होइन; सरकारको आलोचना गर्न नागरिक डराउन थाल्नु हो । राज्यसँग प्रहरी, प्रशासन र शक्ति हुन सक्छ । तर लोकतन्त्रमा राज्यसँग नैतिक अधिकार पनि हुनुपर्छ ।

नैतिक अधिकार बन्दुकले आउँदैन, पदले पनि आउँदैन; निष्पक्ष व्यवहारबाट आउँछ । यदि आलोचकलाई शत्रु र समर्थकलाई मात्र नागरिक मान्ने मानसिकता विकसित हुन्छ भने लोकतन्त्र बिस्तारै दलतन्त्रमा रूपान्तरण हुन थाल्छ । त्यसैले सत्ताको पहिलो कर्तव्य विरोधीलाई हराउनु होइन; नागरिकको विश्वास जित्नु हो ।

सदनको स्तर, समाजको ऐना र राष्ट्रको भविष्य:

कुनै पनि देशको संसद् केवल कानुन बनाउने भवन होइन । त्यो राष्ट्रको बौद्धिक स्तर, राजनीतिक संस्कार र सार्वजनिक नैतिकताको ऐना हो । नागरिकले आफ्नो भविष्यको दिशा त्यही सदनबाट खोज्छन् । तर आजको हाम्रो सदनको यथार्थले धेरै नागरिकलाई व्यङ्ग्य गर्न बाध्य बनाएको छ ।

“के सदनमा नयाँहरूको हर्कत देख्दा हाम्रो सदन सर्कसको रिङ वा फिल्म हलभन्दा कम रमाइलो छ र ? जहाँ नीति र तर्कको बहस हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ ताली र तमाशाको सर्कस चलिरहेको छ ।”

यो अश्लीलताको समर्थन होइन; संसद्को गरिमा खस्कँदै गएको अवस्थामाथिको तीखो व्यङ्ग्य हो । जब नीति र विचारभन्दा होहल्ला, अध्ययनभन्दा अभिनय, र उत्तरदायित्वभन्दा उत्तेजना हाबी हुन थाल्छ, नागरिकको सम्मान पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ ।

आज सामाजिक सञ्जालको भाइरल संस्कृति राजनीतिमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । गम्भीर बहसभन्दा छोटो क्लिप, तथ्यभन्दा ट्रेन्ड, अध्ययनभन्दा सनसनी, श्लीलताभन्दा अश्लीलता र उत्तेजनालाई बढी महत्त्व दिन थालिएको छ ।

यही सन्दर्भमा एउटा उदाहरण—”दुर्गेश थापाको भर्खरैको नयाँ गीत ‘म्याथ सिक्ने भए’ नेपाली वर्तमान समाजको स्तरको प्रतिबिम्ब होइन र ?”

यसको अर्थ कुनै कलाकार वा गीतमाथि व्यक्तिगत टिप्पणी गर्नु होइन, न त्यसलाई सही वा गलत ठहर गर्नु हो । यसको गहिरो सन्देश के हो भने समाजले जे रुचाउँछ, राजनीति पनि विस्तारै त्यही दिशामा ढल्किन थाल्छ । यदि हामी अध्ययनभन्दा मनोरञ्जन, तर्कभन्दा तमासा र चरित्रभन्दा चर्चालाई पुरस्कार दिन थाल्छौँ भने त्यसको प्रतिबिम्ब हाम्रो दिनचर्यामा मात्र होइन, संसद्मा पनि देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि आकस्मिक रूपमा जन्मिँदैनन्; उनीहरू यही समाजबाट आउँछन् । त्यसैले संसद्को गुणस्तर समाजको गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ । तर संसद्ले समाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

सदनमा बोलिने प्रत्येक शब्दले भावी पुस्तालाई राजनीतिक संस्कार सिकाइरहेको हुन्छ । त्यसैले संसद् मनोरञ्जनको मञ्च होइन; राष्ट्रिय विवेकको केन्द्र हुनुपर्छ । जहाँ तर्कको ठाउँमा ताली, अध्ययनको ठाउँमा अभिनय र उत्तरदायित्वको ठाउँमा उत्तेजना आउँछ, त्यहाँ राष्ट्रको भविष्य कमजोर हुन्छ । राज्यका सबै संस्था कमजोर हुँदा पनि देश केही समय टिक्न सक्छ, तर राजनीतिक संस्कार कमजोर भयो भने त्यसको असर पुस्तौँसम्म रहन्छ ।

विकासको डोजर कि भविष्यको विध्वंस ? राज्यले नागरिक जित्छ कि डर ?

हरेक सरकारले “देश बनाउने” वाचा गर्छ । सडक, पुल, सहर र विकास निर्माण राज्यका दायित्व हुन् । तर एउटा प्रश्न सधैं बाँकी रहन्छ—देश कसका लागि बनाइँदैछ ?

यदि विकासको पहिलो सिकार नै सबैभन्दा कमजोर नागरिक बन्न पुग्छ भने त्यो विकास होइन; राज्यको संवेदनशीलताको परीक्षा हो ।
यसै सन्दर्भमा रबीजीको एउटा कुरा आज पनि मेरो कानमा गुञ्जिरहेको छ । ‘बालेनले देश बनाउँछ आमा’ भन्ने रबीजीलाई म सोध्न चाहन्छु—सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि कहाँनेर देश बन्यो ? हजारौँ बालबालिकाको पढाइ खोसेर, उनीहरूको बालमनमा राज्य–आतंक सिर्जना गरेपछि कसरी देश बन्यो ?

राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ,सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सक्छ र अव्यवस्थित बसोबासको समाधान खोज्न सक्छ । तर लोकतान्त्रिक राज्यको पहिचान के गर्‍यो भन्दा पनि कसरी गर्‍यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।

यदि कुनै बस्ती हटाउनैपर्ने अवस्था थियो भने प्रश्न उठ्छ—के त्यहाँका बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था गरियो ? के वैकल्पिक आवासको विश्वसनीय योजना प्रस्तुत गरियो ? के संवादलाई प्राथमिकता दिइयो ? के मानवीय संवेदनालाई कानुनी प्रक्रियासँगै अघि बढाइयो ?

यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर कमजोर छ भने नागरिकले अर्को प्रश्न पनि सोध्नेछन्—”आखिर बागमती किनारका सुकुम्बासीले देश बनाउन कहाँनेर रोकेका थिए ? देश बनाउने हतारो अभियानको सुरुवात नै उनीहरूका सन्तानको भविष्य डोजरले उधिनेर गरियो ?”

यही प्रश्नको अर्को तीखो विस्तार पनि जनमानसमा सुनिन्छ—”यो साँच्चिकै देश बनाउन चालिएको कदम थियो या, श्रीमतीको गाडी ट्राफिकले रोक्दा सिंहदरबार जलाउने सनक निस्किएका ‘देवता’कै मनशान्तिका लागि गरिएको अर्को कर्मकाण्ड मात्र थियो ?”

यो केवल व्यङ्ग्य होइन; राज्यको प्राथमिकता माथिको गम्भीर प्रश्न हो । राज्य डोजर चलाएर होइन, नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराएर बलियो हुन्छ । किनकि—कमजोरमाथि डोजर चलाएर राज्य बलियो हुँदैन । भविष्यका नागरिकको आत्मसम्मान भत्काएर राष्ट्र बन्दैन ।

जुन बच्चा राज्यबाट सुरक्षा होइन, अपमानको स्मृति लिएर हुर्कन्छ, उसले राज्यलाई माया होइन, शंका गर्न सिक्छ । राज्यप्रतिको विश्वास एकपटक भत्कियो भने त्यसलाई कुनै बजेट, भाषण वा प्रचारले सजिलै पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन ।

जान्ने भनेको डिग्री, पद र शक्ति होइन—राष्ट्रलाई अन्ततः चरित्रले जोगाउँछ:

सभ्य समाजको पतन जहिले पनि बाहिरी आक्रमणबाट मात्र हुँदैन; धेरै पटक समाज आफ्नै नैतिक पतनबाट कमजोर हुन्छ । आज हामी जान्नेको नाममा डिग्री, पद र लोकप्रियताको चर्चा धेरै गर्छौँ । तर एउटा कुरा बिर्सन्छौँ—डिग्रीले जागिर दिलाउन सक्छ, पदले अधिकार दिलाउन सक्छ, तर चरित्रले मात्र विश्वास जित्छ र नैतिकताले मात्र सम्मान कमाउँछ ।

यो कुनै व्यक्तिविशेषका लागि होइन; नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैका लागि उत्तिकै लागू हुन्छ । किनकि—विवेकविहीन बुद्धि, इमानदारिविहीन ज्ञान र नैतिकताविहीन शक्ति—यिनै सभ्य समाजका सबैभन्दा खतरनाक हतियार हुन् ।
जब बुद्धिले विवेक गुमाउँछ, उसले छललाई रणनीति भन्न थाल्छ। जब ज्ञानले इमानदारी गुमाउँछ, उसले झूटलाई तर्कले सजाउँछ । जब शक्तिले नैतिकता गुमाउँछ, उसले दमनलाई विकास र अहंकारलाई नेतृत्व भन्न थाल्छ । त्यसपछि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संकट सुरु हुन्छ ।

लोकतन्त्र संस्थाले मात्र जोगिँदैन; लोकतन्त्रलाई चरित्र चाहिन्छ । कानुनले अपराध रोक्न सक्छ, तर नैतिकताले मात्र अन्याय हुनै नदिने संस्कार निर्माण गर्छ । त्यसैले राष्ट्र निर्माणको पहिलो सर्त ठूलो बजेट होइन; नैतिक नेतृत्व हो ।

निष्कर्ष : इतिहासको अदालतमा न अल्गोरिदम चल्छ, न मुखुण्डो:

सत्ता अस्थायी हो । पद अस्थायी हो । लोकप्रियता पनि अस्थायी हो । आजको ट्रेन्ड भोलि हराउँछ । आजको भाइरल भिडियो भोलि कसैले सम्झँदैन । आजको प्रचार भोलि अर्को प्रचारले ढाकिदिन्छ । तर इतिहासको स्मृति यति कमजोर हुँदैन ।

त्यसैले—सत्ताको अहंकारले केही समय ताली पाउन सक्छ, तर इतिहासले अन्ततः चरित्रको परीक्षा लिन्छ ।

कुनै समय “पुराना खराब थिए” भन्नेहरू आज स्वयं इतिहासको कठघरामा उभिएका छन् । अब उनीहरूले अरूलाई होइन, आफ्नै वाचालाई जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ । परिवर्तनको नारा दिएर सत्तामा पुग्नु उपलब्धि हुन सक्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो ।

यदि भ्रष्टाचार उस्तै छ भने प्रश्न उठ्नेछ, यदि भागबण्डा उस्तै छ भने प्रश्न उठ्नेछ, यदि आफ्ना मान्छेवाद उस्तै छ भने प्रश्न उठ्नेछ, यदि गरिबको पीडा उस्तै छ भने प्रश्न उठ्नेछ, यदि सत्ता झन् अहंकारी बनेको छ भने प्रश्न उठ्नेछ र यदि प्रश्न सोध्नेलाई नै दोषी ठहर गरिन्छ भने इतिहासले त्यो पनि टिपोट गरेर राख्नेछ ।

किनकि इतिहास कुनै दलको प्रवक्ता होइन । कुनै सरकारको प्रेस सल्लाहकार पनि होइन । कुनै अल्गोरिदमले चल्ने सामाजिक सञ्जाल पनि होइन । इतिहास न किनिन्छ, न धम्क्याइन्छ, न ह्याक गरिन्छ ।

अन्ततः—इतिहासले उत्तर माग्नेछ । जनताले हिसाब माग्नेछन् । अनि त्यतिबेला कुनै अल्गोरिदम, कुनै प्रचार र कुनै मुखुण्डोले सत्य लुकाउन सक्ने छैन ।

त्यस दिन कसैले सोध्नेछ—परिवर्तनको वाचा गर्नेहरू, तपाईंहरूले साँच्चै देश बदल्नुभयो कि केवल कुर्सीको मालिक बदल्नुभयो ? त्यो प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, इतिहासले लेख्नेछ । अनि इतिहासको त्यो फैसला नै कुनै पनि लोकतन्त्रको अन्तिम जनमत हुनेछ ।

— २०८३ साउन ४ गते