– शिशिर भण्डारी ।
भूमिका : लोकतन्त्रमा सरकार कसले चलाउँछ ?
लोकतन्त्रमा चुनाव सरकार बनाउनका लागि हुन्छ, सरकारभन्दा माथि अर्को शक्ति केन्द्र बनाउनका लागि होइन ।
निर्वाचनपछि नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई जनादेश दिन्छन्, मन्त्रीहरूलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिन्छन् र स्थायी प्रशासनलाई राज्य सञ्चालनको निरन्तरताको दायित्व सुम्पन्छन् । यही त्रिकोण—राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रिपरिषद् र स्थायी प्रशासन—मिलेर लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड निर्माण गर्छ ।
त्यसैले संसदीय शासन व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारको सफलता केवल प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत क्षमताले निर्धारण हुँदैन; उनले आफ्ना वरिपरिका संस्थाहरूलाई कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
नेपालमा अहिले यही विषय बहसको केन्द्रमा छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा जगाएको थियो । नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति जनताले देखाएको विश्वास पनि यही थियो । पुराना दलहरूको कार्यशैलीबाट निराश नागरिकले केवल सरकार परिवर्तन होइन, शासन संस्कृतिको परिवर्तन खोजेका थिए ।
तर सरकारको सय दिन नाघ्दै जाँदा सार्वजनिक बहसको केन्द्र सरकारका उपलब्धि होइन, शासन सञ्चालनको शैली बन्न थालेको छ । सरकारभित्र निर्णय कसरी भइरहेको छ ? मन्त्रीहरूको वास्तविक भूमिका के हो ? प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रभाव कहाँसम्म पुगेको छ ? स्थायी प्रशासनलाई विश्वास गरिएको छ कि छैन ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—के निर्वाचित सरकारभित्र अर्को अनिर्वाचित शक्ति केन्द्र क्रमशः प्रभावशाली बन्दै गएको हो ?
यी प्रश्न विपक्षी दलले मात्र उठाएका होइनन् । प्रशासनिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सरकारलाई शुभेच्छा राख्ने धेरै व्यक्तिहरूले पनि यिनै विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्न उठ्नु सामान्य कुरा हो; तर जब एउटै प्रकृतिका प्रश्नहरू फरक–फरक घटनाबाट बारम्बार उठ्न थाल्छन्, त्यसलाई केवल राजनीतिक आरोप भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।त्यसले शासनशैली भित्र कुनै संरचनात्मक समस्या विकसित हुँदै गएको संकेत दिएको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारहरू प्रायः एउटा ठूलो निर्णयका कारण असफल हुँदैनन् । साना–साना निर्णयहरूको क्रमले एउटा राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ । त्यही संस्कारले अन्ततः सरकारको चरित्र निर्धारण गर्छ । आज उठिरहेका प्रश्नहरू पनि कुनै एउटै निर्णयसँग सम्बन्धित छैनन्; ती राज्य सञ्चालनको समग्र शैलीसँग सम्बन्धित छन् ।
सरकारको पहिलो परीक्षा उपलब्धिमा होइन, शासनशैलीमा हुन्छ:
लोकप्रिय नेतृत्वहरू प्रायः एउटा भ्रममा पर्छन्—जनादेश प्राप्त भएपछि परिणाम नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । तर लोकतान्त्रिक शासनमा परिणामभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा परिणाम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो ।
यदि सरकारले विकास गर्छ तर संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ भने त्यो दीर्घकालीन उपलब्धि हुँदैन । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाइन्छ भने त्यसले अर्को सरकारका लागि पनि त्यही अभ्यास दोहोर्याउने बाटो खोलिदिन्छ । यदि दक्षता बढाउने नाममा मन्त्री, मन्त्रालय र प्रशासनिक संरचनालाई बाइपास गरिन्छ भने तत्काल निर्णय छिटो होला, तर राज्यका संस्थाहरू क्रमशः खोक्रा बन्दै जान्छन् ।
यसैले आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा सिद्धान्त स्थापित छ कि—असल उद्देश्यले पनि गलत प्रक्रिया अपनाउन पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वप्रति अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न यही हो । शायद आलोचनाको केन्द्र उनको व्यक्तिगत आर्थिक इमानदारी होइन । बरु धेरैले उनको व्यक्तिगत स्वच्छताप्रति सकारात्मक धारणा नै व्यक्त गर्छन् । तर राजनीतिक विश्लेषणमा व्यक्तिको निजी इमानदारी पर्याप्त मापदण्ड हुँदैन । शासनको मूल्याङ्कन गर्दा अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ— के शासन संविधानको मर्मअनुसार चलिरहेको छ ?
अर्थात्, निर्णयहरू संस्थामार्फत भइरहेका छन् कि व्यक्तिमार्फत ? मन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् कि केवल औपचारिक ? सचिवहरू राज्य सञ्चालनका साझेदार हुन् कि आदेश पालना गर्ने कर्मचारी मात्र ? प्रधानमन्त्री सचिवालय सहयोगी भूमिकामा छ कि निर्णय प्रक्रियाको वास्तविक केन्द्र बन्दै गएको छ ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर कुनै एउटा घटनाले दिँदैन । तर पछिल्ला केही घटनाक्रमले भने एउटै दिशातर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । यही कारणले आज बहस कुनै व्यक्तिविरुद्ध होइन; शासन शैलीको चरित्र माथि केन्द्रित भएको छ ।
जब सचिवालय निर्णयको केन्द्र बन्न थाल्छ:
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सरकारको वैकल्पिक सत्ता केन्द्र होइन, सरकारलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र हो । यसको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई सूचना, नीति विश्लेषण, राजनीतिक समन्वय र प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउनु हो । सचिवालयले सरकारको काम सहज बनाउने हो; सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन ।
यही सीमारेखा धमिलो हुन थालेपछि लोकतान्त्रिक शासनमा समस्या सुरु हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला केही महिनादेखि उठिरहेका अधिकांश प्रश्नहरूको केन्द्र यही देखिन्छ । छुट्टाछुट्टै देखिएका केही घटनाहरूलाई एकै सूत्रमा जोड्दा एउटा समान प्रवृत्ति देखापर्छ—निर्णयको औपचारिक केन्द्र सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू होइन, प्रधानमन्त्री सचिवालय बन्दै गएको हो कि भन्ने सार्वजनिक प्रश्न ।
राजनीतिक विश्लेषणमा कुनै पनि निष्कर्ष एउटा घटनाबाट निकालिँदैन । तर फरक–फरक घटनाले एउटै संकेत गर्न थाले भने त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
राहदानी प्रकरण : प्रक्रियामाथि प्रभावको बहस:
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय मध्ये राहदानी (पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइसँग सम्बन्धित घटनाक्रम पनि एक हो । सार्वजनिक रूपमा आएका विवरण र विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरूका आधारमा हेर्दा प्रश्न राहदानी छाप्ने कम्पनी वा ठेक्काको मात्र थिएन । मुख्य प्रश्न थियो—निर्णय कसले गरिरहेको थियो ?
संसदीय शासन व्यवस्थामा राहदानी जस्तो विषयको पहिलो जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हुन्छ । त्यसपछि राहदानी विभाग, सम्बन्धित सचिव, मन्त्री र आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को भूमिका आउँछ । यदि अनियमितताको आशंका छ भने अख्तियार, लेखापरीक्षण तथा अन्य संवैधानिक संयन्त्र सक्रिय हुन्छन् ।
तर राहदानी प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा उठेका विवरणले एउटा फरक चित्र प्रस्तुत गर्यो ।प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्य, विशेषतः असिम शाह लगायतका व्यक्तिहरूको सक्रिय भूमिकाबारे प्रश्न उठाइयो । सम्बन्धित अधिकारीहरू माथि असामान्य दबाब परेको, मन्त्रालयको औपचारिक संरचनाभन्दा सचिवालय प्रभावशाली देखिएको तथा निर्णय प्रक्रियामा असन्तुलन आएको भन्ने चर्चा व्यापक भयो ।
यी विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूको धारणा र आधिकारिक निष्कर्षलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । तर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा विशिष्ट आरोप होइन, त्यसले जन्माएको राजनीतिक सन्देश हो ।
यदि कुनै सरकारबारे यस्तो धारणा निर्माण हुन थाल्छ कि मन्त्री र मन्त्रालय भन्दा सचिवालय निर्णायक बन्दै गएको छ भने त्यसले संस्थागत विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । लोकतन्त्रमा धारणा (perception) पनि राजनीतिक यथार्थको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । किनकि राज्य केवल अधिकारले होइन, विश्वासले पनि चल्छ ।
युएन–हेबिट्याट : एउटा भ्रमणभन्दा ठूलो सन्देश:
यस्तै प्रकृतिको अर्को बहस पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग जोडिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बसोबास (यूएन–हेबिट्याट) कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्वलाई लिएर पनि भयो ।
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरण अनुसार मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलको सट्टा मन्त्री सचिवालयका सचिव सन्तोष पाण्डे उक्त कार्यक्रममा सहभागी भए । मन्त्री स्वयं जान नसकेपछि सचिवालयका सचिवलाई पठाइएको भन्ने स्पष्टीकरण पनि सार्वजनिक भयो ।
यो घटना कानुनी रूपमा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न अर्को हो। राज्य सञ्चालनमा संस्थागत परम्परा किन निर्माण गरिन्छ ? किनभने सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, तर संस्था टिकिरहन्छ र रहनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर केवल विदेश भ्रमण होइन । त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयको संस्थागत स्मृति (institutional memory), अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, नीति अनुभव र प्रशासनिक क्षमता विकाससँग जोडिएको विषय हो ।
यदि यस्ता अवसरहरू क्रमशः मन्त्रालयको स्थायी नेतृत्वभन्दा राजनीतिक सचिवालयतर्फ सर्दै जान्छन् भने त्यसले दीर्घकालमा प्रशासनिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गर्छ । यहाँ पनि प्रश्न व्यक्ति सन्तोष पाण्डे जानु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने मात्र होइन; संस्थागत अभ्यास कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने हो ।
मन्त्री कि सचिवालय ?
संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका राजनीतिक सहयोगी मन्त्रीहरू हुन्छन् ।
मन्त्रीहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । मन्त्रालयका सफल–असफल निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि उनीहरूले नै वहन गर्छन् । यदि मन्त्रीहरूलाई नै विश्वास गरिएन, मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरियो र सचिवालय नै वास्तविक निर्णयकर्ता देखिन थाल्यो भने प्रश्न उठ्छ—त्यसो भए मन्त्रीहरू किन आवश्यक छन् ?
यही प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ । लोकतन्त्रमा सल्लाहकारहरूको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर सल्लाहकारको शक्ति संविधानबाट होइन, प्रधानमन्त्रीको विश्वासबाट आउँछ । त्यसैले उनीहरूको भूमिका सदैव सहयोगी हुनुपर्छ, निर्णायक होइन । जब यो सीमारेखा मेटिन थाल्छ, त्यहीँबाट समानान्तर सत्ता केन्द्रको बहस सुरु हुन्छ ।
समस्या व्यक्ति होइन, नजिर हो:
यस विषयलाई केवल वर्तमान सरकारसँग जोडेर हेर्नु मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । आज एउटा सरकारले सचिवालयलाई असाधारण प्रभाव दियो भने भोलि अर्को सरकारले पनि त्यही अभ्यासलाई वैधता दिन सक्छ । राजनीतिक प्रणालीहरू एउटा निर्णयले होइन, नजिरहरूले निर्माण हुन्छन् ।
त्यसैले आज उठिरहेको बहस प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वा उनका सचिवालयका सदस्यहरूमाथिको व्यक्तिगत टिप्पणी मात्र होइन; यो भविष्यमा नेपालले कस्तो शासन प्रणाली विकास गर्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि हो ।
यदि समानान्तर शक्ति केन्द्रहरू संस्थागत हुँदै गए भने क्रमशः मन्त्री कमजोर हुन्छन्, मन्त्रालय कमजोर हुन्छ, सचिव कमजोर हुन्छ र अन्ततः प्रधानमन्त्री स्वयं पनि आफ्नै साँघुरो घेराको बन्दी बन्न पुग्छन् ।
सानो घेरा : नेतृत्वको शक्ति कि कमजोरी ?
हरेक राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वासपात्र व्यक्तिहरूको एउटा घेरा हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बुझ्ने, आफ्नो सोचसँग नजिक रहेका र नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको समूह बनाउँछन् ।
समस्या विश्वासपात्र राख्नुमा होइन; समस्या तब सुरु हुन्छ जब त्यो घेरा राज्यका संस्थाहरूको विकल्प बन्न थाल्छ ।
लोकतान्त्रिक शासनमा सफल नेता त्यो होइन, जसले आफ्नो वरिपरि सबै आफूजस्तै सोच्ने मानिस मात्र राख्छ । सफल नेता त्यो हो, जसले आफूभन्दा फरक विचार राख्ने, आलोचना गर्ने र कमजोरी देखाइदिने व्यक्तिहरूलाई पनि स्थान दिन सक्छ ।
किनकि राज्य सञ्चालन कुनै निजी संस्था सञ्चालन जस्तो होइन । निजी संस्थामा प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो इच्छाअनुसार सानो टिम बनाएर निर्णय गर्न सक्छ । तर राज्यमा निर्णयको वैधता केवल दक्षताले होइन, प्रक्रिया र संस्थागत सहभागिताले निर्धारण गर्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शासनशैलीबारे उठिरहेको एउटा मुख्य प्रश्न यही हो—के निर्णय प्रक्रिया फराकिलो परामर्शमा आधारित छ, कि सीमित घेराको बुझाइमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ ?
यदि नेतृत्वले आफ्नो वरिपरिका केही व्यक्तिको दृष्टिकोणलाई नै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको वास्तविकता ठान्न थाल्यो भने त्यसले दुईवटा समस्या जन्माउँछ । पहिलो, नेतृत्वले बाहिरका वास्तविक सूचनाहरू कम पाउँछ । दोस्रो, गलत निर्णय भए त्यसलाई सच्याउने आन्तरिक संयन्त्र कमजोर हुन्छ ।
इतिहासमा धेरै सरकारहरू विरोधीको कारण होइन, आफ्नै वरिपरिको सीमित सूचनाका कारण कमजोर भएका छन् ।
लोकप्रियताको सीमा : जनमत शासनको अनुमति हो, निरंकुशताको होइन:
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय प्रायः जनताको असन्तुष्टिबाट हुन्छ । पुराना दलहरूप्रतिको निराशा, सुशासनको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाले नयाँ नेतृत्वलाई ठूलो समर्थन प्राप्त हुन्छ ।
तर जनमत एउटा अवसर हो, अन्तिम प्रमाणपत्र होइन । निर्वाचन जित्नुले सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्ने अधिकार दिन्छ, तर प्रत्येक निर्णय सही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिँदैन । लोकप्रिय नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हुन्छ—जनताको विश्वासलाई अहंकारमा रूपान्तरण हुन नदिनु ।
विश्वका धेरै मुलुकमा लोकप्रिय नेताहरू यही ठाउँमा चिप्लिएका छन् । उनीहरूले आफूलाई जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि ठानेर संसद, प्रशासन, न्यायपालिका वा अन्य संस्थालाई कमजोर बनाउन खोज्दा अन्ततः आफ्नै शासन कमजोर भएको इतिहास छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यो चेतावनी सान्दर्भिक छ । किनकि यहाँ विगतमा धेरै नेताहरूले ठूलो जनसमर्थन पाए, तर संस्थागत सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा त्यो समर्थन क्रमशः घट्दै गयो ।
रवि–बालेन्द्र सम्बन्ध : नयाँ शक्तिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा:
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय केवल एउटा राजनीतिक दलको विस्तार होइन; यो नेपाली नागरिकको नयाँ विकल्प खोज्ने चाहनाको परिणाम पनि हो । त्यसैले रास्वपामाथि उसको क्षमता होस या नहोस- सामान्य दलभन्दा बढी अपेक्षा छ ।
यसै सन्दर्भमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बीचको सम्बन्धबारे सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक वृत्तमा यी दुई नेताबीच नीति प्राथमिकता, निर्णय शैली र पार्टी सञ्चालनका विषयमा दूरी बढेको भन्ने चर्चा आएका छन् ।
सम्बन्धित नेताहरूले भने पार्टीभित्र कुनै गम्भीर समस्या नरहेको सन्देश दिँदै आएका छन् ।
तर राजनीतिक विश्लेषणको दृष्टिले हेर्दा प्रश्न व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्धभन्दा ठूलो छ । प्रश्न हो— के नयाँ राजनीतिक शक्तिले सत्ता सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनबीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्छ या सकिरहेको देखिन्छ ?
नेपालका पुराना दलहरूको ठूलो कमजोरी यही थियो । पार्टी र सरकारबीचको सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा व्यक्तिगत शक्ति संघर्ष बढ्यो । सरकारको कामभन्दा आन्तरिक समीकरण प्रमुख बन्न पुग्यो ।
रास्वपाका लागि पनि चुनौती यही हो—पुराना दलको असफलताको आलोचना गरेर आएको दलले व्यवहारमा पनि फरक राजनीतिक संस्कार देखाउन सक्छ कि सक्दैन ?
यदि सरकार र पार्टीबीच विश्वास, संवाद र स्पष्ट जिम्मेवारी कायम हुन सकेन भने नयाँ शक्तिले पनि पुरानै रोग दोहोर्याउने जोखिम नजिकै हुन्छ ।
इतिहासमा अवसर पाउनु र अवसर जोगाउनु फरक कुरा हो:
नेपालको राजनीतिक इतिहास अवसर गुमाएका उदाहरणहरूले भरिएको छ । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले ठूलो जनादेश पायो । तर आन्तरिक शक्ति संघर्ष र राजनीतिक अस्थिरताले त्यो अवसर लामो समय टिक्न सकेन ।
२०४८ सालपछि पनि बहुमत प्राप्त सरकार स्थिर रूपमा अघि बढ्न सकेन । पार्टीभित्रको विवाद र सत्ता संघर्षले जनविश्वास कमजोर बनायो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनले स्थिरता र विकासको वाचा गर्दै ठूलो समर्थन प्राप्त गर्यो । तर केही वर्षमै आन्तरिक विवाद, शक्ति संघर्ष र संस्थागत असन्तुलनका कारण त्यो अवसर खेर गयो ।
यी सबै घटनाले एउटा साझा शिक्षा दिन्छन्—
जनताले दिएको जनादेशभन्दा ठूलो कुरा जनादेशलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक संस्कार हो ।
आज रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पनि त्यही ऐतिहासिक मोडमा छ । उनीहरूसँग नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर छ । तर नयाँ अनुहार मात्र पर्याप्त हुँदैन । नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि आवश्यक हुन्छ ।
सुधारको बाटो – शक्ति होइन, संस्था बलियो बनाउने समय:
अहिले उठिरहेका प्रश्नहरूको समाधान सरकार ढल्नु वा नयाँ संकट सिर्जना हुनु होइन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि कमजोरी देखिएपछि सुधार गर्ने अवसर हुन्छ ।
सरकारले केही आधारभूत कुरामा ध्यान दिन सके अहिलेको बहसलाई अवसरमा बदल्न सक्छ—
• प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिका स्पष्ट सीमाभित्र राख्ने ।
• मन्त्री र मन्त्रालयलाई वास्तविक जिम्मेवारी दिने ।
• स्थायी प्रशासनलाई साझेदारका रूपमा विश्वास गर्ने ।
• निर्णय प्रक्रियामा विज्ञता र फराकिलो परामर्श बढाउने ।
• आलोचनालाई विरोध होइन, सुधारको माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्ने ।
• पार्टीभित्र संस्थागत संवाद र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने ।
यी सुधारले सरकार कमजोर होइन, अझ बलियो बनाउँछन् । किनकि शक्तिशाली सरकार त्यो होइन, जसको वरिपरि सबै मौन हुन्छन् । शक्तिशाली सरकार त्यो हो, जहाँ संस्थाहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन् र नेतृत्वले तिनलाई समन्वय गरेर परिणाम निकाल्छ ।
निष्कर्ष : जनादेशलाई इतिहास बनाउने कि अवसर गुमाउने ?
कुनै पनि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा निर्वाचनपछि सुरु हुन्छ । चुनावसम्म जनतासँग आशा र परिवर्तनको भाषा हुन्छ । तर सरकारमा पुगेपछि त्यो आशालाई नीति, प्रक्रिया र संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पनि अहिले यही ठाउँमा छ । यस सरकारप्रतिको अपेक्षा सामान्य सरकारको भन्दा फरक छ । किनकि यसको उदय केवल सत्ता परिवर्तनको परिणाम होइन; यो पुरानो राजनीतिक संस्कृति प्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ अभ्यासको खोजीको परिणाम पनि हो ।
त्यसैले यस सरकारको सफलता केही लोकप्रिय निर्णय वा विकास आयोजनामा मात्र मापन हुने छैन । यसको ठूलो सफलता हुनेछ— नेपालमा शासन गर्ने शैली परिवर्तन गर्न सक्नु । र त्यो परिवर्तन भाषणले होइन, संस्थागत अभ्यासले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बलियो हुन संस्था कमजोर हुनुपर्दैन ।
वास्तविक बलियो नेतृत्व त्यो हो, जसले सक्षम मन्त्री छान्छ, प्रशासनमाथि विश्वास गर्छ, विशेषज्ञताको उपयोग गर्छ, आलोचना सुन्छ र आवश्यक पर्दा आफ्ना निर्णय सच्याउन सक्छ ।
सचिवालय आधुनिक शासनको आवश्यकता हो । तर सचिवालय सरकारको विकल्प बन्न सक्दैन ।
यदि सचिवालयले सरकारलाई सहयोग गर्छ भने त्यो नेतृत्वको शक्ति हो । तर यदि सचिवालय नै निर्णयको केन्द्र बन्न थाल्यो भने त्यो नेतृत्वकै कमजोरी बन्न सक्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति स्थायी हुँदैन ।
नेता आउँछन्, जान्छन् । तर संस्थाहरू बाँच्छन् ।
इतिहासले नेताको लोकप्रियता मात्र सम्झँदैन; उसले छोडेको संस्था, प्रणाली र राजनीतिक संस्कार पनि सम्झन्छ । त्यसैले आजको मूल प्रश्न यही हो— सरकार सचिवालयले चलाउने हो कि संस्थाहरूले ?
यदि उत्तर संस्था हो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।
यदि उत्तर व्यक्ति वा सीमित घेरा हुन थाल्यो भने, जुनसुकै लोकप्रिय नेतृत्व किन नहोस्, अन्ततः आफ्नै जनादेशको भार बोक्न कठिन हुन्छ ।
नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्राको सफलता अब नारामा होइन, शासन संस्कारमा निर्भर छ ।
जनादेशलाई इतिहास बनाउने कि गुमेको अवसरको रूपमा बदल्ने ? निर्णय अब नेतृत्वकै हातमा छ ।
– २०८३ साउन १२ गते ।
सिफारिस
