केरुङ नाका दुईतर्फी व्यापार पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति
काठमाडौँ । रसुवागढी – केरुङ नाकामा दुईतर्फी व्यापार र जनताको आवतजावत पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको आज बसेको पहिलो बैठकमा सो सहमति भएको हो ।
सन् २०२३ अप्रिल १ देखि रसुवागढीरकेरुङ निकास र प्रवेशद्वारलाई दुईतर्फी व्यापार र जनता–जनताको आवतजावतका लागि पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको त्यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले जनाएको छ । यसैगरी तातोपानी –झाङ्मु हुँदै दुईतर्फी व्यापार र यारी÷पुलाङबाट मानव आवागमन २०८० वैशाख १८ गते देखि सुचारु हुनेछ ।
संयन्त्रको बैठक बुधबार जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ल्हासामा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चेन योङछीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।
बैठकमा सीमापार व्यापार र जनताबीचको आवतजावतलाई अधिकतमस्तरमा सुचारु गर्ने र भूमि बन्दरगाहको सहज सञ्चालन, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सहयोग, सीमा क्षेत्र विकास, व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, सीमा व्यापार र सहकार्यमा सहयोगको नयाँ बाटो खोज्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालको अनुरोधमा चिनियाँ पक्षले नेपाल–चीन सीमामा बहुआयामिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न विचार गर्न सहमत भएको छ । नेपालले सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र नेचुङ–लिजी सीमा बन्दरगाहमा नेपाल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई पनि चीनले स्वागत गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाल–चीन सीमामा मौसमी सीमा व्यापार नाका खोल्ने आश्वासनसमेत दिएको महावाणिज्यदूतावासले जनाएको छ ।
दुई देशबीचको घनिष्ठ आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै दुवै प्रतिनिधिमण्डलले चीनमा ‘सिट्रस’ फलफूल, ‘ड्राइ मिट’ र औषधिजन्य जडीबुटीजस्ता कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको निर्यातलगायतका क्षेत्रमा सम्भावित सहयोगबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए ।
सचिव मरासिनीले काठमाडौँ–ल्हासा सिधा उडानको आवश्यकतामा जोड दिँदै चिनियाँ पक्षलाई चाँडै नै सिधा उडान सुचारु गर्न आग्रह गरेका थिए । दुवै पक्षले नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोगको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिएका छन् । चिनियाँ पक्षले नेपालमा उत्पादन, कृषि र तयारी पोसाकजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्ना व्यवसायी समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सहमत भएको छ ।