प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य : कानुन निर्माणमा उपलब्धि शून्य

काठमाडौँ। निर्वाचनपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन विधायिकी कार्यमा पूर्णतः असफल बनेको छ। २०७९ पुस २५ मा सुरु भई ११० दिनसम्म चलेको अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन। सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनले कुनै पनि कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिन नसकेको हो। राजनीतिक विवादका कारण अधिवेशन अन्त्यको जानकारी पूरा गर्नसमेत मध्यरात कुर्नुपर्यो।

विधि निर्माणमा मात्र होइन, संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता, दर्ता प्रस्तावउपरको छलफल र प्रश्नोत्तरसमेत चालु अधिवेशनमा हुन सकेनन्। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको जानकारी संसद्मा पठाइसकेका छन।

निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा तीन र राष्ट्रिय सभामा एक विधेयक दर्ता भएका थिए। पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका तीनवटै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको अवस्था नरहे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारितमा दलहरू एकमत हुन सकेनन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मात्र होइन संसदीय सुनुवाइका लागि संयुक्त समिति गठनमा पनि दलहरू सहमत भएनन्। राष्ट्रिय सभाले तीन सदस्य मनोनीत गरे पनि प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई विशेष समितिमा छलफलका लागि पठाउने राजनीतिक सहमति पनि सदनमार्फत कार्यान्वयन हुन सकेन। विशेष समिति बनाउने शीर्ष नेताबीच भएको सहमति तीन दिनमै बिथोलिँदा विधेयक विषयगत समितिमा नै पठाइएको छ। अन्तिम बैठकमा प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएका छवटा विधेयकलाई पनि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। सभामा उत्पत्ति भएका तीन विधेयक पनि विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ।