साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ : मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर मात्रै नपुग्ने बताएका हुन् ।

बुधवार सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशले प्रकाशन गरेको पुस्तक साइबर सुरक्षा अवधारणा र अभ्यास को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई समयानुकूल प्रशिक्षित गरिरहनु पर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विश्व समुदाय प्रविधिमैत्री मात्रै छैन, प्रविधि नियन्त्रित पनि बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साइबर सुरक्षाको महत्त्व झनै बढेर गएको छ । साइबर सुरक्षा यति पेचिलो विषय बन्दैछ कि आगामी दिनमा भौतिक आक्रमणका घटना भन्दा बढी साइबर अपराधका घटना बढी हुनेछ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दर्ता हुने गरेका उजुरीका घटनामा भएको वृद्धिले यो तथ्यलाई पुष्टी गर्छ । साइबर अपराधका घटना नेपालमा बढिरहेका कारण काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नेपालमा सबै जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ ।’

प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।  उनले भने, ‘साइबर अपराध बढेसँगै साइबर सुरक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै लैजानु पर्ने भएकोले प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै लैजान सक्दा मात्रै संघीयता सुदृढ हुनसक्छ । संघीयतालाई सुदृढ गरेर नै नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र बाह्य समन्वयको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने बताए ।  साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहसम्म फैलाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो । नागरिक तहसम्म सचेतना फैलाउने काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले केन्द्रीय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले डाटामाथि निगरानी राख्ने र प्रणालीमा कसैले क्षति पुर्याउन लागे नलागेको बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने समेत बताए । उनले भने, ‘प्रदेश तहले गर्न सक्ने काम तत्कालै सुरक्षा गर्ने र प्रदेशले गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जोडिएर आएमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गर्न पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।’