शिक्षा विधेयकविरुद्ध र शिक्षक आन्दोलनप्रति सत्तारुढ दलका नेताकै समर्थन

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विरोधमा सबै शिक्षकहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । काठमाडौँमा आएर शिक्षकहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा प्रमुख सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै समर्थन जनाएका छन् । यसले सरकारलाई अफ्ट्यारोमा परेको छ । शिक्षकहरूले विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडान लिएका छन् । सरकारले बोलाएको वार्तामा समेत उनीहरू बस्न मानेनन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलित शिक्षकहरुले विधेयकका केही प्रावधानले नेपालको शैक्षिक स्थितिलाई डामाडोल बनाउने बताइरहेका छन् । ७७ वटै जिल्लाबाट काठमाडौँमा आएका राहत, करार, बाल विकास, स्थायी शिक्षक कर्मचारी माग पुरा नभएसम्म नफर्किने बताउँछन् ।

महासंघले नेपालको शिक्षा प्रणाली आफैमा विकृत रहेको र नयाँ विधेयकले झनै विकृत बनाउने भन्दै विधेयक संशोधन वा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताएको छ । सरकारले शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सरकारले शिक्षा मन्त्री अशोक राईको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेर वार्तामा बोलाए पनि मन्त्रीसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकहरुसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडान लिएका छन् । शिक्षकहरु आफ्ना पेशागत माग लिएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिदा विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ ।

लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुनेगरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा आए पनि दलहरूले त्यसबारे संस्थागत रूपमा मुख खोलेका छैनन् । तर, सत्तारुढ प्रमुख दलका केही नेताहरुले शिक्षकहरुको माग र आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले शिक्षकहरूका आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नुपर्ने शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ’, महामन्त्री शर्माले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन् । नेता पुनले पनि मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षकहरुका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ’, पुनले लेखेका छन्, ‘शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’