काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयताविरोधी रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राउतले विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि माग गरे । ‘अहिलेको विधेयक संकीर्ण छ । यो विधेयक संघीयता विरोधी पनि देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ’ उनले भने । राउतले विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे । ‘यो विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो ।
त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ,’ राउतले भने । शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण तलब, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि सम्झौता गरिएको तर गरिब विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ नबोलेको राउतको भनाइ छ । ‘आम विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ कसले बोलिदिने ? त्यो चाहिँ यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ । र, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हो । र, खासगरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं । त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
