धुलिखेल-खावाँ सडक: ठेकेदारले काम गर्दैन, ठेक्का रद्ध गर्नुहोस्

काभ्रे । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल-खावाँ सडकको अनुगमन आएका सांसदले यो ठेकेदारले काम गर्दैन ठेक्का रद्ध गर्न सडक बिभागलाई निर्देशन दिएका छन् । सडक अनुगमनमा आएका सांसदमाथि काभ्रेका जनताले आक्रोस पोखे लगत्तै सांसदहरुले यो ठेकेदारले काम गर्न नसक्ने भन्दै ठेक्का तोडेर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

संसदको पूर्वाधार विकास समितिको अनुगमनपछि खावाको रिर्सोटमा छलफलमा पुगेका सांसदसँग यत्तिका बर्षसम्म हुन नसकेको काममा के हेरेको भन्दै जनताले आक्रोस पोखेका हुन् । सामाजिक संजाल मार्फत सांसद आउने जानकारी पाएपछि कार्यक्रमस्थलमा पुगेर जनताले प्रश्न राखेका थिए ।

चर्को स्वरमा बोलेको भन्दै पूर्वाधार समितिका सदस्यले सानो स्वरमा बोल्न जनतासँग अनुरोध गरेका थिए । विगतमा जिसस प्रमुख दीपक गौतमले सडक नबनेको भन्दै अनसन नै बसेका थिए ।

जनताले पिडा बोलेको भन्दै चर्को स्वरमा बोल्न सांसदले अनुरोध गरेका थिए । जनताले आक्रोस निरन्तर पोखेका हुन् । जनताले केही गर्न नसके हात उठाउन सांसदलाई अनुरोध गरे । जनताको कुरा सुन्न आवश्यक रहेको भन्दै जनताले गुनासो गरेका हुन् । सडक विभाग भन्छ, हामी निरीह छौ । सांसदलाई यो सडकमा दैनिक हिड्न चुनौती दिए ।

सांसदले भने यो काम भएको देखिदैन । यस्तो तरिकाले काम गर्न सकिदैन । पहिरो आएको छ, जनताको अवस्था कमजोर भएको भन्दै सडक विभागलाई काम गर्न निर्देशन दिए । सडक विभागले कमजोरी भएको स्विकार गरेको छ ।

समितिका सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा आएको टोलिले जनताको समस्या समाधान गरेर काम गर्ने बताए। समुदायको आवाज अनुसार ठेकेदारको कारवाही गर्ने मागको सम्बोधन गर्ने उनले भने ।

सासद माधब सापकोटाले भने “गौरी पार्वतीले कुनै पनि काम पार लगाउन सकेको छैन । जहाँ काम लिएको छ त्यहाँ काम गर्न सकेको छैन । सडक ठेक्का तोड्नुस । दायाँवायाँ कुरा नगर्नुस् । सडक विभागले ठेक्का रद्ध गर्नुहोस् धरौटी जफत गर्नुहोस् । यो लाईनमा जानुहोस् ।”

ठाकुर गैरले जनताको परिमर्कामा हामी सधै साथमा छौ । समितिको बैठकपछि यो सडकको बारेमा सरकार र सडक विभागलाई निर्देशन दिने गैरेले बताए । सरकारले म्याद थप्ने, ठेकेदारले काम नगर्ने काम हुँदैन । अब म्याद थपिदैन उनले भने । सांसद सुशिला श्रेष्ठले जनताको समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरे । अहिले हिलो र हिउँदा लागेपछि धुलोको जिम्मेबारी कसले लिने हो त्यसको जवाफ स्थानीयले मागेपछि सांसदले विकल्प ठेक्का तोड्ने दिएको हो । सडक विभागले ठेक्का तोड्न निक्कै झन्झटिलो प्रकृया हुने भएको र लागत समेत बढ्ने भएकाले सहज नभएको उल्लेख गरेका छन् ।