काभ्रे । कुनै समय गाविस अध्यक्षसँग कुरा नमिल्दा गाविस सचिवले अध्यक्षलाई पत्र लेखेर सरुवा गरिदिएका थिए रे ? त्यो कुराको चर्चा परिचर्चा समय समयमा हुने गर्छ । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको स्थानीय सरकारले प्रदेश सभा खारेजीको माग गरेर नगरसभाले संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयलाई अनेकौ कोणबाट चर्चा हुन थालेको छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाको १७ औं नगरसभाको शून्य समयमा वडाअध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले नेपालको संविधान अनुसार बनेको प्रदेश सरकारको आव ०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित आर्थिक ऐनहरुका विषयमा गम्भिर प्रश्न खडा भएकोले प्रदेश सरकार खारेज गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । धुलिखेल नगरपालिकाले बिहीबार बसेको १७ औं नगरसभाले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा खारेजीका लागि संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
नगरसभामा प्रदेशसभा खारेज गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनि कार्यपालिका सदस्य धुलिखेल–२ का वडाअध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले राखेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको नगरप्रमुख अशोककुमार व्याञ्जुले सार्वजनिक रुपमै मन्तव्य राखिसकेका छन् भने टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता समेत दिएका छन् ।
अघिल्लो दिन प्रदेश खारेजीको मागलाई पास गरेका उनै व्याञ्जू भोलिपल्ट नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीको बैठकमा सहभागी भएको फोटो सार्वजनिक भएको छ । एमालेको टोल, वडा, पालिका, जिल्लामथि प्रदेश कमिटि छ । सोही प्रदेश कमिटीको सचिवालय सदस्य समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्याञ्जू शुक्रबार भने खारेजीको प्रस्ताव गरेको प्रदेशको कमिटिको बैठकमा देखिएका छन् ।
सो बैठकले नौ बुँदाको महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास गरेको छ । त्यो नौ बुँदामा धुलिखेलले आफ्नो नगरसभामा पास गरेको प्रदेशसभा खारेजीको माग गरेको देखिदैन । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने अघिल्लो दिन धुलिखेलमा भएको प्रस्ताव एमालेको प्रदेश कमिटिको बैठकमा प्रवेश नै पाएनछ ।
धुलिखेल नगरपालिकाले प्रदेश खारेजको लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेसँगै सबैभन्दा खुसी हुने दल राप्रपा देखिएको छ । राप्रपाले आफ्ना तल्ला कमिटिदेखि सदस्यसम्म धुलिखेलले गरेको प्रस्ताव राम्रो भन्दै अरु स्थानीय तहले पनि त्यसलाई मान्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।
बिहीबारको नगरसभामा उपस्थित भएर प्रस्ताव गर्ने वडाअध्यक्ष अर्जुन न्यौपाने प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटमा निर्माण भएको कालोपत्रे सडक प्रयोग गरेर नगरसभामा आएर प्रस्ताव गरेको भन्दै आलोचना गर्ने पनि छन् । उनि पेसाले कृषक पनि हो । उनले बर्षको लाखौं रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिएको दूधमा अनुदान पाउछन् । त्यो उनको अधिकार हो । तर प्रदेशले केही गरेन भन्नेलाई उनले पाएको अनुदानले कृषिमा लाग्न प्रेरणा भने मिलिरहेको छ । धुलिखेलका मेयर र वडाअध्यक्षहरु प्रदेशको सांसदले समन्वय गरेन भनेर पोखेको कुण्ठा बाहेक केही पनि नभएको धेरैको विश्लेषण छ ।
धुलिखेलमा प्रदेशसभाको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र छ । एउटामा नेकपा एसका उम्मेदवार लक्ष्मण लम्साल छन् भने अर्कोमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति तिर्थ लामा । सो निर्वाचन क्षेत्रमा अघिल्लो कार्यकाल एमालेबाट विजयी भएका प्रदेशका सांसद थिए । लक्ष्मण लम्साल र चन्द्र लामा । अहिले फरक दल परेपछि काममा समन्वय नभएको गुनासो धुलिखेलले गर्दै आएको थियो । अहिले त्यही कुण्ठा पोखेर प्रदेश सरकारको खारेजीको माग नै गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश खारेजी भनेको पार्टीको संरचना पनि खारेजी हो नी ? आफू भने त्यही प्रदेशको संरचनामा मनोनित सदस्य बनेर सचिवालय सदस्यको हैसियतमा भाषण गर्दै हिडिरहेका छन् मेयर । यसको उत्तर खोजिको बिषय नै हो । संरचना खारेजीको प्रश्न उठाउँदा पहिला खारेजीको माग गरेको संरचनाबाट राजिनामा दिएर उच्च नैतिकता जायज नै हुन्छ । हेरौ उनको नैतिकता देखिन्छ कि देखिदैन ।
