काभ्रे । भारत र चीनबीच नेपालको भूमि लिपुलेकमार्फत व्यापार सुरु गर्ने सहमतिप्रति प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले कडा आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले नेपाललाई बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णय अस्वीकार्य रहेको भन्दै सरकारलाई तत्काल स्पष्ट धारणा दिन माग गरेका छन्।
सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले भारत–चीनबीच भएको सम्झौता स्वीकार्य नभएको बताउँदै सबै दल एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “यो व्यवहार आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ। हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा नेपालले सहँदैन।”
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै यो नेपालविरुद्ध भएको टिप्पणी गरे। उनले यसलाई केवल केपी ओलीको नामसँग मात्र जोडेर नहेरी राष्ट्रिय सरोकारको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमतिको विषयमा सरकारले संसदलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरे। उनले संविधानमा उल्लेखित लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितका भूभागमा नेपालको अधिकार नलिई गरिएको सम्झौता राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध रहेको भन्दै सरकारलाई दह्रो कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाहीले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरे। त्यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले “देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आघात हुने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने” भन्दै विरोध जनाए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा विवादित विषय स्पष्ट रूपमा उठाउन सुझाव दिए। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको मुद्दा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वदलीय बैठक बोलाएर साझा दृष्टि बनाउन माग गरे।
प्रतिनिधिसभामा दलहरूले देखाएको साझा धारणा अनुसार, नेपाललाई बाइपास गरेर भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक व्यापार समझदारी आपत्तिजनक, अस्वीकार्य र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहारको रूपमा लिइएको छ।
सिफारिस
