काठमाडौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले एक अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ।

यस अध्यादेशमार्फत दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम जस्ता समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रबन्ध गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न समूहहरूको प्रतिशत मिलान गर्ने निर्णय गरेको छ र यसका लागि निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसहित एक समिति गठन गरिएको थियो।

यस समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत निर्धारण गरेको हो, र सोही आधारमा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो। यस अध्यादेशमार्फत २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् भने ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन गरिने व्यवस्था रहेको छ।

राजनीतिक दलहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा आफ्नो उम्मेदवारको बन्दसूची प्रस्तुत गर्नेछन् र प्राप्त मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिनेछ।