काठमाडौँ । म्याग्दी जिल्लाका उम्मेदवारहरूले हिमाली जिल्लाको मान्यता व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउने विषयलाई यसपटकको प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।
सात वर्षअघि म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको सूचीमा समावेश गरिए पनि आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधि संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जिल्लाले पाउन सकेको छैन।
हिमाली जिल्लाका लागि तोकिएका बजेट, विकास योजना, स्थानीय तहका अनुदान तथा शिक्षक–कर्मचारीका सेवा सुविधाबाट म्याग्दी वञ्चित हुँदै आएको उम्मेदवारहरूको भनाइ छ।
यसले विकास निर्माण ढिलो हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि कानुन संशोधन गरी हिमाली जिल्लाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
