✍️ शिशिर भण्डारी

सारांश (Abstract )

शिक्षा मानव सभ्यताको उत्पत्ति जतिकै पुरानो अवधारणा हो। प्रारम्भिक मानवले प्रकृतिसँगको संघर्ष, अनुभव र चेतनाबाट सिकेको ज्ञान नै शिक्षाको पहिलो रूप थियो। समयक्रममा यही चेतनाको विस्तारले दर्शन, अनुशासन, संस्कृति र विज्ञानको विकास गर्‍यो। अतः शिक्षा कुनै संस्था या समयमा सीमित वस्तु होइन, प्रकृतिसंग मानव चेतनाको निरन्तर उत्क्रान्ति हो।

नेपालको शिक्षा प्रणाली संघीय संरचनापछि झनै नयाँ मोडमा उभिएको छ। संघीय संरचनापछि शिक्षा प्रशासन बहु–स्तरीय बनेको छ। तर अधिकारको अस्पष्टता, क्षमता अभाव र नीतिगत अस्थिरताले सुधार प्रक्रिया झनै जटिल बनाएको छ। एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि, व्यवस्थापन र जनविश्वासमा गिरावट देखिन्छ भने अर्कोतिर निजी विद्यालयहरू परिणाम, अनुशासन र व्यवस्थापकीय दक्षताका कारण अभिभावकको रोजाइमा परेका छन्। यसले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता, वैचारिक ध्रुवीकरण र नीतिगत अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।

प्रस्तुत स्तम्भमा नेपालको शिक्षा विकासक्रमलाई ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक र संस्थागत दृष्टिले विश्लेषण गर्दै निजी शिक्षालाई समस्याको स्रोत नभई विकास–साझेदारका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्दै  सार्वजनिक र निजी सहकार्य, परिणाममा आधारित नियमन र संरचनात्मक सुधारलाई दीर्घकालीन शैक्षिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

१. पृष्ठभूमि: शिक्षा र राज्यको सम्बन्ध 

शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकासको मेरुदण्ड मात्र होइन, उत्पादनशीलता, सामाजिक गतिशीलता र लोकतान्त्रिक चेतनाको आधार पनि हो। नेपालको शैक्षिक विकासक्रमलाई नियाल्दा शिक्षा कहिल्यै पनि राज्यद्वारा मात्र सञ्चालित एकरेखीय प्रक्रियामा रहेन; बरु प्रारम्भिक कालदेखि नै समुदाय, धार्मिक संस्था, गुठी व्यवस्था, गुरुकुलीय परम्परा र निजी पहलमार्फत ज्ञान–परम्परा प्रवाहित हुँदै आएको भेटिन्छ । लिच्छवि र मल्लकालीन शिक्षण संरचना मूलतः मन्दिर–आधारित, गुठी–समर्थित र समुदाय–निर्भर थियो, जसले शिक्षा र समाजबीचको जैविक सम्बन्धलाई बलियो बनायो।

आधुनिक राज्य व्यवस्थाको उदयसँगै औपचारिक विद्यालय प्रणाली विस्तार भए तापनि नेपालको शिक्षा विकास निजी तथा सामुदायिक प्रयत्नसँगै अघि बढेको ऐतिहासिक यथार्थ स्पष्ट छ ।विशेषगरी पछिल्लो चरणमा निजी विद्यालयहरूको तीव्र विस्तार सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा देखिएका सीमितता, व्यवस्थापकीय कमजोरी र गुणस्तरप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिक्रियाका रूपमा उदाएको हो। यस अर्थमा नेपालको शिक्षा इतिहास राज्य र समाजबीचको सहअस्तित्व, पूरकता र कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धाको गतिशील सम्बन्धको यात्रा हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

औपचारिक आधुनिक शिक्षाको सुरुआत वि.सं. १९१० मा स्थापित दरबार हाईस्कुलबाट भएको पाइएता पनि लामो समयसम्म आममा शिक्षाको पहुँच सीमित रह्यो। बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धदेखि निजी क्षेत्रको प्रवेशले विद्यालय विस्तार, शहरी शिक्षाको गुणस्तर र वैकल्पिक व्यवस्थापन संस्कृतिको विकास गर्‍यो। २०४० को दशकपछि निजी विद्यालयहरूको तीव्र विस्तारले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्‍यो।

यस ऐतिहासिक सन्दर्भले देखाउँछ कि-नेपालमा शिक्षा विकास केवल राज्यद्वारा निर्देशित परियोजना मात्रै नभइ; यो बहु–भूमिकाको सहभागिताबाट विकसित प्रक्रियाको उपलब्धि  हो।

२. वर्तमान अवस्था: विभाजित संरचना, फरक परिणाम 

आज नेपालमा विद्यालय शिक्षा मूलतः दुई प्रमुख संरचनामा सञ्चालित छ । त्यो हो – सामुदायिक र निजी।

सामुदायिक विद्यालयहरू भौगोलिक पहुँचका दृष्टिले व्यापक छन्, तर सिकाइ उपलब्धि, शिक्षक उपस्थिति, व्यवस्थापन अनुशासन र अभिभावक संलग्नतामा चुनौती देखिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमित प्रोत्साहन प्रणाली र कमजोर अनुगमन संरचना यसको मूल कारण देखिन्छ।

निजी विद्यालयहरूले तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापन स्वायत्तता, प्रत्यक्ष अभिभावक–जवाफदेहिता र परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाएका छन्। करिब एक चौथाइभन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत हुनु स्वयं सामाजिक विश्वासको संकेत हो। तर, यही कुरा र अवस्थाले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—के शिक्षा प्रणाली दुई वर्गमा विभाजित हुँदैछ ? संगै अर्को  कुरा गुणस्तरीयताको अन्तर सामाजिक, भौगोलिक र आर्थिक असमानताको नयाँ आयाम बन्ने खतरा पनि उत्तिकै वास्तविक छ।

३. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण: किन फरक देखियो परिणाम ?

मानव पूँजी सिद्धान्त (Human Capital Theory) अनुसार शिक्षा राष्ट्रको आर्थिक उत्पादकत्व र नवप्रवर्तन क्षमतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। जब संस्थाले दक्षता, अनुशासन र परिणामलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यहाँ मानव पूँजी निर्माणको दर उच्च हुन्छ।

भने अर्को, सार्वजनिक छनोट सिद्धान्त (Public Choice Theory) ले सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक स्वार्थ, कमजोर उत्तरदायित्व र प्रोत्साहन अभावले सेवा गुणस्तरमा गिरावट ल्याउन सक्ने बताउँछ। नेपाली सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका समस्या यसै संरचनागत यथार्थसँग मेल खान्छन्।

यहीनिर, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा केवल चिन्ता मात्रै होइन चिन्तन गर्ने हो भने – नेपाल जस्तो ठाउँमा सार्वजनिक–निजी सहकार्य (PPP) को अवधारणाले राज्य र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, पूरक शक्ति मान्दछ। पूर्वाधार, स्वास्थ्य र ऊर्जामा सफल मानिएको यो मोडेल शिक्षा क्षेत्रमा पनि लागू हुनसक्छ। यी सिद्धान्तहरूको समन्वित विश्लेषणले के देखाउँछ भने, संस्थागत प्रोत्साहन, स्पष्ट उत्तरदायित्व र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन भएको ठाउँमा गुणस्तर टिकाउ हुन्छ।

४. शिक्षा संकटको वास्तविक जड:-

नेपालको शिक्षा बहस प्रायः “निजी भर्सेज सार्वजनिक” को भावनात्मक विमर्शमा सीमित छ। तर समस्या संरचनात्मक छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रभावहीनता,

शिक्षक मूल्याङ्कन प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन, संघीय तहहरूबीच अधिकारको अस्पष्टता, नीतिगत अस्थिरता र बारम्बार संशोधन, परिणामभन्दा प्रक्रियामा केन्द्रित नियमन जस्ता कारणले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा नवप्रवर्तन क्षीण भएको छ। निजी विद्यालयप्रति कठोर नियन्त्रण वा शुल्क बहसले मात्र मूल समस्या समाधान हुँदैन।

५. निजी शिक्षा: आलोचना र यथार्थ :-

निजी विद्यालयहरूलाई प्रायः व्यावसायिक लाभमुखी संस्थाका रूपमा चित्रण गरिन्छ। निश्चय पनि पारदर्शिता, शुल्क संरचना र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा कही-कतै केही प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ । तर अर्कोतर्फ, व्यवस्थापन लचकता, शिक्षक अनुशासन, नियमित मूल्याङ्कन र अभिभावक सहभागिताले सिकाइ वातावरण सुदृढ बनाएको पनि तथ्य हो। राज्यको आर्थिक भार कम गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, मुलुकमा शिक्षाको ब्रान्ड–भ्यालु (साख) निर्माण गर्न सफल हुनु र प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृतिको विकास गर्नु यसको थप योगदान हो।

त्यसैले निजी शिक्षा पूर्ण समाधान वा पूर्ण समस्या दुवै होइन । यसको प्रभाव नीतिगत संरचना र नियमनको स्वरूपमा निर्भर गर्छ।

६. सम्भावित मार्गचित्र: द्वन्द्व होइन, समन्वय :-

नेपालको शैक्षिक रूपान्तरणका लागि निम्न रणनीतिक पहलकदमी गर्न आवश्यक देखिन्छ —

(१) सहकार्यको संस्थागत ढाँचा:

नेपालको विकास यात्रामा निजी र सार्वजनिक शिक्षा सहकार्यको आवश्यकता विद्यालयलाई विकास–साझेदारका रूपमा औपचारिक मान्यता दिँदै शिक्षक तालिम, डिजिटल पूर्वाधार र पाठ्यक्रम नवप्रवर्तनमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ।

(२) परिणाम–आधारित अनुगमन:

विद्यालय मूल्याङ्कन सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थी दक्षता र सामाजिक समावेशितामा आधारित हुनुपर्छ। प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा शैक्षिक परिणामलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।

(३) सामुदायिक विद्यालय सुधार:

प्रधानाध्यापक नेतृत्व सुदृढीकरण, शिक्षक कार्यसम्पादन सम्झौता, स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व र असफल विद्यालयमा विशेष हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ।

(४) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा:

निषेध र नियन्त्रणभन्दा गुणस्तर–आधारित प्रतिस्पर्धाले सुधारलाई तीव्र बनाउँछ। समान मापदण्ड र पारदर्शिताले दुवै क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउँछ।

(५) समावेशी पहुँच सुनिश्चितता:

निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति कोटा, ग्रामीण विस्तार र सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ, ताकि गुणस्तरीय शिक्षा सीमित वर्ग र पहुचमा केन्द्रित नहोस्।

७. निष्कर्ष

नेपालको शिक्षा प्रणाली संक्रमणकालीन अवस्थामा नै छ। सार्वजनिक विद्यालयको संरचनागत कमजोरी र निजी विद्यालयको तुलनात्मक प्रभावकारिताले वैचारिक ध्रुवीकरण पनि जन्माएको छ। तर विकासको मार्ग द्वन्द्व र नि:शेधबाट होइन, सहकार्यबाट खुल्छ। इतिहासले देखाएको छ—नेपालको शिक्षा निजी र सामुदायिक पहलबाटै विस्तार भएको हो । वर्तमानले देखाइरहेको छ—व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी संस्कृतिले गुणस्तर निर्धारण गर्छ। त्यसैले आजको अवस्थामा शिक्षा सुधार निजी–विरोधी नाराबाट सम्भव छैन। राज्यको स्पष्ट दृष्टि, पारदर्शी नियमन र सहकार्यात्मक मोडेलमार्फत मात्र समान, गुणस्तरीय र दिगो शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।

अन्तत: , नेपालको विकास यात्रामा शिक्षा मेरुदण्ड हो भने, त्यस मेरुदण्डलाई सबल बनाउन सार्वजनिक र निजी दुवै हात एकसाथ अघि बढ्नु र बढाउनुपर्ने आजको वस्तुगत आवश्यकता देखिन्छ ।