काठमाडौँ । संशोधित नागरिकता नियमावलीले नागरिकता जारी गर्दा आवश्यक कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा मान्यता दिएको छ।
त्यसका लागि आवश्यक ढाँचा पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृत बाहेकका अन्य अङ्गीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयबाट मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो।
तर नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
