काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सरकारी जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा फैलिएको त्रासबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारले कसैलाई पनि उठिबास लगाउने मनसाय नराखेको स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा कानुनअनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसलाई लिएर अनावश्यक त्रास फैलाइएको बताएका छन्। उनले अपुष्ट सूचना र भ्रममा नपर्न नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
बालेनका अनुसार सरकारले चालिरहेका कदमहरू भूमिहीनलाई सडकमा पुर्याउन नभई उनीहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित छन्। यसै उद्देश्यका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
कानुनी सुधारपछि सरकारले भूमिहीनको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ। ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय लिइने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय नहुने आश्वासन दिएका छन्। सरकारको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नु मात्र रहेको दोहोर्याउँदै उनले सबै भूमिहीनका लागि सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
