सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, अध्यादेशलाई पुनः अघि बढाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले सहमति जनाएको छ।

यसैबीच, बैठकले उद्योग क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरको सट्टा इलेक्ट्रोनिक बोइलर प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमतामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण र पाँच मिलियन डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रणालीमार्फत ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना समेत स्वीकृत गरेको छ, जसमा संसद् भवन क्षेत्रमा प्रवेश व्यवस्थालगायतका विषय समावेश गरिएका छन्।