काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फेरि अघि बढाएको हो।
संविधानअनुसार संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयकहरू राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी हुने अध्यादेशका हकमा यस्तो स्पष्ट प्रावधान छैन।
यसैबीच, राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई असर पार्न नहुने भन्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाउनुभएको थियो।
कानूनविद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले यसअघि सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै, पुनः अध्यादेश सिफारिस भएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
सिफारिस
