काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले चुनावी वाचापत्रलाई जनताले स्वीकार गरिसकेको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा अब थप विवाद आवश्यक नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, निजी विद्यालयहरूले नियमविपरीत बढी शुल्क लिएको गुनासोबारे स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले नियम कार्यान्वयन स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । सङ्घ सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सिफारिस
