काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अस्थायी रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश Shrikanta Paudelको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।