काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कृषिको व्यावसायिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिसँग सम्बन्धित विषय समेट्न आग्रह गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा कुल ३५ जना सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
बैठकमा सांसद सुहाङ नेम्वाङले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत उत्साह र भरोसा जगाउने पहलप्रति समर्थन जनाउँदै संविधान संशोधनजस्ता राष्ट्रिय भावनासँग जोडिने विषयलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए ।
सांसद क्षितिज थेवेले सुशासनलाई समेटिएको विषय सकारात्मक भए पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई वास्तविक रूपमा नेपालको अधीनमा ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने विषय छुटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्कीले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद युवराज दुलालले वन क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धिमा उपयोग गर्ने विषय नसमेटिएको टिप्पणी गरे भने सांसद ऐनबहादुर महरले नीति तथा कार्यक्रममा रूपान्तरणकारी विषयको कमी रहेको बताए ।
त्यस्तै सांसद पद्माकुमारी अर्यालले केही सकारात्मक कार्यक्रम भए पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिन् । सांसद कृपाराम रानाले सुकुम्बासीको न्याय र कृषिको व्यावसायिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सांसद भूमिका सुब्बा लिम्बूले आदिवासी जनजातिको ज्ञान, परम्परा र संस्कृतिलाई विकास प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभएको टिप्पणी गरे भने सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले पुराना प्रदूषणकारी सवारी साधन हटाउने व्यवस्था माग गरिन् ।
सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले संरचनात्मक सुधार र योजनाबद्ध विकासको तालमेल नभएको भन्दै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिए । सांसद यशुदाकुमारी बरालले कर्णालीका सबै जिल्लामा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद टुकाभद्र हमालले जवाफदेहिता र परिणाममुखी नीति आवश्यक रहेको बताए भने सांसद कुलभक्त शाक्यले श्रमिकको सामूहिक सौदाबाजी अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रमेशकुमार हमालले संविधानको समाजवादोन्मुख आर्थिक व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरे भने सांसद मातृकाप्रसाद यादवले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद परशुराम तामाङले श्रमजीवी वर्गका समस्याको समाधान नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको आरोप लगाए । सांसद बलावती शर्माले महिलाको पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचार माग गरिन् ।
सांसद पार्वती विकले दलित र दुर्गम क्षेत्रका महिलाका हकलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् भने सांसद निराशा चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई राहत र बजार प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताइन् । बैठक जारी छ ।
