काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनमुखी, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानीमैत्री बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्र सुधारमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । महासङ्घले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाउँदै आगामी बजेटलाई सामान्य वार्षिक दस्तावेज नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले बजारमा माग सिर्जना गर्ने, रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्ने, उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने तथा कर नीतिमा स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए । यस्तै, परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आयआर्जन, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रले कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, चिया, कफी तथा सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिन, निर्यातजन्य उद्योगका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार र सामाजिक लगानीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी र रोजगारी अभिवृद्धिमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
