– शिशिर भण्डारी

(भाग-१)

परिवर्तनको आकांक्षाबाट जन्मिएको शक्ति: आशाको उदयदेखि वैचारिक परीक्षासम्म

“हर राजनीतिक दलको वास्तविक परीक्षा निर्वाचनमा होइन, विचार निर्माण र राज्य सञ्चालनको क्षमतामा हुन्छ।”

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा समय–समयमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको छ । प्रायः ती शक्तिहरू पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि, शासनप्रतिको निराशा र परिवर्तनको जनआकांक्षाको जगमा उभिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस्तै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको शक्ति हो ।

निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो—जनताले केवल सरकार परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तन चाहेका थिए । भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद, गुटबन्दी, कमजोर सेवा प्रवाह, युवाको पलायन र विकासको सुस्त गतिले नागरिकमा गहिरो निराशा जन्माएको थियो । यही निराशालाई रास्वपाले “नयाँ राजनीति” को नारामार्फत राजनीतिक शक्तिमा आफ्नो पल्ला भर्न सफल भयो ।

तर विश्व राजनीतिक इतिहासले एउटा गहिरो सत्य पनि देखाएको छ—जनताको आक्रोशले दल जन्माउन त सक्छ, तर त्यो दललाई विचारले मात्र टिकाउ बनाउँछ ।

यही कारणले चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र थिएन । यो महाधिवेशन रास्वपाले आफूलाई आन्दोलनबाट संस्थामा, नाराबाट नीतिमा र लोकप्रियताबाट राजनीतिक परिपक्वतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्णायक परीक्षण पनि थियो ।

महाधिवेशन : उत्सवभन्दा बढी आत्मपरीक्षणको थलो:

लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलका लागि महाधिवेशन नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन; यो दलको सामूहिक चेतना अभिव्यक्त हुने सर्वोच्च मञ्च हो । यही मञ्चमा दलले विगतको समीक्षा, वर्तमानको विश्लेषण र भविष्यको मार्गचित्र तय गर्छ ।

राजनीतिक दलका महाधिवेशनका केही आधारभूत विशेषताहरू हुन्छन्—
* दस्तावेजमाथि खुला र गहिरो बहस,
* नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने लोकतान्त्रिक वातावरण,
* प्रतिनिधिहरूको वास्तविक सहभागिता,
* विचार र नीतिको निर्माण तथा परिमार्जन,
* संगठनात्मक नीति र आत्मसमीक्षा,
* सरकारको समीक्षा,
* र भविष्यका प्राथमिकताको स्पष्ट निर्धारण ।

यदि महाधिवेशन केवल नेतृत्वका प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने औपचारिक प्रक्रियामा मात्रै सीमित हुन्छ भने त्यसले संस्थागत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन ।

चितवन महाधिवेशनपछि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दस्तावेज र बहसले केही आधारभूत प्रश्नहरूलाई अगाडि सारेका छन् । सबैभन्दा पहिलो प्रश्न हो—’नयाँ’ भन्नाले वास्तवमा के ?

रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै आफूलाई “पुराना दलहरूको विकल्प” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर राजनीतिक विज्ञानको दृष्टिले “नयाँ” भन्नाले केवल नयाँ अनुहार वा नयाँ दलको उदय मात्र बुझिँदैन ।

कुनै पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिले कम्तीमा पाँच पक्षमा फरक देखिनुपर्छ—
१. वैचारिक स्पष्टता – समाज, राज्य र लोकतन्त्रबारे उसको दृष्टिकोण के हो ?
२. संगठनात्मक लोकतन्त्र – निर्णय कसरी हुन्छ? नेतृत्व कसरी उत्तरदायी हुन्छ ?
३. नीतिगत नवीनता – पुराना समस्याको नयाँ समाधान के हो ?
४. राजनीतिक संस्कृति – संवाद, असहमति र आलोचनालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
५. शासन दृष्टि – सत्ता प्राप्तिपछि राज्य सञ्चालनको स्पष्ट योजना के हो ?

चितवन महाधिवेशनले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने अवसर पाएको थियो । तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दस्तावेज र बहसको आधारमा हेर्दा, धेरै प्रश्न अझै खुला नै रहेको देखिन्छ ।

लोकप्रियता र वैचारिकताको अन्तर:

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सञ्चार र व्यक्तिकेन्द्रित अभियानले राजनीतिको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । यसले नयाँ दलहरूलाई छोटो समयमै व्यापक जनसमर्थन जुटाउने अवसर पनि दिएको छ ।

तर लोकप्रियता र वैचारिक परिपक्वता एउटै कुरा होइन । लोकप्रियता प्रायः तत्कालीन जनभावना, नेतृत्वको आकर्षण र राजनीतिक परिस्थितिबाट प्रभावित हुन्छ । वैचारिकता भने समाज, राज्य, अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रबारे दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो ।

राजनीतिक वैज्ञानिक Samuel P. Huntington ले राजनीतिक संस्थागतकरणबारे चर्चा गर्दै कुनै पनि दलको स्थायित्व लोकप्रियताभन्दा संस्थागत क्षमता र वैचारिक आधारमा निर्भर रहने तर्क गरेका छन् ।

यही दृष्टिले हेर्दा, रास्वपाको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनसमर्थन हेर्नु मात्र होइन; त्यसलाई संस्थागत र वैचारिक आधार प्रदान गर्नु र टिकाउनु पनि हो ।

चितवन महाधिवेशनले उठाएका प्रारम्भिक प्रश्नहरू:

रास्वपाको चितवन महाधिवेशनपछि सार्वजनिक बहस मुख्यतः पाँच विषयमा केन्द्रित देखिन्छ—
१. पार्टीको वैचारिक आधार कति स्पष्ट छ ?
२. “सामाजिक लोकतन्त्र” लाई कसरी परिभाषित गरिएको छ ?
३. संगठनात्मक प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्र पर्याप्त छ कि छैन ?
४. प्रदेशसभा र संघीयताबारे पार्टीको प्रस्तावको संवैधानिक तथा राजनीतिक अर्थ के हो ?
५. सरकार सञ्चालन र राज्य पुनर्संरचनाको स्पष्ट मार्गचित्र के हो ?

यी प्रश्नहरू स्वाभाविक पनि हुन् । किनकि अब रास्वपा केवल आन्दोलनकारी शक्ति वा विपक्षी दल मात्र होइन; शासन, नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राजनीतिक शक्ति हो ।

लोकतन्त्रमा आलोचना किन आवश्यक हुन्छ ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन । आलोचना लोकतन्त्रको कमजोरी होइन; बरु त्यसको स्वास्थ्यको सूचक हो ।

त्यसैले रास्वपाको महाधिवेशनमाथिको आलोचनात्मक समीक्षा त्यो दललाई अस्वीकार गर्ने प्रयास होइन । यसको उद्देश्य एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउनु हो— के रास्वपाले आफूले वाचा गरेको “नयाँ राजनीति” लाई संस्थागत रूप दिन सफल भएको छ ?

यस प्रश्नको उत्तर भावनाले होइन; विचार, दस्तावेज, संगठनात्मक अभ्यास, सार्वजनिक नीति र ब्यबहारको गम्भीर विश्लेषणबाट खोजिनुपर्छ ।

विचारको खोजीमा रास्वपा : ‘न वाम, न दक्षिण’ बाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ सम्म:

कुनै पनि राजनीतिक दलको वास्तविक पहिचान चुनावी नारा वा लोकप्रिय नेतृत्वले होइन, उसको वैचारिक दृष्टिकोणले निर्धारण गर्छ । विचारविहीन दलले चुनाव जित्न सक्छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा दिन सक्दैन ।

त्यसैले राजनितीक दलको कुनै पनि महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नेतृत्व चयन होइन; दलको वैचारिक दस्तावेज हो ।
चितवन महाधिवेशनबाट रास्वपाले आफूलाई “सामाजिक लोकतन्त्र” प्रति प्रतिबद्ध दलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

पहिलो दृष्टिमा यो वैचारिक स्पष्टतातर्फको कदम जस्तो देखिएता पनि प्रश्न उठ्छ—के यो केवल आकर्षक राजनीतिक शब्द हो, वा नेपालको सामाजिक–आर्थिक-साँस्कृतिक यथार्थसँग जोडिएको स्पष्ट वैचारिक परियोजना हो ?

वैचारिक स्वतन्त्रता कि वैचारिक अनिश्चितता ?

रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक आफूहरू “न वामपन्थी, न दक्षिणपन्थी” बरु “व्यावहारिक राजनीति” गर्ने बताएका छन् ।
व्यावहारिकता राजनीतिमा आवश्यक गुण हो । तर व्यावहारिकता आफैँमा विचार होइन ।

राज्यले कर कसरी उठाउने ? शिक्षा निजी कि सार्वजनिक ? स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका कति हुने ? श्रमिक र पुँजीबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व कसको हुने ? संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई कसरी संस्थागत गर्ने ? यी प्रश्नहरूमा “व्यावहारिक” भन्ने उत्तर मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

कुनै पनि सरकार अन्ततः निश्चित वैचारिक दिशा रोज्न बाध्य हुन्छ । त्यसैले “न वाम, न दक्षिण” भन्ने अभिव्यक्तिले तत्काल लोकप्रियता दिलाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन शासनका लागि पर्याप्त मार्गदर्शन दिन सक्दैन ।

क्रमशः