काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी), आइभीएफ तथा सरोगेसीलाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले निःसन्तान व्यवस्थापन, आइयुआई, आइभीएफ तथा सरोगेसीजस्ता विषय संवेदनशील भएकाले स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार सरकारले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरिसकेको छ। उक्त मापदण्डले निःसन्तानपनको परीक्षण, निदान, परामर्श, औषधि तथा हर्मोनल उपचार, आवश्यक शल्यक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाबाट आइयुआई तथा आइभीएफ सेवा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको छ।
मन्त्री मेहताले आइभीएफलाई कुनै पनि अवस्थामा पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुने बताइन्। चिकित्सकीय आवश्यकता, निःसन्तानपनको कारण र विज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचारबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै आइभीएफ आवश्यक हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले आइभीएफ र सरोगेसी फरक प्रकृतिका विषय भएकाले दुवैलाई एउटै ढाँचाबाट नियमन गर्न उपयुक्त नहुने बताइन्। यसका लागि कानुनी, चिकित्सकीय, प्राविधिक, नैतिक तथा नियामक पक्ष समेटेर अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार सहायक प्रजनन प्रविधिको दुरुपयोग, अनावश्यक व्यवसायीकरण, अनावश्यक उपचार तथा सेवाग्राहीमाथि पर्ने आर्थिक र मानसिक भारलाई समेत कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरिनेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र आइभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी आवश्यक विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताइन्।
