– शिशिर भण्डारी ।
मोबाइलको स्क्रिनमा एउटा समाचार पढेँ ।
न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा चलिरहेको छ । विश्वका नेताहरू विश्व शान्तिको प्रश्न, मानवअधिकारको सवाल, एआईको जोखिम, जलवायु संकट लगायत समुद्रको सतह बढिरहेको विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल आफैँ हिमाल र जलवायुको प्रश्न बोकेर उक्त महासभामा उपस्थित छ । मानवअधिकार र शान्तिको सवाल सदाबहार विषय भइहाल्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा एआई पनि त्यत्तिकै ठूलो प्रश्न बनेर उभिएको छ । तर मेरो ध्यान अर्को फरक प्रश्नले पटक–पटक तान्यो—त्यो हो, समुद्र ।
हो, नेपालमा समुद्र छैन । हामी समुद्रदेखि टाढा छौँ । हिमालको देश हौँ । त्यसैले हाम्रो मनमा प्रश्न आउन सक्छ—समुद्रको छाल नेपालसम्म आइपुग्न कति समय लाग्छ ? सायद यही प्रश्नमा हाम्रो ठूलो भ्रम लुकेको हुन सक्छ ।
किनकि समुद्रको छाल काठमाडौंसम्म आइपुग्न पानी बनेर आउनुपर्दैन । त्यो महँगी बनेर आउन सक्छ, आपूर्ति संकट बनेर आउन सक्छ, खाद्य असुरक्षा बनेर आउन सक्छ, रोजगारीको संकट बनेर आउन सक्छ र कहिलेकाहीँ आफ्नो देश छाड्ने बाध्यता बनेर आउन सक्छ ।
२४ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले समुद्री सतह वृद्धिले पार्ने “अस्तित्वगत खतरा” बारे उच्चस्तरीय बैठक गर्यो । समुद्री सतह वृद्धिलाई वातावरणको सीमित प्रश्न नभई मानिस, घर, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र भविष्यसँग जोडिएको विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरियो ।
तथ्य आफैँमा एउटा चेतावनी हो । सन् १९९३–२००२ मा विश्वव्यापी औसत समुद्री सतह करिब २.१ मिलिमिटर प्रतिवर्ष बढिरहेको थियो ।२०१५–२०२४ मा त्यो दर ४.७ मिलिमिटर पुगेको छ । करिब ९० करोड मानिस तल्लो उचाइका तटीय क्षेत्रमा बस्छन् र २०५० सम्म एक अर्बभन्दा बढी मानिस तटीय जोखिममा पर्न सक्ने अनुमान छ ।
न्यूयोर्कको सभाहलको यो तथ्य सुन्दा काठमाडौंको कुनै चोकमा उभिएको मानिसले सहजै भन्न सक्छ—“तर यसले मलाई के फरक पार्छ र ?” हो, जरूर पार्छ । किनकि समुद्रसँग नेपालको सिधा सीमा छैन । तर संसारसँग नेपालको सीमा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र संसारसँग जोडिएको छ । हाम्रो बजार संसारसँग जोडिएको छ । हाम्रो रोजगारी संसारसँग जोडिएको छ । हाम्रो खाद्य, ऊर्जा र आपूर्ति प्रणाली संसारसँग जोडिएको छ । त्यसैले समुद्रबाट उठेको संकट नेपालसम्म आइपुग्न कुनै भौतिक पुल पार गर्नुपर्दैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी मालसामानको व्यापार समुद्री बन्दरगाहबाट हुने उल्लेख गरेको छ । समुद्री सतह वृद्धि र तटीय बाढीले बन्दरगाह, सडक, ऊर्जा प्रणाली र आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुँदा त्यसको असर खाद्य मूल्य, औषधि, रोजगारी र घरपरिवारको खर्चसम्म पुग्न सक्छ ।
अब कल्पना गरौँ—कुनै ठूलो बन्दरगाहमा बाढी आयो । आपूर्ति रोकियो । ढुवानी महँगियो । इन्धनको मूल्य बढ्यो । औषधि ढिलो भयो । खाद्य वस्तुको लागत बढ्यो । अनि त्यसको असर संसारभर फैलियो । अनि काठमाडौंको बजारमा त्यसको अन्तिम रूप देखिन सक्छ—मूल्य बढेको सामानको रूपमा ।
अर्थात्, समुद्रको छाल काठमाडौंसम्म आइपुग्दा त्यसको शरीर पानी नहुन सक्छ । त्यो एउटा मूल्यसूची हुन सक्छ, एउटा खाली गोदाम हुन सक्छ, एउटा बढेको यातायात खर्च हुन सक्छ र एउटा बेरोजगार परिवार हुन सक्छ । यही हो आधुनिक संसारको दूरी । दूरी अब किलोमिटरले मात्र नापिँदैन । दूरी निर्भरता र सम्बन्धले नापिन्छ । तर समुद्रभन्दा पहिले हामीले आफ्नै हिमालतिर हेर्नुपर्छ । किनकि नेपालका लागि जलवायु संकटको एउटा छाल समुद्रबाट होइन-हिमालबाट तल झर्दैछ ।
२५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजित “Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future” कार्यक्रमले यही सम्बन्धलाई केन्द्रमा राख्यो ।हिमाल र समुद्रलाई एउटै अन्तरसम्बन्धित जलवायु संकटका दुई छेउका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको वार्षिक ताजा पानीको प्रवाहमा ५५ देखि ६० प्रतिशत सम्म योगदान गर्छन् र करिब दुई अर्ब मानिस पर्वतीय जलस्रोतमा निर्भर छन् ।
यो तथ्य नेपालको लागि सामान्य तथ्य होइन । यो राष्ट्रिय भविष्यको तथ्य हो । हिमालमा परिवर्तन भयो भने पानीमा परिवर्तन हुन्छ । पानीमा परिवर्तन भयो भने नदीमा परिवर्तन हुन्छ । नदीमा परिवर्तन भयो भने कृषि, ऊर्जा, बस्ती र अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुन्छ । अन्ततः—हिमाल पग्लनु भनेको हिमालको मात्र समस्या होइन ।
हामीले हालै आफ्नै आँखाले यसको एउटा भयावह दृश्य देख्यौँ । भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी र “ढुंगा–माटो र भग्नावशेष”ले बस्ती, पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक आकलनमा ठूलो परिमाणमा “ढुंगा–माटो र भग्नावशेष” जम्मा भएको देखियो । यस्तो घटना हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायुजन्य जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अर्को संकेत हो । त्यहाँ समुद्र थिएन । तर त्यहाँ जलवायु संकटको एउटा दृश्य थियो । समुद्रको छाल थिएन । तर पानीको अर्को छाल थियो—हिमालबाट तल झरेको छाल ।
यही कारण जलवायु संकटलाई समुद्रको किनारमा मात्र खोज्नु भूल हो । संकट कहिले हिमालबाट आउँछ, कहिले बादलबाट, कहिले नदीबाट, कहिले पहिरोबाट, कहिले खडेरीबाट र कहिलेकाहीँ—मानिसको बसाइँसराइबाट ।
हामीले हिमाललाई धेरै वर्षसम्म पोस्टकार्डमा राख्यौँ । सगरमाथाको फोटो खिच्यौँ। हिमाललाई नेपालको पहिचान भन्यौँ । पर्यटनको प्रचार गर्यौँ । तर एउटा असहज प्रश्न सोधेनौँ—हिमालको भविष्यलाई हामीले नेपालको भविष्यका रूपमा कति गम्भीरतापूर्वक लियौँ? हिमनदीको स्वरूप बदलियो भने पानीको व्यवहार बदलिन सक्छ । पानीको व्यवहार बदलियो भने कृषि बदलिन सक्छ । कृषि बदलियो भने खाद्य सुरक्षा बदलिन सक्छ । जलविद्युत् जोखिममा पर्यो भने ऊर्जा सुरक्षा बदलिन सक्छ । बस्ती जोखिममा पर्यो भने मानिसको बसोबास बदलिन सक्छ ।
अन्ततः—हिमालको तापक्रममा आएको परिवर्तनले मानिसको जीवनको ठूलो गणित बदल्न सक्छ ।
त्यसैले जलवायु नीति वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय हुन सक्दैन । यो अर्थतन्त्रको विषय हो । कृषिको विषय हो । ऊर्जाको विषय हो । पूर्वाधारको विषय हो । विपद् व्यवस्थापनको विषय हो । परराष्ट्र नीतिको विषय हो । र अन्ततः—राज्यको भविष्यको विषय हो ।
तर यहाँ नेपालले विश्वलाई मात्र प्रश्न गरेर पुग्दैन ।
हामीले आफैँलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । हाम्रा नदी किनारमा बस्ती किन बढिरहेका छन् ? हाम्रा पहाडी सडक कसरी बनिरहेका छन् ? हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली कति भरपर्दो छ ? विपद् आउनुअघि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने स्थानीय क्षमता कति छ ? हामीले वैज्ञानिक चेतावनीलाई विकास योजनामा कति गम्भीरता पूर्वक राखेका छौँ ?
वास्तवमा हिमाल जोखिममा छ भनेर भाषण गर्न सजिलो छ । हिमालको जोखिम अनुकूल राज्य बनाउन कठिन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय माग्न सजिलो छ । आफ्नै विकासको ढाँचा बदल्न कठिन छ । तर यही कठिन प्रश्नबाट नेपालको वास्तविक जलवायु नीति सुरु हुन्छ ।
जलवायु संकटको अर्को असहज पक्ष न्याय हो ।
संकट सबैका लागि एउटै छैन । जोखिम सबैले भोग्छन् । तर जोखिमसँग जुध्ने क्षमता सबैको समान छैन । कुनै देशसँग समुद्रबाट जोगिन विशाल पूर्वाधार बनाउन सक्ने स्रोत छ । कुनै देशसँग छैन । कुनै देशसँग विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक शक्ति छ । कुनै देशसँग छैन । त्यसैले समुद्री सतह वृद्धिको बहस तापक्रम र मिलिमिटरको मात्र बहस होइन । यो क्षमता, जिम्मेवारी र न्यायको बहस पनि हो ।
नेपालजस्ता देशका लागि प्रश्न स्वाभाविक छ—
संकट सिर्जना गर्न हाम्रो योगदान कति थियो ? र त्यसको मूल्य हामी कति तिरिरहेका छौँ ? तर यहाँ एउटा अर्को कुरा पनि छ । हिमाल पग्लिँदा त्यसको पहिलो पीडा हिमालको काखमा बस्नेले देख्छ । नदी उर्लिँदा त्यसको पहिलो आवाज पहाड र बस्तीले सुन्छ । पहिरो आउँदा त्यसको पहिलो घाउ स्थानीय मानिसको शरीरमा लाग्छ ।
समुद्र टाढा छ । त्यसैले हिमालमा आएको संकटलाई समुद्रको किनारले कहिलेकाहीँ टाढाको समाचारजस्तो हेर्न सक्छ—“त्यो त हिमालको समस्या हो ।”
तर अब यही प्रश्न उल्टाएर सोधौँ—समुद्र बढ्दा तटीय सहरहरू संकटमा पर्दै गर्दा हिमाली देशले
“त्यो त समुद्रको समस्या हो ।” भन्यो भने?हिमाल पग्लिँदा तटीय संसारले आँखा चिम्लिएजस्तै, समुद्र बढ्दा काठमाडौंले आँखा चिम्लियो भने ? एकले अर्काको संकटलाई “तिम्रो” भनेर पन्छाउँदै गयो भने ? त्यसपछि जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो समस्या तापक्रम मात्र रहनेछैन । समस्या हाम्रो सोच हुनेछ ।
किनकि पृथ्वीले संकटलाई पासपोर्ट हेरेर बाँड्दैन ।
बाढीले नागरिकता सोध्दैन । हिमनदीले सीमा रेखा पढ्दैन । समुद्रको सतहले भिसा माग्दैन । तूफानले धनी र गरिबका लागि छुट्टाछुट्टै आकाश रोज्दैन । प्रकृतिले “यो तिम्रो भाग, त्यो मेरो भाग” भनेर पृथ्वीलाई बाँडेको छैन । हामीले मात्र बाँडेका हौँ—नक्सामा, राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा र आफ्नो सुविधा अनुसारको चेतनामा ।
यही कारण “Sagarmatha to the Sea” केवल एउटा कार्यक्रमको नाम होइन । यो एउटा चेतावनीको दर्शन हो । हिमाल र समुद्रबीच हजारौँ किलोमिटरको दूरी होला । तर संकटबीच त्यति दूरी छैन । हिमालको हिउँ पग्लिँदा पानी नदीमा आउँछ । नदी मैदानमा पुग्छ । अन्ततः समुद्रमा पुग्छ । र समुद्र बढ्दा त्यसको आर्थिक, मानवीय र वातावरणीय असर संसारभर फैलिन्छ ।
हिमाल समुद्रबाट अलग छैन । समुद्र हिमालबाट अलग छैन । हामीले एउटालाई “तिम्रो” र अर्कोलाई “मेरो” भन्यौँ भने समस्या विभाजित भएको भ्रम मात्र पैदा हुन्छ । संकट विभाजित हुँदैन । सायद अब जलवायु बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शब्द “अनुकूलन” वा “न्याय” मात्र होइन । त्यो भन्दा पहिले एउटा सामान्य शब्द सम्झनुपर्छ—“हाम्रो।” तिम्रो हिमाल, मेरो समुद्र । तिम्रो नदी, मेरो तट । तिम्रो बाढी, मेरो आपूर्ति । तिम्रो विस्थापन, मेरो बजार । यी सबैलाई जोड्ने अदृश्य धागो एउटै हो— हामी ।
८१औँ महासभाको समुद्री सतह वृद्धिसम्बन्धी बहसलाई नेपालले केवल समुद्रको कथा भनेर सुन्नु हुँदैन । र संसारले नेपालको हिमालको कथा केवल हिमालको कथा भनेर हेर्नु हुँदैन । न्यूयोर्कको समुद्र र नेपालको हिमालबीच एउटा साझा भविष्य छ । तटीय सहर र हिमालयबीच एउटा साझा भविष्य छ । नदीको मुहानदेखि समुद्रको किनारसम्म एउटै जलवायु प्रणाली छ ।
र त्यो प्रणालीभित्र—हामी सबै एउटै यात्रामा छौँ ।
अब फेरि मोबाइलको स्क्रिन सम्झौँ र न्यूयोर्कमा समुद्रको सतह बढिरहेको समाचार । काठमाडौंमा हामी । समुद्र हजारौँ किलोमिटर टाढा । हिमाल नजिकै । हामी समाचार बन्द गर्छौँ । अनि आफ्नो दिनमा फर्कन्छौँ । तर अब सायद एकपटक रोकिएर सोध्नुपर्नेछ—समुद्रको छाल नेपालसम्म आइपुग्न कति समय लाग्छ ?
यदि हामीले पानीको छाल सोधेका हौँ भने-सायद धेरै समय लाग्छ । तर यदि हामीले त्यसमा लुकेको संकटको छाल सोधेका हौँ भने—त्यो नजिकै आइसकेको छ । हाम्रो हिमालमा । हाम्रो नदीमा । हाम्रो बाढीमा । हाम्रो खेतमा । हाम्रो बजारमा । हाम्रो बजेटमा । र विस्तारै—हाम्रो भविष्यमा ।
त्यसैले अब प्रश्न—“छाल कहिले आउँछ ?” होइन । प्रश्न यो हो—आज अरूको छाल देखेर हामी किनारमा चुपचाप उभिएका त छैनौँ ?किनकि भोलि हाम्रो किनारमा छाल आउँदा अरूले पनि त्यही प्रश्न सोध्न सक्छन्—“त्यो त तिम्रो समस्या हो ।” र त्यो दिनसम्म ढिलो भइसकेको हुन सक्छ ।
त्यसैले जलवायु संकटलाई तेरो, मेरो भनेर होइन—हाम्रो भनेर हेर्नुपर्ने बेला यही हो । किनकि अन्ततः—पृथ्वीले कसैलाई अलग–अलग बचाउने छैन । बाँच्ने हो भने, सँगै बाँच्नुको विकल्प छैन् ।
सिफारिस
