काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि छुट्टै विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभामा ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारेकी हुन्।

उनले संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन्। त्यस्तै, संविधानको धारा ५१ ले जनस्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच तथा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री मेहताका अनुसार अन्य प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहे पनि मधेस प्रदेशमा हालसम्म त्यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै मधेसका नागरिकलाई आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० जारी भई पूर्वाधार निर्माण तथा तयारीका काम अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिइन्। समितिको पहिलो बैठक २०८१ वैशाख २ गते बसेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिष्ठानको सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था छिटो तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

चिकित्सा शिक्षामा समानुपातिक तथा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतबाट समेत महत्त्वपूर्ण फैसला भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री मेहताले प्रस्तावित विधेयकले चिकित्सा शिक्षामा समावेशी पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताइन्। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न पनि यसले आधार तयार गर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारले भविष्यमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई एकीकृत छाता ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै उनले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएसम्म रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।

विधेयकलाई प्रभावकारी, व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सांसदहरूले दिने सुझाव तथा रचनात्मक योगदानलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।