नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बर्खे अधिवेशन : बहुमतको सरकार, सत्तापक्षको परीक्षा र जवाफ खोजिरहेको लोकतन्त्र
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन सकिएको छ । बैठकहरू सकिए, कार्यसूची सकियो, विधेयकहरू पारित भए, बजेट पारित भयो र अन्ततः संसद्को ढोका अर्को अधिवेशन सम्मका लागि बन्द भयो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा असोज १६ गते राति १२ बजेदेखि दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
तर संसद् सकिए पछि पनि प्रश्नहरू सकिएका छैनन् । बरु केही प्रश्नहरू अब संसद्को भवनबाट बाहिर निस्किएर नागरिकको घरघरमा पुगेका छन् । यो अधिवेशन कति दिन चल्यो ? कति बैठक बसे ? कति विधेयक पारित भए ? कति सांसद बोले ? यी प्रश्न आवश्यक छन् । तर त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न अर्को छ—संसद्ले सरकारलाई कति जवाफदेही बनायो ?
र त्योभन्दा पनि ठूलो प्रश्न—परिवर्तनको वाचा गरेर सत्तामा आएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुरानो राजनीतिक संस्कार भन्दा आफूलाई कति फरक देखायो ? यही प्रश्नको वरिपरि रहेर यो अधिवेशनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसद् चल्यो, तर संसदीय लोकतन्त्र कति चल्यो ?
अभिलेखमा हेर्दा यो अधिवेशन निष्क्रिय थिएन । करिब १४५ दिन चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ६२ दिन बसेर ६८ वटा बैठकमा पुगेको थियो । ३५ वटा विधेयक दर्ता भए, तीमध्ये १२ वटा दुवै सदनबाट पारित पनि भए । केही विधेयक प्रमाणीकरण भए भने केही अझै संसदीय समितिमै विचाराधीन छन् ।
अर्थात् संसद् चलेको थियो । पर्याप्त चलेको पनि देखिन्छ । तर संसद् चल्नु र संसदीय लोकतन्त्र प्रभावकारी हुनु एउटै कुरा होइन ।
संसद् भनेको भवन होइन । बैठकको संख्या होइन । माइक खुलेको समय होइन । संसद् भनेको सरकारलाई प्रश्न गर्ने संस्था हो, सरकारका निर्णयको परीक्षण गर्ने संस्था हो, जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने संस्था हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—कार्यपालिकालाई संविधानको सीमाभित्र राख्ने लोकतान्त्रिक संयन्त्र हो ।
त्यसैले संसद्को सफलता विधेयकको संख्याले मात्र मापन गर्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ एउटा सही प्रश्नले दसवटा विधेयकभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक काम गर्छ । कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उभ्याएर जनताको प्रश्नको उत्तर दिन लगाउनु नै संसद्को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ । र कहिलेकाहीँ धेरै बैठक बसेर पनि संसद् आफ्नो मूल काममा असफल हुन सक्छ । यो अधिवेशनको सबै भन्दा गम्भीर बहस यही हो ।
दुईतिहाइको नजिकको बहुमत र सत्तापक्षको परीक्षा:
आजको सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा असाधारण राजनीतिक शक्ति छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ भन्दा एक सिट कमको अवस्थामा छ । राष्ट्रियसभामा भने उसको उपस्थिति छैन । तर प्रतिनिधि सभाको यो शक्ति कुनै पनि सरकारका लागि ठूलो अवसर हो । यहाँ स्मरणीय कुरा के हो भने, लोकतन्त्रमा शक्ति जति ठूलो हुन्छ, जवाफदेहिताको आवश्यकता पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ ।
दुईतिहाइको नजिकको बहुमतले सरकारलाई निर्णय गर्न सजिलो बनाउँछ । तर त्यसले सरकारलाई प्रश्नभन्दा माथि पुर्याउँदैन । बरु यसको उल्टो हुन्छ । कमजोर बहुमत भएको सरकारलाई संसद्ले धकेल्नुपर्छ । बलियो बहुमत भएको सरकारलाई संसद्ले अझ नजिकबाट नियाल्नुपर्छ ।
किनकि नियन्त्रण विनाको शक्ति सरकारको मात्र समस्या हुँदैन, त्यो संस्थाको समस्या बन्न थाल्छ । यस अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको संसद्मा उपस्थिति र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि बारम्बार उठ्यो । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने माग पटक–पटक उठ्यो । सभामुखबाट सरकारलाई रुलिङसमेत भयो । तर अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको अभ्यास स्थापित हुन सकेन ।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट गरौँ । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनु केवल एउटा प्राविधिक अनुपस्थिति होइन । त्यो राजनीतिक सन्देश पनि हो । प्रधानमन्त्रीले जनताको प्रश्न कहाँ सुन्ने ?सामाजिक सञ्जालमा ? पत्रकार सम्मेलनमा ? पार्टीको कार्यक्रममा ? वा संसद्मा ? संसदीय लोकतन्त्रको उत्तर स्पष्ट छ—संसद्मा ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नु विपक्षीलाई खुसी पार्नु होइन । संसद्मा जवाफ दिनु भनेको संविधान र लोकतन्त्रप्रतिको उत्तरदायित्व हो ।
संसद् सरकारको मञ्च होइन, सरकारको परीक्षणस्थल हो:
हामीकहाँ एउटा पुरानो राजनीतिक रोग छ—सरकारमा हुँदा संसद्लाई व्यवस्थापन गर्न खोज्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्लाई सरकार विरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्ने । वास्तवमा दुवै तरिका अधुरा छन् । संसद् न सरकारको प्रचारमञ्च हो, न प्रतिपक्षको आन्दोलनस्थल । संसद् त राज्यसत्ताको सार्वजनिक परीक्षण स्थल हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । मन्त्रीले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ । सत्तापक्षीय सांसदले आवश्यक पर्दा आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले केवल विरोध होइन, विकल्प दिनुपर्छ । तर हाम्रो राजनीतिक संस्कार अझै त्यहाँ पुगेको छैन । यो अधिवेशनले त्यसको अर्को उदाहरण दिएको छ ।
रास्वपाको असली परीक्षा : आफूले अरूलाई सुनाएको कुरा आफैँले कति सुन्ने ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिबाट भएको हो । त्यसैले रास्वपालाई अरू दलभन्दा फरक प्रश्न सोध्नुपर्छ । उसलाई केवल “कांग्रेसले के गर्यो ?”, “एमालेले के गर्यो ?”, “नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्यो ?” वा “अन्य पुराना दलले के बिगारे ?” भनेर मात्र सोधेर पुग्दैन ।
आज रास्वपालाई सोध्नुपर्ने पहिलो प्रश्न हो—तपाईंले पुराना दलका बारेमा जे प्रश्न उठाउनु भयो, आज त्यही प्रश्न तपाईं आफैँलाई सोध्दा उत्तर के हुन्छ ? हुन त, यो प्रश्न असहज छ । तर नयाँ राजनीतिक शक्तिको परीक्षा पनि यहींबाट हुन्छ ।
रास्वपाले सत्तामा पुग्नुअघि सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको अडान र राज्यसंयन्त्रको सुधारलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाएको थियो । सत्तामा आएपछि त्यही मानक सरकारमाथि पनि लागू हुनुपर्छ ।
सरकार गठन भएको केही समयमै रास्वपाकै केही सांसदले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सांसदको भूमिका केवल ‘ढ्यापढ्याप’ पार्ने होइन भन्ने आवाज पार्टी भित्रैबाट उठेको छ । प्रेसमाथि हुने दबाबप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमान सरकार आफ्ना कमजोरीबाट पन्छिन नमिल्ने तर्क पनि आएको छ । यी आवाजलाई दलभित्रको समस्या भनेर मात्र हेर्नु गलत हुन्छ ।
बरु यो लोकतान्त्रिक सम्भावनाको संकेत हो ।
किनकि सत्तापक्षीय सांसदले आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, लोकतन्त्रको स्वास्थ्य हो । तर प्रश्न यति हो—त्यो आवाज व्यक्तिको असन्तुष्टिमा सीमित रहन्छ कि दलको संस्थागत संस्कार बन्छ ?
एक–दुई सांसदले प्रश्न उठाएर मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कार बन्दैन । असहमति संस्थागत हुनुपर्छ । आलोचना सहने संस्कार संस्थागत हुनुपर्छ । सांसदको स्वतन्त्र विवेक संस्थागत हुनुपर्छ। त्यसैले यो लेख रास्वपाको विपक्षमा उभिएको लेख होइन; बरु रास्वपाले स्वयं स्थापित गरेको राजनीतिक मापदण्डबाट उसैको परीक्षा लिने प्रयास हो ।
सत्तापक्षीय सांसदको पहिलो निष्ठा सरकारप्रति होइन, नागरिकप्रति:
संसद्मा सत्तापक्षीय सांसद देख्नेबित्तिकै एउटा भ्रम पैदा हुन्छ—ऊ सरकारको मान्छे हो । तर कुरा त्यति सरल छैन । ऊ जनताको प्रतिनिधि हो । उसको दल सरकारमा छ । उसको जनादेश जनताबाट आएको हो ।
त्यसैले सत्तापक्षीय सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउँछ । मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउँछ । आफ्नै दलको निर्णयमाथि असहमति जनाउन पाउँछ । आवश्यक परे गलत निर्णय रोक्न पनि सक्छ । बरु त्यही गर्न सक्नु सांसदको परिपक्वता हो । सरकारले जे भन्यो त्यही दोहोर्याउने सांसद र प्रतिपक्षले जे भन्यो त्यही दोहोर्याउने सांसदमा लोकतान्त्रिक चरित्रको दृष्टिले ठूलो अन्तर हुँदैन। दुवै अवस्थामा सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक गुमाएको हुन्छ ।
हामीले सांसदलाई दलको ताली बजाउने मेसिन बनायौँ भने संसद् बिस्तारै जनप्रतिनिधिको संस्था होइन, राजनीतिक दलको कार्यालयमा बदलिन्छ ।
त्यसैले सत्तापक्षीय सांसदको वास्तविक परीक्षा सरकारको बचाउ कति गर्यो भन्ने होइन । गलत हुँदा आफ्नै सरकारलाई कति सच्यायो भन्ने हो ।
संसद्को अर्को परीक्षा : जनताको जीवनसँग कति जोडियो संसद् ?
संसद्को प्रभावकारिता सरकारलाई कति प्रश्न गर्यो भन्नेबाट मात्र मापन हुँदैन । अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ—संसद्ले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रश्न कति गम्भीरतापूर्वक उठायो ?
बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको सुरक्षा, भ्रष्टाचार र सुशासन, विपद् तथा जलवायु जोखिम, स्थानीय तहको क्षमता र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता प्रश्न संसद्को बहसको केन्द्रमा कति रहे ? संसद्बाहिरको नागरिकले आफ्नै जीवनसँग जोडिएका समस्याको आवाज त्यहाँ कति सुन्न पाए ?
संसद् जनताको जीवनबाट टाढिँदै गयो भने विधायिका सक्रिय देखिए पनि लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले संसद्को मूल्याङ्कन कति विधेयक पारित भए भन्नेबाट मात्र होइन, उसका बहस र निर्णयले नागरिकका वास्तविक समस्यालाई कति छोए भन्नेबाट पनि हुनुपर्छ ।
यो प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई हो । जनप्रतिनिधिको भूमिका सरकारको बचाउ वा विरोधमा सीमित हुँदैन; जनताको आवाजलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्याउनु पनि उसको मूल जिम्मेवारी हो ।
रास्वपाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुराना दल होइनन्:
रास्वपाका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती कांग्रेस, एमाले, नेकपा वा अरू कुनै दल होइनन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै घोषणा सँगको तुलना हो ।
पुराना दलहरूले के गरे भनेर रास्वपाले आफूलाई सही प्रमाणित गर्न सक्दैन । रास्वपाले आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने एउटै बाटो छ, त्यो हो—उसले आफूले भनेको कुरा व्यवहारमा देखाउने ।
यदि पुराना दलले संसद्लाई उपेक्षा गरे भने रास्वपाले संसद्लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि पुराना दलले आलोचना सहन सकेनन् भने रास्वपाले आलोचनालाई संस्थागत गर्नुपर्छ । यदि पुराना दलले राजनीतिक नियुक्तिलाई भागबन्डाको साधन बनाए भने रास्वपाले योग्यता र पारदर्शिताको नयाँ मानक बनाउनुपर्छ । यदि पुराना दलले बहुमतलाई जनताको आवाज दबाउने शक्ति बनाए भने रास्वपाले त्यही बहुमतलाई संस्थागत सुधारको शक्ति बनाउनुपर्छ । त्यसैले झण्डामा नयाँ हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । उसले नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु पहिलो आवश्यक हो ।
संसद् बाहिर अध्यादेश, संसद् भित्र विधेयक – प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ:
यो सरकारमाथि संसद् सुरु हुनुअघिदेखि नै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो—प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइको शक्ति भएको सरकारले कतिपय विषयमा संसद्को नियमित विधायी प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशको बाटो किन रोज्यो ?
हो, अध्यादेश संविधानले दिएको अधिकार हो ।
तर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु र त्यसलाई नियमित शासनशैली बनाउनु एउटै कुरा होइन । जब संसद्मा पर्याप्त राजनीतिक शक्ति हुन्छ, विधेयक संसद्मा ल्याएर छलफल गराउने बाटो हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो किन ? यही प्रश्नको राजनीतिक उत्तर आवश्यक छ ।
किनकि लोकतन्त्रको सुन्दरता निर्णय छिटो हुनुमा मात्र छैन । निर्णय कसरी भयो भन्ने कुरामा पनि छ । छिटो निर्णय लोकतन्त्रको उपलब्धि हुन सक्ला, तर छलफल विनाको निर्णय लोकतान्त्रिक संस्कारको उपलब्धि हुन सक्दैन ।
कानुनको संख्या होइन, राज्यको चरित्र बदल्ने कानुन:
सरकारले आफ्नो प्रारम्भिक कार्यकालमै शासकीय सुधारका लागि सय दिनमा सय काम गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । ती प्रतिबद्धतामध्ये कतिपयका लागि संसद्बाट कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर शासन सामाजिक सञ्जालको पोस्ट जस्तो हुँदैन । शासन भनेको संस्थागत प्रक्रिया हो ।
कानुन बनाउन संसद् चाहिन्छ । संसद्मा विधेयक ल्याउन राजनीतिक प्राथमिकता चाहिन्छ । समितिमा छलफल गर्न धैर्य चाहिन्छ । विपक्षीसँग संवाद गर्न लोकतान्त्रिक संस्कार चाहिन्छ । र अन्ततः कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक क्षमता चाहिन्छ । जनतालाई सय दिनमा सय काम भन्न सजिलो छ । तर ती कामलाई कानुनी, संस्थागत र प्रशासनिक परिणाममा रूपान्तरण गर्नु नै शासनको वास्तविक परीक्षा हो ।
यही ठाउँमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना राजनीतिक शक्तिभन्दा फरक देखिनुपर्नेछ ।
पुराना दललाई जनताले लामो समयदेखि व्यहोर्दै आएका छन् । उनीहरूका कमजोरीबारे जनता जानकार छन् । तर नयाँ दलप्रति अपेक्षा छ । त्यसैले नयाँ दलले पुरानो असफलतालाई देखाउदै तुलना गरेर होइन, नयाँ सफलताको मापदण्ड बनाएर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । के यो कुरा संसद अधिवेशनमा देखियो ?
प्रतिपक्ष : सरकारलाई रोक्ने कि सरकारको विकल्प बन्ने ?
यो अधिवेशनको मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिपक्ष पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैन । हो, सरकार गलत बाटोमा जाँदा प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुँदा प्रश्न उठाउनुपर्छ ।सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन खोज्दा रोक्नुपर्छ । सत्ताले आफ्नो बहुमतको दुरुपयोग गर्न खोज्दा प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।
तर प्रतिपक्षको भूमिका ‘विरोधको लागि विरोध’ मा मात्र सिमत हुनुहुदैन । उसले विकल्प दिनुपर्छ । वैकल्पिक विधेयक दिनुपर्छ । वैकल्पिक आर्थिक नीति दिनुपर्छ । वैकल्पिक प्रशासनिक सुधारको खाका दिनुपर्छ । जनताले सरकारको आलोचना गर्ने विपक्ष मात्र खोजिरहेका हुँदैनन् । उनीहरूले सरकार चलाउन सक्ने वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले आज रास्वपालाई प्रश्न गरिरहेका कांग्रेस, एमाले वा अन्य दललाई पनि भोलि जनताले सोध्नेछन्—तपाईंहरूले फरक चाही के गर्नुहुन्छ ? सरकार परिवर्तनको राजनीति धेरै पुरानो भयो । अब शासन परिवर्तनको राजनीति चाहिएको छ ।
यो अधिवेशनले एउटा असहज कुरा देखायो:
हामीले सरकार परिवर्तन गर्यौँ । तर शासनको संस्कार परिवर्तन भयो कि भएन ? हामीले नयाँ दललाई सरकारमा पुर्यायौँ । तर नयाँ राजनीतिक संस्कार संसद्मा आयो कि आएन ? हामीले दुईतिहाइको नजिकको बहुमत दियौँ । तर त्यो बहुमतले नागरिकको आवाजलाई बलियो बनायो कि सरकारलाई ? हामीले पुराना दलको विकल्प त खोज्यौँ । तर विकल्प भनेको केवल नयाँ अनुहार हो कि नयाँ व्यवहार पनि ?
यी प्रश्नको उत्तर कुनै दलको घोषणापत्रमा होइन, उसको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उसको नेतृत्वको बालेन सरकार यस अधिवेशन मार्फत यसको उत्तर दिन सक्यो ?
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कमजोर सरकार होइन:
कमजोर सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । बहुमत नभएको सरकारलाई अर्को चुनावले बदल्न सक्छ । तर संस्थागत रूपमा कमजोर भएको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पुस्तौँ लाग्न सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा आर्थिक वृद्धि, सडक निर्माण वा केही लोकप्रिय निर्णय मात्र होइन । उसले संस्थाहरूलाई कति बलियो बनाउँछ भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा नियमित जवाफ दिन्छन् कि दिँदैनन् ? मन्त्रीहरू तथ्यसहित जवाफ दिन्छन् कि दिँदैनन् ? सत्तापक्षीय सांसद आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गर्छन् कि गर्दैनन् ? प्रतिपक्ष वैकल्पिक नीति दिन्छ कि दिँदैन ? प्रेसले सरकारको आलोचना गर्दा सुरक्षित वातावरण पाउँछ कि पाउँदैन ?प्रशासन राजनीतिक आदेशबाट चल्छ कि कानुनबाट ? यी प्रश्नको उत्तरले नै नयाँ शासनको चरित्र निर्धारण गर्छ ।
रास्वपालाई अब इतिहासले सोध्ने प्रश्न:
रास्वपाले आफूलाई ‘पुरानो राजनीतिको विकल्प’ भनेर स्थापित गर्यो । अब इतिहासले उसलाई अर्को प्रश्न सोध्दैछ—तिमी पुरानो राजनीतिको विकल्प मात्र हौ, कि पुरानो राजनीतिक संस्कारको पनि विकल्प हौ ?
यो प्रश्नको उत्तर पनि भाषणले दिँदैन । संसद्मा उपस्थित भएर दिनुपर्छ । प्रश्नको उत्तर दिएर दिनुपर्छ । आफ्नै सांसदलाई बोल्न दिएर दिनुपर्छ । आफ्नै सरकारको आलोचना सहेर दिनुपर्छ । असहमतिलाई देशद्रोह वा विरोधको राजनीति भनेर खारेज नगरी त्यसबाट सुधारको बाटो निकालेर दिनुपर्छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—हिजो सडकमा हुदा आफूले अरूलाई सुनाएको लोकतन्त्र र सुशासनको पाठ आज आफैँले कतिको पढ्यौ ? यसको उत्तर दिनुपर्छ ।
संसद् बन्द भयो, लोकतन्त्र होइन:
वर्षे अधिवेशन सकियो । संसद्को घडी रोकियो।
तर लोकतन्त्रको घडी रोकिँदैन। संसद् अर्को अधिवेशनमा फेरि बस्नेछ । प्रधानमन्त्री फेरि रोस्ट्रममा उभिनुपर्नेछ । मन्त्रीहरूले फेरि जवाफ दिनुपर्नेछ । सांसदहरूले फेरि प्रश्न गर्नुपर्नेछ । प्रतिपक्षले फेरि सरकारलाई घेर्नुपर्नेछ । रास्वपाले फेरि आफूलाई अरूभन्दा फरक प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । त्यतिबेला आजका प्रश्न फेरि उठ्नेछन् ।
त्यसैले यो अधिवेशनको अन्तिम हिसाब–किताब विधेयकको संख्याले मात्र हुनेछैन । कति प्रश्न सोधिए भन्ने भन्दा कति प्रश्नको इमानदार जवाफ आयो भन्नेले हुनेछ । कति सांसद बोले भन्ने भन्दा कति सांसदले आफ्नो दल भन्दा माथि उठेर नागरिकको पक्षमा बोले भन्नेले हुनेछ ।
सरकारले कति निर्णय गर्यो भन्ने भन्दा कति निर्णय संस्थागत प्रक्रियाबाट गर्यो भन्नेले हुनेछ । र रास्वपाको मूल्याङ्कन उसले पुराना दललाई कति आलोचना गर्यो भन्ने आधारमा होइन—पुराना दलले गरेका गल्तीमध्ये उसले कति दोहोर्याएन भन्ने आधारमा हुनेछ । किनकि परिवर्तनको सबैभन्दा कठिन चरण सत्ता प्राप्त गर्नु होइन । सत्ता पाएपछि आफूमा परिवर्तन नगुमाउन सक्नु हो ।
संसद्को अधिवेशन सकिएको छ। तर लोकतन्त्रको अधिवेशन सकिएको छैन । बरू अब एउटा संसद्बाहिरको अधिवेशन सुरु भएको छ-जनताको अधिवेशन।” त्यहाँ सभामुख हुँदैनन् । कार्यसूची हुँदैन । विशेषाधिकार हुँदैन । त्यहाँ प्रश्न मात्र हुन्छ । र अन्ततः उत्तर पनि दिनुपर्छ । त्यो उत्तर सरकारले मात्र होइन—सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र प्रत्येक सांसदले दिनुपर्नेछ ।
