आक्रोशको सामाजिक कारण, विरोधीप्रतिको शत्रुता र विचारलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आजको राजनीतिक चुनौतीमाथि एक विमर्श।

भूमिका : राजनीतिमा बदलिँदो मनोविज्ञान:

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको परिवर्तनलाई केवल वर्गीय प्रश्न, सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन वा राजनीतिक शक्तिको फेरबदलबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन । राजनीतिको भाषा फेरिँदै छ, नागरिकका अपेक्षा बदलिँदै छन् र राजनीतिलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि नयाँ प्रवृत्तिहरू देखिँदै छन् । पहिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, संगठन, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको सपना हुन्थ्यो । अहिले त्यससँगै अर्को शक्ति प्रभावशाली बन्दै गएको छ, त्यो हो—आक्रोश ।

यो आक्रोश निराधार छैन । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता, कमजोर सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक संरक्षणवाद र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले यसलाई मलजल गरेका छन् । तर आक्रोशका सामाजिक कारण हुनु र त्यसको राजनीतिक उपयोग सही दिशामा हुनु एउटै कुरा होइन । आक्रोशले अन्यायविरुद्ध मानिसलाई उभ्याउन सक्छ, तर त्यसलाई विचार, नीति र संगठित परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने त्यही आक्रोश अर्को निराशामा बदलिन सक्छ ।

यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ—के आज हामी राजनीतिमा विचारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ कि एक अर्काप्रतिको रिससँग ? फरक विचार राख्ने नागरिकलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्वीकार गरिरहेका छौँ कि शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्दै छौँ ?

आज यो प्रश्न कुनै एउटा दल, नेता वा पुस्ता माथिको प्रश्न मात्र होइन । यो समकालीन नेपाली समाजको राजनीतिक मनोविज्ञान, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध तथा हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिको प्रश्न हो ।

विरोध साधन हो कि साध्य ?

लोकतन्त्रमा विरोध आवश्यक हुन्छ । सत्ताको आलोचना हुनुपर्छ, नीतिमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ र नागरिकले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । असहमति नभएको राजनीति लोकतान्त्रिक राजनीति हुन सक्दैन । तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब विरोध साधनबाट साध्य बन्न पुग्छ ।

कुनै नीति गलत छ भने त्यसको कमजोरी देखाउँदै विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कुनै निर्णय जनविरोधी छ भने त्यसको सामाजिक प्रभाव स्पष्ट पार्नुपर्छ । कुनै नेतृत्व असफल भएको छ भने त्यसको कारण विश्लेषण गर्दै वैकल्पिक नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमबारे बहस गर्नुपर्छ । तर विकल्प भन्दा विरोध प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो भने राजनीति निर्माण भन्दा प्रतिक्रियामा केन्द्रित हुन थाल्छ ।

आज कसैलाई हटाउने माग चर्को हुन सक्छ, तर हटाएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न पछाडि छुटिरहेको हुन सक्छ । कुनै नेताको आलोचनामा हजारौँ शब्द खर्च हुन सक्छन्, तर आफ्नै राजनीतिक कार्यक्रमका प्राथमिकता स्पष्ट पार्न त्यति नै ऊर्जा खर्च भएको नदेखिन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई निर्माणको प्रक्रिया भन्दा प्रतिक्रियाको प्रक्रियामा बदल्दै लैजान्छ ।

राजनीतिलाई केवल व्यक्तिको सफलता वा असफलतामा सीमित गरेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर उसले काम गर्ने आर्थिक संरचना, राज्यका संस्था, सामाजिक शक्ति सम्बन्ध र स्रोतको वितरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कुनै व्यक्तिलाई हटाउँदैमा बेरोजगारी, असमानता, श्रमको अवमूल्यन वा सार्वजनिक सेवाका संरचनागत समस्या स्वतः समाप्त हुँदैनन् । त्यसैले प्रश्न केवल को सत्तामा छ भन्ने होइन; सत्ता कसका हितमा प्रयोग भइरहेको छ, राज्यका स्रोत कसरी वितरण भइरहेका छन् र परिवर्तनबाट लाभ कसले पाइरहेको छ भन्ने पनि हो ।

यदि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कुनै व्यक्तिलाई पराजित गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित भयो भने संरचनागत समस्याहरू यथावत् रहन सक्छन् । व्यक्ति परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चरण हुन सक्छ, तर सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन नआएसम्म त्यसलाई पूर्ण रूपान्तरण मान्न सकिँदैन । त्यसैले राजनीतिको वास्तविक चुनौती ‘म उसलाई के हुन दिन्नँ ?’ भन्ने प्रश्नबाट ‘म कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छु ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ सर्नुपर्छ ।

आक्रोशको राजनीति र सामाजिक सञ्जाल:

आक्रोशलाई नागरिकको कमजोरीका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ । समाजमा असमानता छ, श्रमको उचित सम्मान छैन, योग्यताअनुसार अवसर उपलब्ध छैनन् र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ भने असन्तुष्टि पैदा हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ समस्या आक्रोश जन्मिनुमा मात्र होइन; त्यसको राजनीतिक दिशा कसले निर्धारण गर्छ भन्नेमा छ ।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ, त्यो हो—अन्यायविरुद्धको आक्रोश र विरोधी प्रतिको अन्धशत्रुता एउटै कुरा होइनन् ।

अन्यायविरुद्धको आक्रोशले प्रश्न गर्छ, कारण खोज्छ र परिवर्तनको बाटो पहिल्याउन खोज्छ । शत्रुतामा आधारित आक्रोशले भने विरोधीलाई दोषी ठहर गरेरै आफ्नो राजनीतिक दायित्व पूरा भएको ठान्न सक्छ । पहिलोले विचार र संगठन निर्माण गर्न सक्छ; दोस्रोले तत्काल उत्तेजना पैदा गरे पनि दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्न सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालले यो भिन्नतालाई अझ जटिल बनाएको छ । यसले नागरिकलाई अभिव्यक्ति र सहभागिताका नयाँ अवसर दिएको छ । साथै परम्परागत सञ्चारमाध्यम वा राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेका आवाजले समेत व्यापक ध्यान पाउन सक्छन् ।

तर सामाजिक सञ्जालको आफ्नै व्याकरण छ । जटिल तर्कभन्दा सरल प्रतिक्रिया छिटो फैलिन्छ, संयमित बहसभन्दा उत्तेजक अभिव्यक्तिले बढी ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ र तथ्यको विस्तृत परीक्षण भन्दा भावनात्मक प्रस्तुतिले तत्काल प्रभाव पार्न सक्छ । यसले राजनीतिमा नयाँ प्रतिस्पर्धा जन्माएको छ—कसले राम्रो समाधान प्रस्तुत गर्छ भन्ने भन्दा कसले छिटो र प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा ।

प्रतिक्रिया लोकप्रिय हुन सक्छ, तर समाधान परीक्षण गर्नुपर्छ । प्रतिक्रियाले भीड जम्मा गर्न सक्छ, तर नीतिले परिणाम दिनुपर्छ । कुनै अभिव्यक्ति भाइरल हुँदैमा त्यसको विश्लेषण सही हुन्छ भन्ने हुँदैन । यससँगै अर्को प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ—सामाजिक सञ्जालमा कुन आवाजले बढी स्थान पाउँछ, कसले जनमत निर्माणका साधनमाथि बढी पहुँच राख्छ र आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तिले नागरिकको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ?

आर्थिक स्रोत, सञ्चारमाध्यममाथिको पहुँच र राजनीतिक संगठनको शक्ति सबै पक्षमा समान हुँदैन । त्यसैले सार्वजनिक बहसमा देखिएको लोकप्रियतालाई समाजको सम्पूर्ण चेतना वा वास्तविक जनमतको निर्विवाद प्रतिबिम्ब मान्न सकिँदैन ।

नागरिकको असन्तुष्टि वास्तविक हुन सक्छ, तर त्यसको व्याख्या र परिचालन गर्ने शक्तिहरूका उद्देश्य फरक हुन सक्छन् । कसैले त्यसलाई सार्वजनिक सेवा सुधार्ने, श्रमिकका अधिकार स्थापित गर्ने र असमानता घटाउने कार्यक्रमसँग जोड्न सक्छ । कसैले त्यही असन्तुष्टिलाई विरोधीप्रतिको घृणा, व्यक्तिपूजा वा तत्काल लोकप्रियता प्राप्त गर्ने माध्यम बनाउन सक्छ ।

यसैले आजको राजनीतिक चुनौती मानिस कति रिसाएका छन् भन्ने होइन; त्यो रिसलाई कसले कस्तो विचार, नीति र सामाजिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने हो ।

विरोधी कि शत्रु ?

राजनीतिक ध्रुवीकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष असहमति हुनु होइन; असहमत व्यक्तिलाई नैतिक रूपमा अस्वीकार्य वा शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति हो । एउटै विषयमा फरक मत हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर जब ‘तपाईंको विचार के हो ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा पहिले ‘तपाईं कसको पक्षमा हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न आउँछ, तब विचारको मूल्याङ्कन राजनीतिक पहिचानका आधारमा हुन थाल्छ ।

त्यसपछि आफ्ना पक्षका कमजोरीलाई बचाउने र विपक्षीका सही तर्कलाई समेत अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति जन्मिन्छ । एउटै काम आफ्नो पक्षले गर्दा एउटा अर्थ लगाइन्छ, अर्को पक्षले गर्दा अर्को अर्थ । तथ्यको मूल्याङ्कन भन्दा पक्षधरता बलियो हुन थाल्छ ।

यसरी राजनीति सत्यको खोजीभन्दा आफ्नो पक्षको रक्षा गर्ने अभ्यासमा बदलिन सक्छ ।

विरोधीको आलोचना गर्नु र विरोधीको अस्तित्व अस्वीकार गर्नुबीच ठूलो अन्तर छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा फरक विचार राख्ने व्यक्ति गलत हुन सक्छ, उसको कार्यक्रमसँग असहमति हुन सक्छ र उसका निर्णयको कडा आलोचना पनि गर्न सकिन्छ । तर ऊ पनि समान अधिकार भएको नागरिक हो । उसको राजनीतिक अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको भावना विपरीत हुन्छ । अर्थात; लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा आफूलाई मन पर्ने आवाज मात्र सुन्नु होइन; आफूलाई असहज बनाउने आवाज पनि सुन्न सक्नु हो ।

राजनीतिक विचारको परीक्षण केवल त्यसले कति मानिसलाई आकर्षित गर्छ भन्ने आधारमा हुनु हुँदैन । त्यसले सामाजिक न्याय, श्रमको सम्मान, अवसरको समानता, सार्वजनिक हित र कमजोर वर्गका अधिकारलाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ । तर यी मूल्यको दाबी गर्ने राजनीतिक शक्ति आफैँ पनि आलोचनाबाट मुक्त हुँदैन । आफ्ना नीतिको परिणाम, संगठन भित्रको लोकतन्त्र र व्यवहारमा देखिएको उत्तरदायित्वका आधारमा उसलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ ।

कुनै विचारले सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्छ भन्दैमा त्यसको अभ्यास स्वतः न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने छैन । त्यस्तै, कुनै नयाँ वा लोकप्रिय राजनीतिक शक्ति भएकै आधारमा त्यसको कार्यक्रम स्वतः प्रगतिशील वा जनमुखी हुन्छ भन्ने पनि होइन।  राजनीतिक विचारलाई नाम, नारा वा समर्थकको उत्साहबाट मात्र होइन, व्यवहार, नीति र परिणाम बाट परीक्षण गर्नुपर्छ ।

यहीँ नेतृत्वको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि प्रकट हुन्छ । नेता आफ्ना समर्थकले प्रश्न गर्दा कस्तो व्यवहार गर्छ ? आलोचनाको जवाफ तर्क र तथ्यबाट दिन्छ कि आलोचकलाई नै शत्रु घोषणा गर्छ ? आफूलाई समर्थन नगर्ने नागरिकको अधिकार र सम्मानलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ?
किनकि लोकप्रिय हुनु र लोकतान्त्रिक हुनु एउटै कुरा होइन । लोकप्रियता भीडले दिन सक्छ; लोकतान्त्रिक चरित्र भने असहमति सहने क्षमता, उत्तरदायित्व र आलोचनाप्रतिको व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ ।

तत्काल अपेक्षा र संस्थागत परिवर्तन:

समकालीन राजनीतिक मनोविज्ञानमा देखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तत्काल परिणाम प्रतिको बढ्दो अपेक्षा हो । आजको नागरिक तत्काल सूचना चाहन्छ, तत्काल प्रतिक्रिया चाहन्छ र समस्याको समाधान पनि छिट्टै भएको देख्न चाहन्छ । सूचना प्रविधिले अपेक्षाको गतिलाई तीव्र बनाएको छ । तर राज्य निर्माण र संस्थागत परिवर्तनको गति डिजिटल सञ्चारको गतिसँग मेल खाँदैन ।

कुनै नयाँ नेतृत्वसँग आशा जागेपछि त्यसको प्रभाव तत्काल देखिनुपर्ने अपेक्षा बढ्छ । कुनै निर्णय भएपछि त्यसको परिणाम तुरुन्त आउनुपर्ने ठानिन्छ । समस्या उठेपछि समाधान खोज्नु स्वाभाविक हो, तर जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक प्रक्रिया, स्रोत र संस्थागत क्षमता पनि बुझ्नुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रशासन र न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउन नीति, बजेट, दक्ष जनशक्ति, कानुनी प्रक्रिया र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । कुनै संस्थाको कार्यशैली परिवर्तन गर्न नेतृत्वको इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन; संस्था भित्रका अभ्यास, स्वार्थसम्बन्ध, स्रोत र जवाफदेहिताका संयन्त्र समेत सुधार्नुपर्छ । तर संस्थागत जटिलतालाई बहाना बनाएर नेतृत्वलाई अनिश्चितकाल सम्म प्रश्नमुक्त राख्न पनि मिल्दैन । नागरिकको धैर्य माग्ने नेतृत्वले आफ्नो योजना, प्राथमिकता, समयसीमा र प्रगतिको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

यहाँ जवाफदेहिता र अधैर्यबीचको अन्तर छुट्याउन आवश्यक छ । सरकारसँग प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार हो । अपेक्षित परिणाम नआएमा आलोचना गर्नु पनि स्वाभाविक हो । तर परिणामको मूल्याङ्कन गर्दा वास्तविक उपलब्धि, संस्थागत सीमा, उपलब्ध स्रोत र राजनीतिक इच्छाशक्ति बीचको सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ ।

राज्यसँग स्रोत सीमित छन् भन्दैमा ती स्रोत कसरी वितरण भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न गौण हुँदैन । सार्वजनिक बजेटका प्राथमिकता के हुन् ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी भइरहेको छ कि छैन ? रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कति छ ? राज्यका नीतिले आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई राहत र अवसर दिइरहेका छन् कि असमानतालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ? यी प्रश्नले राजनीतिक परिणामको मूल्याङ्कनलाई केवल नेतृत्वको लोकप्रियता वा कार्यकालको लम्बाइबाट बाहिर निकाल्छन् ।

लोकतन्त्र निरन्तर परिणाम निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। तर प्रक्रियाको नाममा परिणामप्रतिको उत्तरदायित्वबाट उम्कन पाइँदैन । संस्थागत सुधारका लागि समय चाहिन्छ, तर समयसँगै मापनयोग्य प्रगति पनि देखिनुपर्छ । परिवर्तनको प्रक्रिया लामो हुन सक्छ, तर त्यसको दिशा र जवाफदेहिता अस्पष्ट रहनु हुँदैन ।

राजनीतिले नागरिकको जीवनमा के बदल्छ ?

राजनीतिक बहसमा हामी प्रायः कसले कसलाई जवाफ दियो, कसले कसलाई पराजित गर्‍यो, कसको अभिव्यक्ति चर्चित भयो र कसको कुरा सामाजिक सञ्जालमा बढी फैलियो भन्ने कुरामा अल्झिन्छौँ । तर नागरिकको वास्तविक जीवनमा राजनीतिको अर्थ यी विषय भन्दा धेरै फराकिलो छ ।

विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ ? अस्पतालमा उपचार कति सहज छ ? युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने सम्भावना कति छ ? श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाएका छन् कि छैनन् ? किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले अनावश्यक झन्झट र खर्च बेहोर्नुपर्छ कि पर्दैन ? न्याय पाउन कति समय कुर्नुपर्छ ? राज्यका स्रोत र अवसरमा सबैको पहुँच कति समान छ ? यी प्रश्नको उत्तरबाट नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अर्थ बुझ्छन् ।

राजनीतिक चिन्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो—समाजलाई केवल व्यक्तिगत सफलता र असफलताको दृष्टिले होइन, सामाजिक संरचना, उत्पादन सम्बन्ध, श्रम, सम्पत्ति र अवसरको वितरणका आधारमा पनि विश्लेषण गर्नु ।

बेरोजगार युवाको समस्या उसले पर्याप्त मेहनत नगरेको व्यक्तिगत कारणमा मात्र सीमित नहुन सक्छ । देशमा उत्पादनमूलक रोजगारीको अभाव, शिक्षाको बजारसँगको कमजोर सम्बन्ध, लगानीको स्वरूप र आर्थिक अवसरको असमान वितरणले पनि उसको भविष्य निर्धारण गर्छन् । त्यसैगरी, गरिब परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच कमजोर हुनु केवल व्यक्तिगत छनोटको परिणाम होइन; सार्वजनिक सेवा र आर्थिक क्षमतासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ ।

यसको अर्थ व्यक्तिको प्रयास वा जिम्मेवारी महत्त्वहीन हुन्छ भन्ने होइन । बरु व्यक्तिगत प्रयासलाई सफल वा असफल बनाउने सामाजिक परिस्थिति समेत बुझ्नुपर्छ भन्ने हो ।

राजनीतिले यी संरचनागत प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर केवल व्यक्तिको लोकप्रियता, आक्रोश वा राजनीतिक छविलाई केन्द्रमा राख्यो भने नागरिकका वास्तविक समस्याहरू बहसको किनारमा धकेलिन सक्छन् । अर्कोतर्फ, राज्यका सबै समस्या कुनै एक वर्ग, समूह वा व्यक्तिलाई दोष दिएर मात्र समाधान हुँदैनन् । समस्या बुझ्न प्रमाण, नीति र संस्थागत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । सामाजिक न्यायको नारा दिने शक्तिले पनि आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता, स्रोतको यथार्थपरक आकलन र परिणामप्रतिको उत्तरदायित्व देखाउनुपर्छ ।

त्यसैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्तिम मापदण्ड भाषणको प्रभाव, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा विपक्षी माथि गरिएको प्रहार होइन । राजनीतिको अन्तिम उत्पादन भाषण होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तन हो ।

निष्कर्ष : विचारले जित्ने कि रिसले ?

नेपाली राजनीतिमा विरोधी हुनु समस्या होइन; विरोधीलाई शत्रु ठान्नु समस्या हो । आक्रोश हुनु समस्या होइन; आक्रोशले विचारलाई विस्थापित गर्नु समस्या हो । असहमति हुनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन; असहमतिलाई स्वीकार गर्न नसक्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको चुनौती हो ।

राजनीतिमा आक्रोशको आफ्नै महत्त्व छ । अन्याय विरुद्धको असन्तुष्टिले समाजलाई प्रश्न गर्न सिकाउन सक्छ, स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिन सक्छ र परिवर्तनका नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ । तर त्यसलाई विचार, संगठन, नीति र संस्थागत सुधारसँग जोड्न सकिएन भने परिवर्तनको ऊर्जा क्षणिक प्रतिक्रियामा सीमित हुन सक्छ ।

त्यसैले अबको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कसले बढी रिस पैदा गर्न सक्छ भन्ने होइन; कसले त्यो रिसको सामाजिक कारण बुझ्न सक्छ, कसले त्यसलाई न्यायपूर्ण परिवर्तनको कार्यक्रम बनाउन सक्छ र कसले आफ्नो विचारलाई नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने हुनुपर्छ ।

यसका लागि नेतृत्वले आफ्ना समर्थकको उत्साह मात्र होइन, आलोचकका प्रश्न पनि सुन्न सक्नुपर्छ । नागरिकले पनि आफ्नो पक्षको गल्तीलाई गल्ती भन्न र विपक्षीको सही तर्कलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नाराको परीक्षण नीति र परिणामबाट गर्नुपर्छ । समाजले लोकप्रियता, आक्रोश तथा वास्तविक परिवर्तन बीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ ।

सरकार बदलिन सक्छ, नेतृत्व बदलिन सक्छ र राजनीतिक शक्तिको सन्तुलन पनि बदलिन सक्छ । तर राजनीतिक सोच, नागरिक संस्कार र असहमति प्रतिको हाम्रो व्यवहार बदलिन सकेन भने परिवर्तनको अर्थ अधुरै रहन्छ ।

हामीले अब राजनीतिलाई केवल जित र हारको भाषामा बुझ्न छोड्नुपर्छ । लोकतन्त्रको लक्ष्य अर्को पक्षलाई समाप्त गर्नु होइन; आफ्नो विचारलाई तर्क, कार्यक्रम, सामाजिक न्याय र नागरिकको विश्वासबाट स्थापित गर्नु हो ।

किनकि देश कसको विरोधमा कति ठूलो भीड उभियो भन्ने कुराले मात्र बदलिँदैन । देश तब बदलिन्छ—जब आक्रोश विचारमा बदलिन्छ, विचार नीतिमा बदलिन्छ, नीति परिणाममा बदलिन्छ र परिणाम नागरिकको जीवनमा देखिन्छ ।

अन्ततः नेपाली राजनीतिसामु आजको गम्भीर प्रश्न यही हो—हामी एकअर्कालाई हराउन राजनीति गरिरहेका छौँ कि एउटा न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न ? यदि हामीले यो प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्न सक्यौँ भने सम्भवतः नेपाली राजनीतिमा आउने परिवर्तन केवल अनुहारको हुनेछैन; त्यो राजनीतिक चेतना, सामाजिक सम्बन्ध र लोकतन्त्र प्रतिको हाम्रो व्यवहारको परिवर्तन पनि हुनेछ ।