काठमाडौं । आज मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ औपचारिक रूपमा लागू भएको छ।
उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसअघि गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको थियो।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ऐन देशभर तीन चरणमा लागू हुनेछ। दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि बाँकी गाउँपालिकामा ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
ऐन लागू भएसँगै पशु वधशाला स्थापना गर्न तथा मासु पसल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउने, तौल बढाउने वा स्वाद तथा गुणस्तर परिवर्तन हुने गरी बाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
त्यस्तै, बिरामी तथा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन। बजार अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परेमा मासु निरीक्षकले तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन्।
ऐनविपरीत बिना इजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बिक्री गर्नेलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वध गर्नुअघि पशुपन्छीको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण (एन्टिमर्टम परीक्षण) गरिनेछ। स्वस्थ प्रमाणित भई विशेष चिह्न लगाइएका पशुपन्छीको मात्र वध गर्न पाइनेछ।
वधपछि पनि मासुको स्वच्छता तथा खानयोग्यता परीक्षण गरिनेछ। मासु खान योग्य ठहरिएर आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

